संविधान नै खोस्टा बराबर

कमलराज राई
साँच्चै भन्ने हो भने जुन दिनदेखि राष्ट्रपतिबाट संसदको विघटन भयो, त्यहि दिनदेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संविधानमा नै संसद विघटन गर्नुभन्दा अघि केही सर्तहरु पूरा भएको हुनुपर्नेछ तर ती सर्तहरु पूरा नगरी राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएकाले यो घोषणा नै गलत देखिन्छ । जुन दिनदेखि संसद विघटन गरेर मध्यवधिको निर्वाचन घोषणा भयो, त्यसै दिनदेखि कि त संविधान खोस्टा सावित भएको छ कि त संसद विघटन भएकै छैन । संविधान बमोजिम संसद विघटन हुनै सक्दैन तर प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार संसद विघटन भएको छ । यहि विषयमा अहिले सर्वोच्चमा रिट परेको छ । तर, रिटको अन्तिम निर्णय नआइ नै अहिले प्रधानमन्त्रीले सडकबाट फैसला गरेका छन् । उनका अनुसार अब संसद विघटन भएकाले अब निर्वाचनको भन्दा अर्को केही बाटो छैन । यो मुद्दा राजनीतिक भएकाले सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला सर्वोच्चका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भने संविधानबमोजिम संसद विघटन हुनै नसक्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री र उनीहरुबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले ती चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको उछितो काढ्दै उनीहरुमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाइलागेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट भए गरेको फैसलामाथि नै प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोजिएको देखिएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने ती चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइमा दम भए पनि राजकीय शक्ति प्रधानमन्त्रीमा हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गलत भनेर भनिरहेका छन् । संविधानमा मध्यवधि निर्वाचनको कल्पना नै टाढा गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिबाट एक्कासि संसद विघटन गरिनु केही न केही षड्यन्त्र छ नै । अब बल अदालतमा छ । यस विषयमा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवै पक्ष पूर्ण रुपमा गलत छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधी भएको अवस्थामा खासगरी यस विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्नै हुँदैन किनभने मुद्दाका एक पक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अदालतलाई दबाबमा पार्ने हिसाबले बोल्नै मिल्दैन । उता चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि यसबारे बोल्न हुँदैनथ्यो किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा उनीहरुको वक्तव्यले न्यायालयलाई प्रभाव पार्न सक्छ । दुवै पक्षको गल्तीमा अहिले तेस्रो पक्षले फाइदा लिन सक्छ ।
अहिले संसद पुनस्र्थापना कि मध्यवधि भन्ने प्रश्नले मुलुक नै अन्योलमा पार्न खोजेको छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक घटक र विपक्षी दलहरुले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडक तताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले भने उल्टै उनीहरुको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू मात्र ठीक, आफूले जे गर्दा पनि हुने र अरुले गरे भने त्यो गलत भनेर हुंकार गर्न पछि परिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वैसर्वा भइरहेको देखिन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति दाहिना हात भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट भए÷गरेका सबै कामलाई लालमोहर लगाउने काम राष्ट्रपतिबाट भएपछि प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको अहंता थपिएको छ । वास्तवमा संविधानमा यति सजिलो संसद विघटनको कल्पना गरिएको पाइएको छैन तर प्रधानमन्त्रीले भने संविधान पढ्न सुझाउँदै आफ्नो कदम ठीक भएकाले अदालतले पनि यो कदमलाई उचित मान्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यत्ति मात्र होइन, संसद पुनस्र्थापनाका लागि परेको सबै रिट खारेज गर्न अदालतलाई निर्देशनात्मक शैलीबाट भनिरहेका छन् । तर, सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधान बमोजिम बोल्दा उनीहरुमाथि नै प्रधानमन्त्री जाइलागेका छन् । अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने संसद पुनस्र्थापनाको कुरा मात्र उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमबाट त संविधानको नै मृत्यु भएको छ । यस विषयमा आमजनताको ध्यान गएको छैन, संसद पुनस्र्थापना भयो भने सांसदहरुको जागीर जोडिने हुनाले उनीहरुले संसद पुनस्र्थापनामा मात्र जोड दिएका छन् । तर, संविधान नै मरिसकेको अवस्थामा संविधानप्रति चिन्ता कोही कसैले राखेको देखिएको छैन । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, संविधान नै विघटन गरिदिएका छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छैन भन्ने बुझेर पनि बल मिच्याई गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले यसलाई संविधानको विघटन भन्न सुहाउने अवस्था छ ।
यो संविधानमाथि नै कुठाराघात गर्नु तानाशाह नै पो जन्माएको हो कि भन्ने आशंका आमरुपमा उठ्न थालेको छ । यसका बारेमा न्यायालयले कमजोरी गर्न हुँदैन । न्यायालयमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस् भन्नेतिर न्यायमूर्तिहरुले पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । देश र जनताप्रति अदालतको पनि जवाफदेहिता छ । सडकबाटै भोलि न्यायाधीश तान्ने दिने आयो भने यसले झन् अरु अराजकता मच्चाउन सक्छ । साँच्चै नै भन्ने हो भने न्यायालयबाट संविधानको पालना भएन भने संविधान खारेज नै हुन्छ । संसद पुनस्र्थापना भयो भने संविधान पनि क्रियाशील हुन्छ, अन्यथा संविधानको पनि मृत्यु हुने भएकाले आम जनताले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिए पनि राजनीतिक रुपमा अशक्त भइसकेकोले धेरै काम गर्न नसक्ने देखिन थालेको छ । नेताहरुको इच्छामा भर पने हो भने संविधानबिना नै मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीबाट नै न्यायालयलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ । उनले सडक–सडकमा नै आफू बहुमत प्राप्त सरकार भएको र बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखको हैसियतले संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको भन्दै हुँकार छाड्ने काम गरिरहेका छन् । मुद्दा अदालतमा छ । प्रधानमन्त्री स्वयं मुद्दाको सम्बन्धित पक्ष हुँदाहुँदै पनि आफैँ न्यायाधीश हुने काम गरिरहेका छन् र अरुलाई धम्की दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शक्तिको प्रयोग गरेर अदालतलाई प्रभावमा पार्ने सम्भावना देखिएको छ । यहि बेला प्रधानमन्त्रीले सेनासँग बारम्बार भेट्न थालेका छन् । यसले अदालतलाई सबैभन्दा बढी प्रभावमा पर्ने देखिएको छ । अदालतमा गइसकेको मुद्दाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको विचारमाथि जाइलाग्ने गरेकाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै धम्की नदिए पनि घुमाउरो पारामा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन भएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश बन्ने काम गरेकोमा आमजनताले चित्त बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफ दिने क्रममा उनले अदालतमाथि जाइलागेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्नका लागि अनेकौँ धम्की दिइरहेका छन् । सो क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि मात्र गर्न खोजेनन्, सरकारको आलोचना गर्नेहरूको उछितो काढ्ने काम गरेका छन् । विशेषगरी उनको आक्रोशको निशाना सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू परेका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीको चर्को आक्रोश थियो । वास्तवमा संविधानमा नै संसद विघटनको कल्पना गरिएको छैन, तर राष्ट्रपति आफ्नो पक्षधर भएको फाइदा लिँदै प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्ने काम गरेका छन् । जनताले स्थिरताका लागि कुनै एक पार्टीलाई बहुमत दिने काम गरेका हुन् तर त्यहि बहुमत पचाउन नसक्नेहरूले संसद विघटन गर्ने र जनतालाई खेलाँची बनाउने हो भने यसबाट अब जनताले नेताहरूलाई पाठ सिकाउनै पर्छ ।
नेताहरूले जब चाहन्छन् तब ताजा जनादेश भन्दै निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने हिजो स्थिरताको वाचा दिने नेताहरू असफल भएकै हुन् । जनतामा जाने नाममा जनताले छाक काटेर तिरेको करमा नेताहरूको स्वार्थ साट्ने हो भने जनताले कर तिर्ने किन ? पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बनाउने घोषणा गरेकाले नै जनताले मत दिएका थिए तर आज आफ्नो पद जोगाउनका लागि जनतामा जाने बाहना बनाउने हो भने यो लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कसैले हटाउन नसक्नु नै स्थिरता र स्थायित्व भएको पनि बताएर दुनियाँ हँसाउने काम बन्द गरिनुपर्छ । काम गर्न नपाएको नाममा संसद विघटन गर्ने हो भने बहुमत केका लागि थियो ? संविधानले कल्पना गर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेकामा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्त छैन, बरु आफू ताजा जनादेशमा गएको भनेर लाज पचाउने काम हुनु देश र जनताका लागि सुखद समाचार हुनै सक्दैन । जनताले पाँच वर्षका लागि शासन गर्न पठाएको पार्टीको आन्तरिक विवादले फेरि मुलुकमा निर्वाचन घोषणा हुने कल्पना नै गरिएको थिएन । तर, जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने काम नेताहरुबाट भएको हुनाले नेताहरुकै कारण मुलुक असफल मात्र होइन, अहिले संविधान पनि खोस्टा सावित भएको छ । अब संविधानलाई पुनर्जीवन दिने हो कि संविधानको अन्त्यष्टि गर्ने ? भन्ने विषयमा अब राजनीतिक निर्णयले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । अहिले न्यायलयलाई पनि विवादमा ल्याउने काम भएकाले अब राजनीतिक निर्णयको आवश्यक देखिएको छ । जसरी, ०६२÷६३ को आन्दोलनले संसद पुनस्र्थापना गर्दै पुनः मुलुकलाई चलायमान बनाएझैँ अब राजनीतिक निर्णयको ठूलो भूमिका हुने देखिन्छ ।