काठमाडौं । निर्वाचित अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर मनोनयनको बाटोबाट पार्टी अध्यक्ष हुने माधवकुमार नेपालको सपनालाई निर्वाचन आयोगले ध्वस्त बनाइदिएको छ । औपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको घोषणा नभए पनि एक पक्षले अर्को पक्षका शीर्ष नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अनौपचारिक रुपमा विभाजित गर्ने काम नेकपाका शीर्ष नेताहरुले गरेका थिए । गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न भएको विवादले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजनको स्थितिमा पु¥याएको थियो ।
यही विभाजनको स्थितिले केपी ओलीलाई प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गरेको थियो र ओली हटाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ९औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग नै पराजित भएका नेपाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी समितिले अध्यक्षमा गरेको मनोनयनलाई निर्वाचन आयोगले मान्न अस्विकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मान्न अस्विकार गरेसँगै मनोनित भएपनि पार्टी अध्यक्ष हुने नेपालको सपना पनि चकनाचुर भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षमा नेपाललाई मान्न अस्विकार गरेलगत्तै नेकपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट निष्कासन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर महासचिवमा कसलाई ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रचण्ड–नेपालले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । समाचार सूत्रका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल नेकपाको महासचिवका लागि सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुषालले इच्छा देखाइरहेका छन् । र, झलनाथ खनालले आफू पनि पार्टी अध्यक्ष नभएका अवस्थामा आप्mना साढुभाइ सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टी महासचिव बनाउन दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाललाई दबाब दिइराखेका छन् । नेता नेपाल भने रावललाई पार्टीको महासचिव बनाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिलाई बढाएर १५०१ बनाउने ओली नेकपाको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।
