अर्थतन्त्रको जोखिमताको विषयलाई हामीले विगतदेखि नै चर्चा गर्दै आइरहेका छौं । वैदेशिक ऋणको भार, परनिर्भरता र व्यापक आयात–निर्यात असमानता, दयनीय आन्तरिक उत्पादन जस्ता पक्षहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रको जोखिमताका विषयलाई उठाइरहँदा यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिका विषयमा पनि चर्चा गरेका थियौं । अर्थतन्त्र कमजोर कडीमा रहेको र चलिरहेको विषय उठाइरहँदा केही वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्नु र नीति अवलम्बन नगर्नुले सबैलाई निराश बनाएको छ । असमान वैदेशिक व्यापार घटाउन सरकारले खै कस्तो नीति अवलम्बन ग¥यो?
आन्तरिक उत्पादनको बढावा, उद्योग कलकारखाना चलायमान, श्रमशक्ति पलायन रोक्न सरकारले केस्ता उपाय अपनायो? यी प्रश्न सबै तहमा उठ्ने प्रश्नहरु हुन् । खै त सरकारको तदारुकता ? वास्तवमा सरकार लाचार र बेफिर्की छ । राजनीतिलाई पेशाकरण गरिएको छ, जसले मुलुकका लागि कुनै उत्पादनमूलक काम गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकार र नेतृत्व व्यावसायिकरण बन्दा मुलुकको समस्याको समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादले प्रश्रय पाएको छ । यस्ता विविध पक्षहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्धितर्फ लम्किन सकेको छैन । व्यवसायलाई उचाईमा पु¥याउन एक कुशल व्यवस्थापको आवश्यकता पर्छ । मुलुकको सन्दर्भमा पनि त्या लागू हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि एक कुशल नेतृत्वको आवश्कयता पर्दछ । जब अर्थतन्त्र नै कमजोर हुन्छ, तब सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरु पनि कमजोर बन्छ भन्ने तथ्य पनि नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ । मुलुकका हरेक पक्षहरुको सुधार र समृद्धिको लागि पहिलो खुड्किलो नै आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो ।
धिमा विकास निर्माण र सरकारको आलटाल नीतिले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अराजक राजनीतिक संस्कार, नातावाद र कृपावाद एवं दलनिहीत स्वार्थले सिर्जित अव्यवहारिक संघीय प्रणालीले अर्थतन्त्र दयनीय बन्दै गइरहेको हो । पछिल्लो समय मुलुकको श्रमशक्ति विदेश विदेसिने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारकै नीतिका कारण अधिकांश उद्योग कलकारखाना बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारकै असक्षमताका कारण आयातलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था नाजुक छ । मुलुकको निर्यात–आयत अनुपातले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । निर्यातयोग्य उत्पादन पनि वैदेशिक आयातका रुपमा कच्चा पदार्थ भित्रिएर वस्तु निर्माण भई निर्यात हुने गरेको छ । यसलाई भन्सार राजश्व चुहावट गरेर ठगी गर्ने पेशा पनि बनाइएको छ । स्वार्थनिहीत राजनीतिक संस्कार र असक्षमताले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितर्फ लगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अर्काेतिर, अव्यावहारिक संघीय प्रणालीकै कारण खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्था छ । पछिल्लो समय प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि समेत सार्वजनिक ऋणको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारी ऋण २५ खर्बको हाराहारीमा छ । यति ठूलो ऋण भनेको नेपालको कुल बजेटभन्दा पनि बढी हो । ऋणको साँवा र ब्याजको दायित्व वर्षैनी वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुकको ऋण मात्रै बढ्दै गएको छ । मुलुकमा पुँजीगत विकास बजेटभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च उच्च रहेको वित्तीय अवस्थाले देखाउँछ ।
विगत दशकदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको वित्तीय अवस्थाले नै देखाउँछ । मुलुकमा उत्पादनभन्दा पनि आयातलाई बढी ध्यान दिइँदा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हो । आयात व्यवसायमा संलग्न भएको अधिकांश व्यापारी÷व्यवसायी मुलुककै ठूला व्यवसायीमा गनिन्छन् । यसरी मुलुकमा उत्पादनमुलकभन्दा आयातमै ठूला व्यवसायी संलग्न हुँदा अर्थतन्त्र समृद्ध बन्छ भन्नु गलत टिप्पणी हो । राज्यकोषमाथि भ्रष्टाचार हुने, आन्तरिक उत्पादनबाट आम्दानी गर्न अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार र स्वार्थमा परेर आयातलाई सहजीकरण गर्ने, जनतालाई कर थोपरेर महंगीको मारमा पार्ने जस्ता गलत नीतिगत अभ्यासले मुलुकलाई यो दयनीय आर्थिक अवस्थामा पु¥याएको हो ।
मुलुकको आम्दानी अहिले आन्तरिक उत्पादनको राजश्वभन्दा पनि आयात सिर्जित राजश्व र त्यसमाथि मुलुकभित्र लगाइने दोहोरो तेहोरो कर नै बन्ने गरेको छ । वैदेशिक व्यापारको खाडल पूर्ति गर्नका लागि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न अपरिहार्य बनिसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आम्दानीको स्रोत आन्तरिक उत्पादनबाट हुने आम्दानी र निर्यातयोग्य वस्तुमाथिको कर हुनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर सरकारको आम्दानी बढाउँछ, बजारलाई चलायमान बनाउँछ, श्रमशक्तिलाई व्यस्त बनाउने काम गर्दछ, भने अर्काेतिर आयातलाई प्रतिस्र्थापन गरेर पुँजी विदेसिने प्रवृत्ति पनि न्यून गर्दछ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेर आयात विस्थापनका नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । व्यापार घाटाको दायरा घटाउन निर्यात बढाउनुपर्छ । यसका निम्ति आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगत लामो समय देखि आयातलाई प्रश्रय दिँदै आउनुको परिणम मुलुकमा भएको महंगी, नाकाबन्दीको असरले पनि देखाउँछ ।
महंगी व्यापक हुने र आम्दानी सीमित हुने कारणले गर्दा पनि अधिकाशं नेपाली आर्थिक मारमा परेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । मुलुकलाई परनिर्भरभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएर आजैबाट उत्पादनमुलक अवधारणा अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैगरी, स्वार्थलिप्साका कारण अगाडि बढेका योजनाहरु ढिलाई गर्ने र समयमा सम्पन्न गर्न आनाकानी गर्ने जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।
