काठमाडौं । बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारले र संसद भंग गरेर नेपाली जनतामाथि घात गरेका कम्युनिस्ट नेताहरु आ–आफ्नै प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न थालेका छन् । भाषण गर्दा नीति, सिद्धान्तको कुरा गर्ने, काम गर्दा सत्ता पाएपछि देश लुट्न सक्रिय हुने कम्युनिस्टहरुको बहुमतीय राज्य सत्ताको छटपटीमा थियो । कांग्रेसलाई प्रचण्ड पक्ष र केपी पक्षले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमध्ये एक मुख्यमन्त्री लिन उक्साएको छ । तर, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत संसद विघटन गरेकाले सरकार पक्षलाई साथ दिन नहुने तर्क प्रदेश १ का नेताहरुले गरेका छन् । जस्मा सभापति शेरबहादुर देउवा चुप छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेल संसद विघटनको विरुद्धमा छन् ।
सभापति देउवाको चाहना प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्ने छैन किनकि प्रधानमन्त्रीले देउवाबाट सिफारिस भएका व्यक्ति संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ती भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी नै पार्टीमा छलफल नगर्ने कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट भन्दा गुटको विश्वासमा निर्णय गर्नु हो । प्रधानमन्त्री ओली बनेपछि नेकपाले जनताको पक्षमा पार्टीको बैठक छलफल गर्ने आँट गरेनन् । राष्ट्रिय मुद्धाहरु धेरै थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डका लागि कांग्रेसका देउवा जति सहज भए पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिएनन्, पार्टीगत निर्णय गर्दासमेत ध्यान दिएन ।
वाग्मती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री भए पनि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीकै व्यवहार गरे । यस्तै स्थिति प्रदेश १ मा शेरधन राईको छ । राई पनि पौडेलजस्तै भए । ४५ जना सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले कांग्रेसका ठेकेदार इन्द्र बानियाँलाई साथ लिएका छन् । कांग्रेस ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा प्रदेश १ छैन । तर सत्ता साझेदारी गर्न संसद विघटनको विरोध गरेको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मत बलियो छ ।
केन्द्रमा त प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका आधा दर्जनभन्दा बढी पूर्वसांसदलाई मन्त्री त बनाए । तर तिनको पछाडि कार्यकर्ता छैनन् । चुनाव हारेकालाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री झन् बद्नाम भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका टिमका सहयोगी भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेर कम्युनिस्ट पार्टीको बद्नाम गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको राजनीति फितलो हुनु हो ।
