प्रचण्ड नेकपा सर्वोच्चबाट पनि निराश हुनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढिराखेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेका चर्चित रिटहरुका सम्बन्धमा आगामी साता भित्र निर्णय आउने स्थिति रहेको छ । गत आईतबारबाट वादी पक्षका वकिलहरुले यो रिट माथि प्रतिउत्तर बहस अगाडि बढाएका छन् । वादी पक्षका वहिलहरुको प्रतिउत्तर बहस समाप्त भएपछि प्रतिपक्षका वकिलहरुले बहस गरेपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो चर्चित मुद्दाका सुम्बन्धमा फैसला सार्वजनिक गर्नका लागि लिखित प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ । सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउन ढिलाई हुँदा आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले समेत रिट माथिको बहस छोट्याउन पटक पटक खबरदारी गरेका छन् । नेकपाको प्रचण्ड पक्षले सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु माथि मनोवैज्ञानिक दवाव र प्रभाव पार्नका लागि सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गरी राखेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले दवावको होइन संविधान र प्रमाणको आधारमा यो चर्चित मुद्दा माथि निर्णय दिने बौद्धिक जगतको मत रहेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड पक्ष गत पुष ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै
पर्छ भन्ने अडान र पक्षमा रहेको छ । र, यसैका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा आमसभा समेत गरेर जनमत तयार पार्ने तथा सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिने काम प्रचण्ड पक्षले गरी राखेको छ । तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपनि नेकपाको प्रचण्ड पक्षको राजनीतिक अविष्ट भने पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक मार्फत् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी व्यवहारिक रुपमा विभाजित भई सकेको छ र आफ्नो पक्ष आधिकारिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएको दाबी केपी ओली प्रचण्ड समुहले निर्वाचन आयोगमा गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । तथापि अबको केही दिनमा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजत भएको औपचारिक निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको औपचारिक रुपमा घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको संख्या तीनबाट बढेर ४ हुनेछ । निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको घोषणा गरेसँगै यो पार्टीका सांसदहरु पनि दुई पार्टीमा विभाजित हुनेछन् । तर कुनै पनि पार्टीले नब्बे भन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । र, १ सय ३८ को बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्नका लागि विघटीत प्रतिनिधिसभामा ६१ स्थान भएको नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिनै पर्ने हुन्छ । र, नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनमा दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको स्थितिमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरी संसदमा ६१ स्थान रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिने प्रयाश गर्ने छन् । र, नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको मामिलामा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक सम्भावना र स्थिति रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय अनुसार आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निकटमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाले पनि पु¥याएको छ र एमसीसीले नै ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई पु¥याउने सम्भावना रहेको छ । त्यस कारण प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले कुनै राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएको अवस्थामा केपी ओलीलो नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे भने मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सत्ताको लागि खेल्ने अवसर पाउन सक्दछ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा पदबाट राजीनामा गर्ने कुनै सम्भावना छैन । किनभने नियमित रुपमा पनि डेढ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ र त्यो निर्वाचनमा पनि आफूले नेतृत्व गरेको नेकपालाई पहिलो बनाउने लक्ष्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रहने छ । त्यस कारण प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए केपी ओलीको नैतिक रुपमा पराजय हुने भएपनि आजको राजनीतिले नैतिकता र अनैतिकताको विभेद नै नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपनि केपी ओलीलाई असर पर्ने देखिँदैन । यस बाहेक विघटीत प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने अडानमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र रहेको अवस्था छ । अन्य राजनीतिक दलहरु भने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा लागि सकेको अवस्था छ ।
