अन्ततः मुलुक द्वन्द्वतिर

कमलराज राई
राजनीतिक दलहरुको असक्षमताका कारण मुलुक द्वन्द्वतिर अघि बढेको छ । नेपालका विद्यमान राजनीतिक दलहरुको असक्षमताका कारण मुलुकले यस्तो अवस्था आएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सौगात मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘वास्तविकता यहि हो– कांग्रेस, कम्युनिस्ट व्यवस्था परिवर्तन सम्मका लागि मात्र सक्षम थिए, व्यवस्था परिवर्तनसँगै यस्ता पार्टीको औचित्य सफलताका साथ समाप्ति भइसक्यो… । आर्थिक समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्तिबाहेकको विकल्प छैन ।’ हो, उनको मतमा सहमति हुन सकिने विभिन्न प्रमाणहरु जुटाउन सकिन्छ । वास्तवमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएकै हुन् तर त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न भने उनीहरु असफल भएकै हुन् । अहिलेका राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र हठका कारण मुलुक द्वन्द्वतिर धकेलिने स्पष्ट रूपमा चित्र देखिएको छ । आफूले भनेको नभए आन्दोलन चर्किने बताएर जनताको मनमा त्रास पैदा गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । उता, सरकारको चालमाललाई मात्र हेर्ने हो भने अरुलाई पेलेर नै जानुपर्छ भन्नेसम्मको तयारी रहेको बुझिएको छ । आफू सत्तामा पुगेपछि ओर्लन नमान्ने नेताहरुबाट नियम, कानुनको धज्जी उडाउने काममा उद्यत् देखिएका छन् ।
तीन वर्षअघि आफूले सर्वोत्कृष्ट भनेर भनेको संविधान आहिले आफ्नै पक्षबाट मिचिँदा पनि मिच्नेलाई नै उक्साउने चालका कारण मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने करिब करिब निश्चित देखिएको छ । नेताहरूले आफूबाट हुँदा वैधानिक र अरुबाट त्यहि काम हुँदा भने अवैधानिक भनेर कराउने कारण नै अहिले मुलुक अशान्तितिर अघि बढ्ने देखिएको हो । आफू सरकारमा बस्नकै लागि अनेकौ हथ्कण्डा मच्चाउने नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा शान्ति कायम हुने दिन भने निक्कै टाढा देखिएको छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका कारण नै अब मुलुक गृहयुद्धतर्फ अघि बढेको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छचारिताले सीमा नाघ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले जे बोले पनि हुने, अरुले बोल्दा दबाब हुने भएको छ । जुनसुकै सभा, सम्मेलनमा गए पनि संसद पुनस्र्थापना हुँदैन र हुनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् । तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दा अदालतमाथि दबाब भयो भनेर उनैले हैवा पिट्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । उनको यो प्रवृत्तिकै कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै जाँदा पनि उनको समर्थकहरु मात्र नभएर सल्लाहकारहरुले पनि हो मा हो मिलाउने काम गरिरहेका छन् । यसो गर्दा अहिलेका लागि उनीहरुलाई फाइदा होला तर यसबाट निस्कने परिणामले भने देश र जनतालाई नै भड्खालोमा पु¥याउने निश्चित छ ।
अहिले मुलुकमा निस्कने दैनिक जुलुस, आमसभा, भेलाले नै मुलुक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको संकेत गर्छ । यतातिर यहि मेलोमा सरकारले संघीयता खारेज गर्न नै चाहेको देखिन्छ । संघीयता आए पनि विभेद् कायमै रहनुले पनि संघीयताको फल नेपाली जनताले चाख्न नपाउने भएका छन् । देशमा रहँदै आएको विभेद् अन्त्यका लागि संघीय संरचनामा मुलुक गएको तर पनि जनताले संघीयताको अनुभूति हुन नसक्नुको मुख्य कारक नै सरकार हो । देशमा पहिचान, जातीय, लिंगको आधारमा हुने विभेद् कायमै छ । यी विभेद् अन्त्यतका लागि संघीय व्यवस्था देशमा ल्याएको भए पनि यसको फाइदा जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । संघीयताको नाममा नेताहरू सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनेर यसको स्वाद उनीहरूले मात्र चाखिरहेका छन् । विभेद् अन्त्यका लागि नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर संघीय संरचना प्राप्त गरेका हुन् तर शासन व्यवस्था विभेद गर्नेहरूकै हातमा रहेकाले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेकाले यसका लागि चर्किने द्वन्द्वले देश झन् अब अस्थिरतातर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि संसद विघटन गरेकोमा कोही कसैबाट छिप्दैन । उनले अहिले देश र जनताको खातिर आफूले स्थिरताका लागि संसद विघटन गरेको भनेर भनिरहेका छन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीले बनाएको सरकार हल्लाउने हैसियत कसैको थिएन, तर पनि काम गर्न नदिएको भनेर बाहना बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । यी सबै हावादारी कुरा हुन् । आफ्नो पार्टीको विषयलाई लिएर देशको ढुकुटी रित्याउन र जनतालाई दुःख दिएर केही दिन भए पनि कुर्सीमा टाँसिने इच्छाका कारण संसद भंग गरिएको हो । देश र जनताको माया थियो भने यस्तो महामारीका बीचमा चुनाव घोषणा गर्ने नै थिएनन् । सत्ताधारी दलहरूमाथि संकट पर्दा कि त राष्ट्रवादको नारा दिन्छन् वा संविधानमाथि नै धावा बोल्छन् तर प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि परेको संकटका कारण संविधानमाथि नै धावा बोल्नु अस्थिरताको थालनी नै हो । अहिले नै अदालतले पनि देश र जनताको चाहनाअनुसार फैसला गर्नुपर्ने उचित समय । संसद विघटन मान्य भयो भने संविधान अमान्य हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को संविधान बनाउन फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको द्वन्द्वको थालनी नै हो ।
यहि बीचमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैली ग्रहण गरेको देखिन्छ । जब चुनाव आयो, हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री मोदी विभिन्न मन्दिर घुमेर पूजापाठ गर्ने गरेका छन् । त्यहि शैली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अँगालेको देखिन्छ । यत्तिका समय मठमन्दिर नधाएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दूहरुको मत पाउन पशुपतिनाथ मन्दिर गएर हिन्दूहरुको भावना जित्ने काम गरेका छन् । यत्ति मात्र होइन, भोलि हुने उनको पार्टीको आमसभास्थल दरबारकै अगाडि तोकेर उनले राजावादीहरुको मत जित्ने पनि प्रयास गरेका छन् । यी सबै चुनावी तिकडम भएको आमजनताले बुझेका पनि छन् । राजावादीको पक्षमा जे सुकै गरून्, यसमा केही छैन । तर, उनले धर्मलाई राजनीतिक विषय चाहिँ बनाउन मिल्दैन । सदियौँदेखि मिलेर बसेका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूबीच फाटो ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेमा यसबाट निस्कने परिणामले मुलुकको नै सर्वनाश गर्ने छ । अहिले स्वार्थ पूरा गर्नका लागि धर्मको नाममा विभिन्न अन्ट र सन्ट भनिएको छ । तर, मुलुकमा साँच्चै धर्म युद्ध सुरु भयो भने यसले कोही पनि बाँकी रहने छैनन् । मुलुकमा जब धार्मिक द्वन्द्व सुरु हुन्छ, त्यसपछि धर्म–धर्मबीच द्वन्द्व उब्जाउने व्यक्ति पनि सुरक्षित रहँदैनन् । धार्मिक द्वन्द्व सुरु भएपछि घरबाट बाहिर निस्केको व्यक्ति घरमा नआउन्जेलसम्म उसको जीवनको कुनै निश्चित हुँदैन, त्यसभित्र जोसुकै पनि पर्न सक्छ । अहिले इराक, अफगानिस्तानको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ, घरबाट निस्केका व्यक्ति घरभित्र नपसेसम्म उसको बारेमा जे सुकै पनि खबर आउन सक्छ, भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आँउछ । अहिले संविधानमा नै धर्मनिरपेक्ष भनेर भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै एक धर्मको नाममा उत्तेजित किसिमका भाषण, क्रियाकलाप गरिनु साँच्चै मुलुकका निम्ति खतरापूर्ण कार्य नै हो । अहिले प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र प्रवेश गरेपछि सरकारले हिन्दूराष्ट्र घोषणाको तयारी गरेको भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि चितवनमा गएर राममन्दिरका बारेमा बोलेका थिए । अहिले यहि विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले सबै धर्ममाथि उहि व्यवहार गर्नुपर्छ । यसलाई केही स्वार्थ समूहले आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्ने काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कुनै मठमन्दिरमा जानु÷नजानु, पूजा गर्नु÷नगर्नु यो उनको विशुद्ध नैसर्गिक अधिकारको विषय हो । तर, यहि विषयलाई लिएर सरकारले अब हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न लाग्यो भनेर भन्ने बेला भएकै छैन । नेपालको संविधानमा नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनेछ भनेर भनिएपछि अब यसमाथि धेरै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । सरकारले कुनै मन्दिर बनाउनेबित्तिकै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेको मानिँदैन । हो, अहिले नेताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सिको गरिरहेको देखिन्छ । जनताको मत पाउनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न मठमन्दिरमा गएर पूजा गर्ने, धार्मिक सभा, समारोहमा गएर भाषण गर्ने काम गरेका थिए । त्यहि शैली अहिले नेताहरूले लिन थालेका छन् । तर, नेपाली जनता यत्ति कुरा बुझ्न सक्ने देखिएका छन् कि नेताहरूले जे भन्छन्, त्यसैमा विश्वास गर्दैनन् । हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि जनताको मन जित्नका लागि यस्तो गरिरहेका छन् । तर, यत्ति हुँदैमा आकाशै खसेको भनेर भन्न मिल्दैन । तर, धर्मको नाममा समाजको अमन चयनलाई खल्बल्याउन भने पाइँदैन ।