काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री देवेन्द्रकुमार दाहालले बहुवर्षे आयोजनादेखि सडक निर्माणमा समेत आर्थिक अभाब देखाए परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको लागि भौतिक मन्त्रालयलार्य १ खर्ब ५० अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त बजेट पानी जहाज, रेल मार्ग र भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने ठूला–ठूला आयोजनाहरुको निर्माण र मर्मत संभारको लागि भनेर छुट्याइएको थियो । सो बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको भुक्तानी दिएर ३ अर्ब ८६ करोड दिइएको छ ।
अझै निर्माण व्यवसायीले पुरा भुक्तानी पाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको त कुरै नगरौं । चालु आबको विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेटबाट पुरानो भुक्तानी दिनुपरेपछि चालु आ.ब.को विकास निर्माण ठप्प जस्तै हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बीचैमा अलपत्र पर्ने निश्चित भइसकेको छ । अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर विकासको काम हुने अवस्था छैन । निर्माण व्यावसायीहरु पनि पुरानो भुक्तानी पुरा नपाएको कारण काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । मन्त्री दाहालले स्वदेशी र विदेशीसँग ऋण अथवा सहयोग लिएर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।
मन्त्रीको काम गराइप्रति प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति विवरण मागे तापनि मन्त्रीहरुले सो अनुसारको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत र सिंचाई जस्ता महत्वपूृर्ण आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र परिराखेका छन् । अधिकांश यस्ता आयोजनाहरुका कर्मचारीहरु कार्यालयमा आउने र हाजिर गरेर हिड्ने गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले सडक निर्माणदेखि मर्मत संभारको काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा यात्रुहरुले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ ।
भौतिकका कर्मचारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा सडक व्यवस्थापन लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । त्यसैगरी जलस्रोत मन्त्रालयले विभिन्न दीर्घकालीन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको काम सुचारु गर्न नसक्दा अधिकांश सिंचाईं आयोजनाहरु बिचैमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । उता शहरी विकास मन्त्रालयले विकास निर्माणको काम गर्न नसक्दा अधिकांश सहरी विकासका कामहरु अलमलमा परिरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि भनेजस्तो विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति सर्वसाधारणमा निराशा छाइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको जति नारा अलापे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीहरु आ–आफ्नै पार्टीको एजेन्डा र नारामा व्यस्त छन् । कर्मचारीहरु युनियनको इसारामा चलिरहेका छन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा आएपछि कर्मचारी युनियनका नेताहरु पार्टीको नाममा असुलीधन्दा चलाउन व्यस्त छन् । विकास निर्माणको काम हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्र पनि सबैतिर डामाडोल हुँदै गएको छ ।
