काठमाडौं– पर्यटन मन्त्रालयबाट योगेश भट्टराई आउट भएर भानुभक्त ढकालको इन्ट्री भएसँगै एउटा प्रस्ताव पनि तुहिएको छ । जतिखेर योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री थिए । उनकै समयमा भिजिट नेपाल २०२० योजना आयो । सरकारी लक्ष्य थियो २० लाख पर्यटक भित्राउने तर कोरोना र लकडाउनका कारण त्यो योजना फ्लप खायो । लकडाउन खुकुलो बनेसँगै पर्यटन मन्त्रालयले अर्काे योजना अघि सा¥यो सातामा दुई दिन बिदा दिने र सरकारी कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्न पठाउने यो योजना पनि भट्टराईको बहिर्गमनसँगै फेरि पनि तुहिएको छ । उसो त सातामा दुई दिन बिदाको प्रस्ताव अहिले मात्र आएको होइन । यसअघि ०४७ र ०५६ सालमा दुईपटक असफल अभ्यास भएको हो । यसपटक हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नीतिलाई फेरि लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सो प्रयास असफल भएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले एक समिति तयार पारी सातामा दुई दिन बिदाको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सो प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको हो । कोरोना भाइरस महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने योजना भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गएको ८ असोजमा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव बनाउन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले सातामा दुई दिन बिदा दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पूर्वपर्यटन मन्त्री भट्टराईले पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भन्दै प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाएका थिए । कर्मचारी कर्मचारीहरु मात्र राखेर बनाइएको सो समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) धनञ्जय रेग्मी तथा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य तोकिएका थिए । समितिले सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन १ सय १६ देशमा रहेका कारण नेपालमा लागू गर्दा उपयुक्त हुने र यसबाट राज्यकोषको अर्बाैँ रकम बचत हुने प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सरकारी निकायका कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा राज्यको ढुकुटीको १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वार्षिक बचत हुने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । तर आफैँले तयार गरेको उक्त प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउने निष्कर्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेको हो । अहिले मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् नलैजाने भएको हो ।
