संविधान र उपलब्धिलाई सर्वस्विकार्य र संस्थागत बनाउने पहल होस्

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद चर्किरहँदा तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सन्तोषजनक ढंगले निर्वाह गरी नराखेको अवस्थामा वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रका विरुद्धमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति तथा पार्टी नाममा जनताहरु सडकमा उत्रिएर नारा लगाउन थालेका छन् । तराईका सहर बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, वीरगन्ज, विराटनगर हुँदै राजधानी काठमाडौंमा समेत संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर जनताले नारा जुलुस गर्न थालेका छन् ।
संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार मुलुक अगाडि बढ्न नसकेपछि उत्पन्न भएको आक्रोश निराशालाई जनताले अहिले खास गरेर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्दै ०४७ सालमा जारी भएको संविधान कायम हुनुपर्छ भन्ने माग सडकमा उत्रिएर गर्न थालेका छन् । ०६२÷६३ सालको संयुक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै ०७२ सालको असोजको पहिलो साता संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार कामकारबाही अगाडि बढेको भए तथा जनताका अपेक्षा र माग सम्बोधन हुँदै आएका भए यसरी जनता सडकमा उत्रिएर राजतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य प्रणालीको माग गर्दै सडकमा उत्रने थिएनन् ।
सडकमा उत्रिएर हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्ने जनताको जुलुसको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले स्पष्ट रुपमा नेतृत्व गरेको देखिएको छैन । जबकि विभिन्न संस्था तथा राजनीतिक पार्टीको व्यानर भने यी जुलुसहरुमा प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ । र, संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै भइराखेका यी जुलुसहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकताहरुको समेत उपस्थिति देखिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विरुद्धमा भइराखेको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन निर्देशन जारी गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । र, नेपाली कांग्रेसको आगामी १४औँ महाधिवेशनमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाले प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था छ ।
देशका प्रमुख सहरहरुमा असंगठित जनताले सडकमा उत्रिएर संयुक्त आन्दोलनले संविधानमार्फत स्थापित गरेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा भइराखेको प्रदर्शनप्रति सरकारमा रहेका केही व्यक्तिले भने हल्का रुपमा लिएको यिनीहरुको टिप्पणीले देखाएको छ । तर यस्तो गम्भीर विषयमा जनताले स्वतस्फूर्त रुपमा गरिराखेको विरोध प्रदर्शनलाई हल्का रुपमा लिने मूर्खता गर्नु हुँदैन । यही कारणले गर्दा नै सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई जुलुस प्रदर्शनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो । त्यसकारण अहिले सडकमा उत्रिएर संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा एकात्मक राज्य प्रणालीको माग गरिराखेका जनताको मागलाई समेत सम्बोधन गरेर वर्तमान संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउनेतिर पहल हुनुपर्दछ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको भए पनि कतिपय नेताको व्यवहारले एउटा राजा समाप्त भए पनि कतिपय राजा जन्मिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त भइराखेको अवस्थालाई कसैले पनि अस्विकार गर्न सक्दैन । यसैगरी अहिलेको संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले नै टेलिभिजनमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । यसैगरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता लागू गर्नु गलत भएको भन्ने टिप्पणी पनि आमजनताबाट आउने गरेको छ । त्यस कारण जनताका यी मागहरुलाई समेत सम्बोधन गरेर मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सर्वस्विकार्य र संस्थागत बनाउनेतिर सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नु पर्छ ।