सडकको आवाज सुन्न विलम्ब गर्नु गलत

रामचन्द्र बस्नेत
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार मुलुकमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ०७४ साल मंसिरमा विभिन्न चरणमा गरी यो संविधानअनुसार पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त आमनिर्वाचनको परिणामको आधारमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा तत्काली माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित भएर संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । यसरी आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा भएर चौँथो वर्ष लागेको छ र अब पाँच वर्ष पूरा भएपछि अर्को आमनिर्वाचन हुनेछ । यस हिसाबले अबको दुई वर्षभित्रमा अर्को आमनिर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
तर, आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि र उक्त आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उक्त आमनिर्वाचनको क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कबोल गरेअनुसारको काम भने एउटा पनि भएको छैन । चुनावमा गरेको वाचालाई कार्यान्वयन गरेर त्यसैको आधारमा आगामी आमनिर्वाचनमा पनि जनतासँग भोट माग्नु पर्ने सरकार तथा सत्तारुढ पार्टी विगत एक वर्षदेखि नेतृत्वको कलहमा लिप्त रहेको छ । अपेक्षाअनुसार तथा आमनिर्वाचनमा गरेको कबोलअनुसार काम नगरेको कारण सरकार र सरकार संचालन गरिराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विरुद्धमा भने जनतामा बढेको आक्रोश अहिले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोधको नाममा सडकमा पोखिन थालेको छ ।
गत वर्षको मंसिरबाट सुरु भएको नेकपा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीचको विवाद विभिन्न चरणमा हुँदै अहिले गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । यसभन्दा अगाडि विवादलाई टालटुल गरेर सहमतिमा रुपान्तरण गरिएको थियो । तर यसपटक भने दुई अध्यक्षबीचको विवादको विवादले लिएको गम्भीरतालाई हेर्दा टालटुले उपायले मात्रै निकास पाउने देखिँदैन । अध्यक्ष प्रचण्डले विधि र विधानका लागि भनेर यो विवाद सुरु गरेका भए पनि यथार्थमा सत्ता बाँडफाँटको लागि नै यो विवाद सुरु भएर गम्भीर अवस्थामा पुगेको हो । दुई अध्यक्षबीचको शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादलाई लिएर अहिले सम्पूर्ण नेकपा नै पक्ष विपक्षमा विभाजित हुन पुगेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड यो पटक भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग शक्ति बाँडफाँट गरेरै छाड्ने अडानमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी महाधिवेशन अगाडि अध्यक्ष र आमनिर्वाचन अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट टहसमस नहुने अडान राखिराखेका छन् । दुई अध्यक्षले सत्ता बाँडफाँटका सम्बन्धमा चर्काएको विवादको निकास कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ भने दुई वर्ष पछाडि हुने आमनिर्वाचनमा अहिले जनताको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेर सरकार संचालन गरिराखेको नेकपा जनता समक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनभने सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जनताको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेको अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण भएको तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको सरकारले अहिलेसम्म सम्पन्न आमनिर्वाचनमा गरेको वाचा अनुसार एउटा सिन्को भाँच्ने काम पनि गरेको छैन । र, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा सरकारमाथि दबाब दिने काम गरेको छैन । विगत एक वर्षदेखि सत्ता बाँडफाँटको विवादमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रुमल्लिराखेको छ । यसरको परिणाम आगामी आमनिर्वाचनमा देखिने प्रष्ट सन्देशहरु अहिले सडकमा नै पोखिन थालेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य प्रणाली पुनः स्थापित हुनुपर्छ भनेर मुलुकका प्रमुख सहरमा जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेको भए पनि यथार्थमो यो विरोध प्रदर्शन सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर भइराखेको हो । यतातिर न त अहिलेसम्म सरकारले ध्यान दिएको छ न त सरकार सञ्चालन गरी राखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै ध्यान दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड आपसमा सत्ता बाँडफाँडलाई लिएर चर्को विवाद गरिराखेका छन् । सत्ता भागबन्डालाई लिएर भएको यो विवाद नेकपाको आन्तरिक मामिलामा हो । यो मामिलासँग आमजनताको कुनै सरोकार छैन । तर जनताको सरोकार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएर शिक्तशाली हैसियतमा सत्तामा पु¥याएको ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सम्पन्न आमनिर्वाचनमा गरेको वाचा र आफूहरुले गरेको अपेक्षाअनुसार काम नगरेकामा रहेको छ । र, यसको जवाफ आमजनताले आगामी निर्वाचनमा जनताले दिने छन् । जुन आमनिर्वाचन दुई वर्ष पछाडि आउने छ र एक वर्षपछिबाट नै मुलुकमा आमनिर्वाचनको हावा बग्न थाल्ने छ । अर्थात् सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जनतालाई दिएको वाचाअनुसारको काम गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । तर नेकपाको नेतृत्व मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ताले समेत यो स्थितिलाई मापन नगरी सत्ताका लागि दुई अध्यक्षले आपसमा गरेको विवादका सम्बन्धमा चासो राख्ने गरेको देखिएको छ ।