बढ्दो बेरोजगारीकै कारणले विभिन्न विकृति र विसंगति बढेर गएका हुन्

सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि पहल गरिरहेको भनेर बारम्बार भन्ने गर्छ । यतिबेला एकातिर कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी शिथिल भएको छ भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्दो छ । कोरोनाका कारण गन्तव्य मुलुक प्रवेश सहज छैन । श्रमिकहरु अवैध प्रक्रिया र बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि रोकिएको छैन । त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै भिजिट भिसाको धन्दा चलाइरहेका छन् । साँच्चिकै भन्नुपर्दा सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था पनि कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । रकमसँगै पासपोर्ट थमाएका कतिपय युवाहरुलाई त म्यानपावर कम्पनीहरुले गन्तव्य मुलुकमा नपठाई बिचल्ली पार्ने गरेका छन् । यही सेरोफेरोमा रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग गरेको कुराकानीका अंशः
० वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न विभाग के काम गरिरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागले बिमा, तालिम प्रदायक संस्था, म्यानपावर कम्पनी र अन्य निकायसँग गरी करिब १४ सय संस्था नियमन गर्नुपर्ने दायित्व छ । विभागसँग आबद्ध विभिन्न निकायमा गरेर धेरै जनशक्तिले यसको व्यवस्थापन र जनताको सेवाका लागि काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर वार्षिक करिब ३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा विभागको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको छ । यो प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएको विषय भएर रोजगारी गर्ने आमजनमानसको सरोकारको विभाग हो ।
वैदेशिक रोजगारबाटै धेरै नेपालीले जीवनमा परिवर्तन पनि गरेका कारण यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न काम गरिँदै आएको छ । तर, यति काम गर्दागर्दै वैदेशिक रोजगारीमा ठूला विकृति र विसंगति पनि छन्, जसले गर्दा यहाँ काम गर्न एकदमै चुनौती छ । चुनौती यो अर्थमा छ कि नीति, नियम र कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्ने संघसंस्थाभन्दा कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने परिपाटी हाबी छ । शून्य लागतको नाममा भएको ठगी, न्यून शुल्क लाग्ने अवस्था भए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर श्रमिक विदेश जान बाध्य पारिएको छ । साथै म्यानपावर कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा ठग्ने क्रम पनि बढेर गएको छ । विभागले नियम, कानुनमा ती रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई निरन्तर नियमन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।ं वैदेशिक रोजगारीको ठगी सहरमा मात्र नभएर देशका दूरदराजमा समेत भइरहेको छ, तर कार्य क्षेत्र हाम्रो सीमित छ । बढ्दो बेरोजगारीको आडमा विभिन्न विकृति र विसंगति बढेर गएका छन् ।
० कस्ता विकृति बढिरहेका छन् ?
संस्थागत रूपमा जानेहरूको हकमा नीति–नियमभित्र रहेर काम नगर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरूले एजेन्टको काम गर्ने काम भएको छ । विभागले जसलाई बढी विश्वास गरेको छ, उनीहरूले एजेन्टको काम गर्नाले यस्तो समस्या आएको छ । अर्को भनेको व्यक्तिगत ठगीका घटना सबैभन्दा बढिरहेको छ र यो दैनिक बढ्दो क्रममा छ । जहाँ हामीले श्रम स्विकृतिको अनुमति दिएको छैन, जस्तो इरान, इराक, साउथ अफ्रिकन देश र युरोपमा समेत कामदारका रूपमा मान्छे लाने भनेर ठगी गरेको पाइएको छ । पछिल्लो प्रकरण भनेको भिजिट भिसामा युएई लगेर त्यहाँबाट अन्य देशमा मानव तस्कर बढेर गएको छ । माल्टा, मकाउ, ओमान, बहराइन साउदी अरेबियामा बिचौलियाले मानव तस्कर गरेका छन् । यसको अर्थ भनेको यसरी जाने मान्छे जहाँ पनि परिबन्धमा परेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भारतको ट्रान्जिट हामीले रोक्दा पनि बिचौलियाको सञ्जालमार्फत जाने क्रम रोकिएको छैन । यो ओपन बोर्डरले गर्दा पनि नियन्त्रणमा समस्या भएको छ ।
० पछिल्लो समय म्यानपावरहरुमा स्टिङ अप्रेसन पनि गरिरहनु भएको छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरु शुद्ध भएको पनि तपाईंले फेला पार्नु भएको छैन । के विभागलाई म्यानपावर व्यवसायीले पनि नपत्याएकै हुन् ?
व्यवसायीले ‘ओभरलुक’ गरेकै हुन् । यो पुरानो परम्परा नै जस्तै रहेछ । विभागको स्थापना आज मात्र भएको होइन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अबको नेतृत्व प्रखर भएर आयो भने विभाग शुद्ध चाहिँ हुन्छ । जग बनेको छ । सहज रुपमा अब भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने जग बनाइदिएका छौं । यदाकदा यसलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउनका लागि त धेरै कुराहरुमा सुधार गर्न बाँकी छ । कार्यविधिहरुमा सुधार गर्नुपर्ने छ । अनेक खालका सूचीकृत गरेका कार्यविधिहरु छन् । तिनलाई निमिट्यान्न बनाउनु छ हामीले । फेसलेस गर्भनेन्समा कसले कसैलाई किन भेट्न जाने ? कसले कसैलाई किन टेलिफोन गर्ने ? यो बन्द गराउनु पर्ने छ । कसैको पनि कसैसँग पहुँच हुनु भएन । उसले जुन व्यवसाय गर्छ, त्यो व्यवसायसँग मात्रै पहुँच हुनुप¥यो । व्यक्तिसँग पहुँच हुने जुन पद्धति छ, त्यसले नै यो क्षेत्रलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । जबसम्म यसलाई हामी निर्मुल पार्न सक्दैनौँ, तबसम्म सुधार गर्न पनि सम्भव छैन ।
० जापान रोजगारीमा सरकारले बिचौलिया घुसाउने तयारी गरेको कुरा बाहिरिएको छ नि ?
यस्तो कुरा किन आउँछ मलाई पनि थाहा छैन । हल्ला त यहाँ जे पनि गर्दिन्छन् । हामीले कुनै बिचौलियाको कुरा उठाएका पनि छैनौँ पहिलो कुरा । र, दोस्रो कुरा त्यहाँनेर बिचौलिया पनि नभनौँ हामीले त निजी क्षेत्र भनेका छौँ । त्यहाँ त व्यक्तिगत रुपमा कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैन । त्यसका लागि त निजी क्षेत्र नै चाहिने हो । श्रम गन्तव्य देशहरुले पनि मेडिकल, बायोमेट्रिकजस्ता नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिरहन्छन् । जस्तै गाम्का (साउदीको स्वास्थ्य मेडिकल) पनि सिन्डिकेटजस्तै थियो । मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली पनि त्यस्तै भयो । यो हुनु हुँदैन । जुन कुरामा सरकार र सम्बन्धित देशका कम्पनीको बीचमा प्रस्ट रुपमा कार्यविधिहरु छन् । यसमा मध्यस्थकर्ताहरु घुसाउनु हुँदैन । जस्तै बीचमा हामीले कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) भनेर राख्यौँ । के हो त त्यसको काम ? क्युभिसी र कतार दूताबासका बीच एक किलोमिटरको दूरी छ । त्यहाँ किन लगेर पासपोर्टहरु जम्मा गर्नुप¥यो । यस्ता खालका संस्थाहरु राख्न थालेपछि बिचौलिया बढ्दै जान्छन् ।
० कस्ता खालका ठगीका घटनाहरु बढी आउ“छन् ?
४÷५ प्रकृतिका ठगीहरु छन् । एउटा ठगी भनेको मान्छेहरु छनोट गर्ने, तर डिमान्ड केही नल्याउने । पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने । दोस्रो भनेको डेढ लाखलेखि १२ लाखसम्म लिएर १० हजारको भर्पाइ थमाउने । तेस्रो ठगी भनेको एउटा काम भनेर लैजाने र अर्को काममा पु¥याउने । चाँैथो ठगी भनेको त्यहाँ गएपछि कम्पनीले नै काम नदिने । अर्को दुव्र्यवहारका कुराहरु त छँदै छन् । त्यसपछि कतिपय कामदारहरुबाट पैसा मात्रै असुल गर्ने । यी ४÷५ प्रकारका ठगीहरु संस्थागत भए । अर्को व्यक्तिगत ठगी छ फेरि । विकसित मुलुकमा पठाउँछु भनेर लाखौँलाख उठाउने ।
० राज्यले अहिले घरेलु कामदारका रुपमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ । तर पनि भारतलगायत अन्य अवैध बाटो र प्रक्रियामार्फत नेपालीहरु ती मुलुकमा पुगिरहेका छन् । घरेलु कामदारका विषय कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
कुरा उठिरहेको छ त । केहि दिन अगाडि मात्र श्रम समितिले पनि घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै श्रम सम्झौता गर्न भनेको छ । विशेषगरी, साउदीलगायत अरेबियन मुलुकहरुमा महिला कामदारका हकमा हिंसाका घटना भए । त्यसले गर्दा यसलाई छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ भनिएको हो । अहिले घरेलु कामदार छाडिदिने हो भने त लाखौँको संख्यामा डिमान्ड छ । तर घरेलु कामदार पठाएर बंगलादेश पनि पछि पछुतायो । इथोपियाले पनि रोक्यो । केन्याले पनि पठाउन छाड्यो । भनेपछि ती देशहरुले पनि बुझेरै पठाउन छाडे । हामीले पनि छुट्टै खालको एउटा सम्झौता नगरी पठाउन भएन । हाम्रा कामदारले एउटा मोबाइल एप्सको निगरानीभित्र आफ्नो आवाज बोल्न सक्नुप¥यो । त्यहाँ त कम्पाउन्डभित्र छिरिसकेपछि उनीहरुको सम्पत्ति भनिन्छ । कामदारलाई उनीहरुको सम्पत्ति होइन, कामदारको रुपमा मात्र लगेको भनेर छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ अनि मात्रै घरेलु कामदार खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यदि त्यो गर्ने हो भने हाम्रा कामदारको संख्या पनि बढ्छ । तर, सुरक्षित गन्तव्य नभई घरेलु कामदार खोल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो ।
० ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कुरा गर्दा नीतिगत रुपमा कार्यान्वयनमा छ । तर, प्रभावकारी छैन । यसमा दुई वटा कुरा छन् । पहिलो, हामी नै बलियो रुपमा कार्यान्वयन गराउन सफल भएनौँ । दोस्रो, विदेशबाट आफैँ डिमान्ड ल्याउनेदेखि गाउँगाउँमा कामदार खोज्नेसम्म दलालको ‘पकड’ भएकाले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू भयो, तर प्रभावकारी भएन । अहिले पनि कामदारलाई १० हजारको रसिद दिएर लाख असुल्ने धेरै छन् । राम्रोसँग काम गर्ने हो र बीचमा धेरै दलाल नहुने हो भने १० हजारले म्यानपावरलाई घाटा छैन । तर, रातारात धनी हुन खोज्ने, आफू धनी हुन दलाललाई काममा लगाउनेका कारण ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू हुन नसकेको हो । म्यानपावर व्यावसाय बिनालगानीको व्यापार हो । धरौटी पनि उनीहरुकै पैसा हो, सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ । धेरै दलाल पालेर व्यवसाय चल्नै गाह्रो भयो भनेर श्रमिकलाई बसेर ठग्नु त भएन नि ! म्यानपावर व्यावसायीले नियमानुसार काम गर्न नसके स्वेच्छाले व्यवसाय परिवर्तन गरून् ।
० अब विदेशका कुरा गरौ“ । दूताबासले पनि प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दा श्रमिक मारमा परे भन्ने गुनासो आउ“छ । त्यो के हो ?
०७२ साल देखि हामीले ‘फेमिस’ नामक सफ्टवेयर सुरु गरेका थियौँ । अहिले फेमिस पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । श्रम स्विकृति र पुनः श्रम स्विकृति दूताबासबाट नै लिन सकिन्छ । अब ताहाचलको कार्यालयमा थोरै कर्मचारी राखेर काम गर्न सकिन्छ । यो कामसँगै हामी पूर्णरुपमा नै डिजिटल हुँदै छौँ । फेमिस मध्य पूर्वका देशमा पूर्णरुपले लागू गरिसकेका छौँ । अब युरोप र अमेरिकामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नियोग र युनिट बनाएर डिमान्ड रजिस्ट्रेसन गरी काम गर्न तयारीमा छौँ । फेमिस अत्याधुनिक सर्भर हो । फेमिसमार्फत सबै देशमा काम गर्न सुरु भयो भने सहज रुपमा तथ्यांक राख्न सकिन्छ र काम सहज हुन्छ । तर, अहिले एउटा नियोगले १० वटा देशलाई हेर्न पर्ने भएकाले युरोपका देशमा केही समस्या छ । हाम्रो ३६–३७ वटा देशमा मात्र दूताबास र नियोग छन् । विश्वको धेरै वटा देशमा हाम्रो देशका कामदार पुगिसकेका छन् । त्यही भएर पनि समस्या परेको हो ।