स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन

नागरिकको घरआँगनको तह भनेको स्थानीय हो । राज्यका तिनवटै अंगको अभ्यास (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को भूमिका यहि तह भित्र अभ्यास भैरहेको छ । अझ भनौं संघीय सरकार भन्दा प्रधानमन्त्री संझिने गरिन्छ । यो कार्यपालिका हो । त्यसै गरी हरेक स्थानीय तहमा सरकार छ जसको नेतृत्व प्रमुख वा अध्यक्षले गर्ने गरिन्छ । त्यसै गरी राज्यका तिनवटै तहमा रहेको व्यवस्थापकीय भूमिका स्थानीय तहमा पनि सशक्त नैं देखिन्छ । संघीय तहमा न्यायपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु हुँदैनन् तर स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीक समिति छ । जहाँ इजलाश पनि हुन्छ । संघीय र प्रदेश तहमा यस किसिमको न्यापालिका देखिँदैन तर संघीयमा सर्वोच्च र प्रदेशमा उच्च अदालतहरु रहेका छन् । जहाँ न्यायधिश हुन्छन् । यस अर्थमा संघिय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको संवैधानिक रुपमा नैं धेर जिम्मेवारी छ । तिन वटै अंङ्गका कामहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पादन गरिरहेका छन् । अरु तहका जनप्रतिनिधहरुले २ वटा मात्र भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । एक कार्यपालिका अर्को व्यवस्थापिका ।
परिक्षणमा सफल भएको सामुदायिक वन अभ्यास
आज भन्दा ३ दशक अगाडी नेपालको कुल भुभागको झण्डै ४० प्रतिशत वन थियो । अहिले झण्डै ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा सामुदायिक वनको ठुलो योगदान रहेको छ । यसको मतलव राज्यको कुनै भूमिका थिएन भनेको होइन । अवस्य थियो । कानून राज्यले वनाएको हो । कानुन अनुसार राष्ट्रिय वन समुदायलाई सुम्पने काम पनि राज्यले नैं गरेको हो । अन्य प्राविधिक लगायतका काम अहिले पनि सरकारवाट भैरहेको छ । सामुहिक पहल स्वरुप अहिले २२ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । झण्डै २३ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन सामुदायिक वन भएको छ । झण्डै नेपालका आधा जनसंख्या लाभान्वित भएको छ । लोकतन्त्र र समावेशीको समुदाय स्तरमा असल अभ्यास भैरहेको छ । सवै राम्रो भएको भनेर दावी गर्न सकिँदैन तर समग्रतामा अनुकरणीय छ ।
राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको ३ अङ्गहरुको काम सामुदायिक वनहरुले पनि सम्पादन गरिरहेको छ । त्यहाँ सरकार छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्री वा प्रमुख वा अध्यक्ष हुन् । त्यसै गरी कानून वनाउने संरचना छ जुन आमभेला हो । जहाँ हरेक घरधुरीका महिला पुरुषको भेला हुन्छ । आफ्ना कानून वनाउँछन् वा संशोधन गर्न सक्दछन् । त्यसै गरी न्याय सम्पादन पनि हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विचको सम्वन्धका वारेमा कानूनी व्यवस्था
सामुदायिक वन र सामुदायिक वन विचको सम्वन्धका वारेमा चर्चा गर्नु पर्दा २ वटा ऐन प्रत्यक्ष रुपमा आकर्षित हुन्छ । एक वन ऐन ०७६ अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ।
सामुदायिक वन सम्वन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा भएको प्रमुख व्यवस्था
क. सामुदायिक वनको नियमनमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार भित्र “वन जङ्गल चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्वन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने” उल्लेख छ । त्यसै गरी अर्को एक वुँदामा स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
ख.उपयोग सम्वन्धी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत र विक्रीको १० प्रतिशत उठाउने
यो ऐनलाई संशोधन गरी ०७५ सालमा अर्को एक व्यवस्था पनि थपिएको छ । “सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर विक्रि तथा उपयोग सम्वन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना वनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकावाट स्वीकृत गराउनु पर्ने छ” भनी ६२क. मा उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी अर्को उपदफामा वन पैदावरको विक्रि वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत सम्वन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ भनि लेखिएको छ ।
वन ऐन ०७६ मा स्थानीय तह सम्वन्धीको व्यवस्था
क.वन कार्ययोजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श ः
वन ऐन ०७६ को दफा १८ उपदफा ५ मा उपभोक्ता समूहले सम्वन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना वनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी वनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु अघि उपभोक्ता समूहले सो को जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यहाँ वन कार्ययोजना वनाउने र संशोधन गरेको जानकारी मात्र वन कार्यालयमा दिए पुग्छ भन्ने देखिन्छ । तर उपदफाहरु एक आपसमा वाझिएका छन् । अघिल्लो वन कार्ययोजना स्वीकृत डिभिजनल वन अधिकृतवाट गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र दिने समेत व्यवस्था भैसकेपछि अनि तल्लो उपदफामा जानकारी मात्र दिए पुग्ने भन्नाले के वुझ्ने ? कस्तो अलमल्याउने व्यवस्था राखेको होला । सोही दफाको अर्को एक वुँदामा उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटनका काम गर्दा डिभिजन वन कार्यालयवाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने भनेको छ । एकै दफाका उपदफाहरुमा विरोधाभाषपुर्ण व्यवस्था लेखिएको छ ।
ख. समूहको पैसा स्थानीय तहको समन्वयमा खर्च गर्नु पर्ने
अहिलेको वन ऐन ०७६ को दफा २२ मा कार्ययोजना वमोजिम प्राप्त आर्जन गरेको वार्षिक आयवाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी वन विकासमा खर्च गरी वाँकी रहेको रकम मध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनीकरण, उद्यम विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसैको उपदफा २ मा भनिएको छ “… वाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।”
ग. समूहले स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदन वुझाउनु पर्नेः
वन ऐन ०७६ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना भित्र आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिती खुलाई वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका संभावना
सैद्धान्तिक रुपमा सामुदायिक वनलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा नियमन प्रकृया नजिकको तहवाट मिलोस् भन्ने चाहाना हो । तर वन सम्वन्धी धेरै अधिकार प्रदेश र सघीय तहमा नैं रहन गयो । तर पनि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्वन्धी केही सेवा प्रवाह गर्ने र सहकार्य गर्ने संभावना देखिन्छ ।
Oपालिकाको वृहत्तर योजना भित्र सामुदायिक वनको क्रियाशिलतालाई उत्प्रेरित गर्ने
O सामुदायिक वनहरुको विवरण सहितको अभिलेख राख्ने
O समूहको साधारण सभावाट र ५० प्रतिशत वजेट कार्यान्वयनमा सहयोग
O उद्यम विकासमा समूहको स्रोत तथा पालिकाको स्रोत समायोजना गरी प्रभावकारी वनाउने
O नियमक निकायहरुसँग पुलको काम गर्ने
O कार्ययोजना निर्माण परिमार्जनको अध्ययन र सिफारिस गर्ने
O पालिकाको तर्फवाट सा वनलाई सेवा प्रवाहा गर्ने
उपरोक्त भूमिकाको लागि पालिकामा वन शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तहमा वन शाखा कस्तो हुनु पर्दछ ?
हरेक पालिका भित्र विपद् तथा वातावरण समिति रहेको छ । त्यसै भित्र वन शाखा स्थापना गरी केही वन सम्वन्धी जानकार तथा सिप यूक्त मानविय स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्र्दछ ।
तत्काल वन शाखाको मानविय स्रोत परिचालन कसरी गर्ने ?
यस शाखामा रहेको कर्मचारी वन विज्ञान पढेको वा सिटिइभिटीवाट वन सम्वन्धी सिप परिक्षा तह २ पास गरेको राख्नु आवश्यक हुन्छ । उस्ले सामुदायिक वनहरुलाई प्राविधिक तथा सामाजिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । परि आएको खण्डमा सिमा तथा स्रोत सर्भे गरी वन कार्यायोजना वनाउने, परिमार्जन गर्ने, उद्यम विकासमा विकास गर्ने र संस्थागत विकासको काममा सहजिकरण गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । त्यसै गरी स्थानीय तहका जानकारीहरु कुशलतापूर्वक प्रवाह गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
तत्कालको लागि अर्थात पालिकाको लागि संघीय मन्त्रालयवाट कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्था नगरेसम्म पालिकाको वन वातावरण शिर्षकमा छुट्टयाउने वजेट र सामुदायिक वन र सहयोगी निकायहरु समेतको सहकार्यमा एक वास्केट फण्डवाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।