काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखहरु कार्यालय समयमा नआउने यदि आइहाले पनि हाटा गरेर अनुगमनको नाममा बाहिरिने कारणले गर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुख समयमा अफिसमा नबसी तल्लोतहका कर्मचारी र सदस्यहरु मात्रै कार्यालयमा बस्ने तर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु कार्यालयमा नबस्दा अधिकांश सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरुको काम अलपत्र पर्ने गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् ।
स्थानीय नजप्रतिनिधिहरुले चुनाव जितेको केही महिना यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर मतदातालाई लोभ्याए तापनि दुई वर्षे कार्यकाल सकिएर तेस्रो वर्षको कार्यकाल सुरु भएपछि अर्को चुनाव लक्षित गरेर कमाउधन्दातिर लिप्त हुन थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा त विकास निर्माको ठेक्कापट्टाको काम आफ्ना मान्छेलाई दिने र त्यसबाट कमिसन खाने लहरै चलेको छ । त्यति मात्रै नभइ स्थानीय तहमा कर उठाउँदा व्यापारी, व्यावसायी र उद्योगीहरुसँग मिलेमतो गरेर ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भनेजस्तो गरेर कर उठाउँने गरेका छन् । खासगरी काठमाडौं उपत्यका भित्रका घरवालासँग बाहल कर उठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी सानातिना व्यापार व्यवसायी गर्नेले घरबहाल कर तिर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
काठमाडौं सहरको महत्वपूर्ण ठाउँमा घर बनाउने, करोडौं भाडा असुल्ने तर घरबहाल कर भने घर भाडामा लिनेवालाले तिरिदिनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर बहालमा लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरुले व्यवसाय घाटामा जाँदा पनि कर तिरिरहेका छन् । तर, काठमाडौंका महत्वपूर्ण ठाउँमा दुई÷तीनवटा घर भाडामा लगाएर करोडौं भाडा असुल्ने घरवालासँग घर भाडा कर नगरपालिकाले उठाउन सकेको छैन । घर भाडामा लिएर व्यवसायी सञ्चालन गर्नेहरु आफ्नो व्यवसाय सुचारु गर्नको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुग्दा घरवालासँग भएको सम्झौता अनुसारको कर तिर्न जाँदा सेवाग्राहीसँग त्यो क्षेत्रको घरमा यति मात्रैले पुग्दैन भनेर अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको छ । उता, घर भाडा कर तिरेको प्रमाणपत्र नहुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरु मारमा परिरहेका छन् ।
अर्कोतिर स्वतन्त्रबाट जनप्रतिनिधि विजयी भएको पालिकाहरुमा दल निकट कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न समेत अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ काठमाडौं महानगरपालिकालाई । काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटका कर्मचारी बढी भएकाले सेवाग्राहीको काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पटक–पटक कार्यकारी प्रमुख फेरबदल गर्ने काम गर्दै आएका छन् । मेयर बालेन शाह र कर्मचारीकै कारण काठमाडौंवासीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । एकातिर बहालवालाले व्यवसाय घाटामा गएर कर तिर्न सकेका छैनन भने अर्कोतिर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले घरवालासँग कर उठाउन सकेका छैनन् ।
यदि महानगरपालिकाले साच्चिकै घर बहाल कर उठाउन खोजेको हो भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका हरेक घरहरुको अनुगमन गरी कसले आफ्नो घर उद्योगी, व्यवसायीलाई भाडा लगाएका छन्, कसले पसल र अफिसको लागि घर भाडामा लगाएका छन् र कसले बस्नको लागि कोठा अथवा प्ल्याट भाडामा दिएका छन् त्यसको अनुगमन गरी बहाल कर उठान जरुरी छ । यदि त्यो होइन भने घरवाला र व्यवसायीबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसारको बहाल कर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरिएको खण्डमा अधिकांश व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थिति छ । व्यवसायी पलायन हुनु भनेको राजश्व कम उठ्नु हो । स्थानीय सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्याप्रति राज्यको ध्यान गएको पाइँदैन ।
