कमलराज राई
संसारकै झन्डै झन्डै महँगो नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान लेखेको भनेर भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु आफैँ बिलखबन्दमा परेका छन् । कुनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा धर्मराउने संविधान बनाउन दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । यत्तिको महँगो र निक्कै गज्याङगुजुङका बीचमा आएको संविधानलाई राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो सुविधामा व्याख्या गरेर आमजनतालाई झन् अलमल्ल बनाएका छन् । यदि संसारकै उत्कृष्ट संविधान थियो भने एक जनाको रिसको झोँकमा प्रतिनिधिसभा किन भंग भयो ? प्रधानमन्त्रीको झोँकमा संसद तुरुन्तै विघटन हुँदा ती राजनीतिक दलहरु के हेरेर बसिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्रीको आवेग र इच्छाअनुसार कायम रहने संसदको के नै अर्थ रह्यो र ? संविधानमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक कु गर्न मिल्ने गरी बनाइएको संविधानको निर्माताहरु अझै संसदमा छन्, उनीहरुले जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आपूmविरुद्ध आएको विभिन्न आरोप चिर्नेभन्दा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी भाँच्ने काम गर्नु कुन कोणबाट सही छ त ? कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता र सबै दलको चित्त बुझाउँदा विकासका काम नभएको भनेपछि जनताले एक दललाई बहुमत दिएका थिए तर आज बहुमत दिएको तीन वर्षमा नै फेरि मध्यावधिको घोषणा गर्नुभन्दा अर्को अस्थिरता खोज्नु पर्ला र ?
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नका लागि संविधानमा स्पष्ट रुपमा भनिरहेको भए पनि यसलाई वास्ता नगरी सनकको भरमा संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो आजको अहं प्रश्न बनेको छ । नेपालको संविधान,०७२ को धारा ७६ को (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनिएको छ । तर, यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास गरेको देखिएको छैन । त्यसैले पनि यो विघटन कुनै पनि कोणबाट उचित वा कानुनसम्मत छैन ।
यस्तो कानुनी प्रभावधान भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी छन् । जनताको बलिदानीका कारण जनताबाट लेखिएको संविधान यत्ति चाँडै दुरूपयोग हुनु कुनै पनि कोणबाट सैह्य छैन । जनताले लेखेको संविधानको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्नेबित्तिकै संसद विघटन गर्ने काम गर्नु बेइमानीभन्दा अर्को केही होइन । कुनै व्यक्तिलाई झोँक चल्नेबित्तिकै संसद विघटन गर्न दिने अधिकार कहाँ र कस्ले दियो ? संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्दै आएका संविधान बनाउने सांसदहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ । संसद विघटनको अधिकार कानुनी र संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको भनिँदै आइए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले अब यसको कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ । यहाँ उहि अनिश्चितताको खेती गरेर नेताहरूले आफू मात्र राजकाज गर्न पाउने हो भने योभन्दा अर्को दुःखको कुरा कहिँ छैन ।
अत्यन्तै अस्थिरता बढेकाले जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिएका हुन् तर आज त्यहि बहुमतको सरकारले नै अस्थिरता ल्याउने हो भने बहुमतको आवश्यकता किन ? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने गरी योगदान गर्न प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउने हो भने यस्तो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । सुविधाजनक बहुमत भएको संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेर देश र जनताप्रति गद्दार गर्ने काम भएको छ । आफ्नो सर्वस्व गुमाएर राजनीतिमा दाउपेच ल्याउनु भनेको यो आत्मघाती हमलाभन्दा अरु केही होइन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ५ वर्षको सुविधाजनक बहुमत भएको संसद विघटन गरेर जोखिम मोल्ने काम गरेका छन् । योभन्दा अर्को बेइमानी हुनै सक्दैन ।
सुविधाजनक बहुमत भएको एक दलीय सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गम्भीर बज्रपात हो । संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमाथि नै प्रहार हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला उनैबाट स्विकृति दिनु अत्यन्तै गलत भएको छ । सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूले यो कदमको स्वागत गर्ने छैनन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि ‘कू’ गरेको मान्न सकिन्छ । संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नु नै कु को रूपमा हेर्न सकिन्छ । गैरसंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्दा निम्तिने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्छ । अब जनताले सडकबाट यो कदमको प्रतिवाद गरे भने के हुन्छ ? यो नाजायज कदमले संविधानमाथि ‘कू’ भएकाले यसको संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । ०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा चार पटकसम्म त्यसको दुरूपयोग भएको थियो तर अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन तर पनि यस्तो असंवैधानिक काम भएकाले यो कदमको विरोध गर्नुको विकल्प छैन ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ११ वटा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो मनलाग्दी कदमलाई अब अदालतले सुल्झाउनु पर्छ । गरिब देशले बारम्बारको निर्वाचनको खर्च धान्न नसक्ने र जनतामा झन् निरासा पैदा भएकाले व्यवहारिक तवरबाट अब संसद विघटनलाई अस्विकार गरेर यहि संसदलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ ता कि आगामी प्रधानमन्त्रीको सन्कीको भरमा संसदजस्तो गरिमामय निकायलाई खेलौना नबनाइयोस् । यसबारे सर्वोच्चमा नजिर पनि छ । यहि नजिरलाई आधार मान्दै सर्वोच्चबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक मान्नुपर्छ । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकाले अब बल सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चले मुलुकको अवस्था, जनताको चाहना र स्थायित्वका लागि सहि निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ । त्यसैले अब यस्तो घडीमा सर्वोच्चले अत्यन्तै निष्ठाका साथ बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् । अब यो काम सर्वोच्चले छिनोफानो गर्नुपर्छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले पनि उनीहरुको भनाइलाई गहिरो रुपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन् । आफ्नो परिवारको कुरा मिलाउन नसक्ने व्यक्ति÷व्यक्तित्वले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्लान त ? त्यसैले परिवार पनि मिलाउन नसक्ने व्यक्तिको निर्णय जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कहिँ कतै लेखिएको छैन । आफू मात्र पदमा बसिराख्नुपर्ने, अरुलाई भने बस्नै नदिएर कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने मनसायबाट ग्रसित व्यक्तिको लहैलहैमा लागेर देश र जनताको चाहनाविपरीत चल्नेलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । संविधानको कुनै पनि धारामा बिनाकारण वा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण नबन्नेबित्तिकै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको संबोधनमा भने उनले आफ्ना दलका नेताहरुले आफूलाई काम गर्न नदिएको कारण बनाएका छन् । आफ्नो दलभित्रको विवादले सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाउनु उचित छैन । यत्तिको चेत प्रधानमन्त्रीमा नभए पनि राष्ट्रपतिलाई भने हुनुपर्ने हो । संविधानको कुनै पनि धारामा संसद विघटनको कल्पना गरिएको छैन, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र संसद विघटनको बाटो खुला छ ।
त्यसमाथि अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमतको सरकार हो । स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा नहुँदानहुँदै पनि मुढे बलको भरमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सनकको भरमा मुलुक सञ्चालन हुँदैन भन्ने जान्नुपर्छ । अहिलेसम्म सत्तारुढ दल फुटिसकेको अवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएका छैनन्, अब यस्तो अवस्थामा अदालतले यसबारे अन्तिम निर्णय दिनु आवश्यक छ । सर्वोच्चमा कानुनका बडेबडे व्याख्याताहरु भएकाले त्यहाँबाट संविधानअनुसार नै फैसला हुनेमा दुई मत छैन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर संसद विघटन गर्नु भनेको योभन्दा अर्को बेइमानी हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गर्नु पनि संविधानसम्मत छैन । मुलुक सनकको भरमा चल्दैन, यो त कानुनबमोजिम चल्ने हुन्छ भन्ने कुरा सबैले जान्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
