काठमाडौं । पार्टी विभाजनको असर संघीय संसद मात्र भएन, प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको बाछिटा पर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिसमेत छुट्टिएको छ । हिजो दुई पार्टीले भागबन्डा गरेर लिएका संवैधानिक पदहरु समेत टुक्रिएका छ्न् । उपसभामुखको पद विपक्षी दललाई दिने कानुनी व्यवस्थाको ख्याल गरेका छैनन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक तहमा आक्रमणको सिकार भएकी छन् । तर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमको समर्थन गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने विरोधमा उत्रिएपछि चाहिँ मुलुक अभिभावकविहीन भयो भन्ने सन्देश गएको छ ।
राजनीतिले नेपालको संवैधानिक निकायहरु विभाजित गरायो । संविधानको बारेमा ख्याल नराख्दा जनतामा राजनीतक दलहरुप्रतिको वितृष्णा बढाएको छ । उपराष्ट्रपति पुनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच भेटघाट गराएका छन् । पुन जनयुद्धका कमान्डर हुन् । माओवादीको त्याग र बलिदानले २४० वर्षको राजतन्त्र हट्यो । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको स्थापना गर्न दलहरु समझदारीमा काम भयो तर नेकपाको नेतृत्वले ख्याल नगर्दा विदेशमा द्वन्द्व चर्किएको छ । यो द्वन्द्व नेकपाका नेताहरुको पद मोह र सत्ता स्वार्थले जन्माएको हो । यस्तो बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेकपाका नेताहरुलाई मिलाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रको अभिभावकले राष्ट्रमा द्वन्द्व चर्कने संकेत देख्दा दर्शक बन्ने कि गुटको स्वार्थमा दौड्ने ? प्रश्न जटिल छ । नेपाली जनताले यो खोजेका छैनन् । जनतामा एकता सद्भावको सन्देश दिन संवैधानिक निकायहरुले पनि दिएनन् । गुटको आधारमा भएका नियुक्तीले समाजसमेत भत्किएको छ । त्यसको प्रतिष्ठा अब रहने छैन ।
