सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्झटरहित र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी हुन्छ

जितेन्द्र बस्नेत
महानिर्देशक
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
सरकारले नेपाली नागरिकका लागि बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक नम्बर र चिप्स र फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको चाँडै नै व्यवस्था गर्दै छ । अहिलेसम्म सामान्य कागजमा छापिएको, व्यक्तिको पृथक पहिचान नम्बर नभएको, कुनै बायोमेट्रिक विवरण उल्लेख नभएको हाल प्रचलनमा रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको पहिचानको माध्यमको रूपमा रहेको छ । कुनै सार्वजनिक सेवा लिन परेमा पनि हाल प्रचलनमा रहेको नागरिकताकै प्रयोग हुँदै आएको छ र भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा खासै जानकारी नै छैन, यसको प्रचारप्रसार पनि त्यति नभएको पाइएको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतबाट निकै महत्वका साथ अगाडि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले के कति काम गरिरहेको छ, समस्या र चुनौति के कस्ता छन्, किन बनाउने परिपचपत्र र यसका फाइदाहरुको सेरोफेरोमा तामाकोशी साप्ताहिकका संवाददाताले विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो र विभागको स्थापनाको उद्देश्य के हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरुको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो । नेपाली नागरिकको वैयिक्तक तथा जैविक विवरणसहितको परिचय खुल्ने गरी विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्यांक तथा अभिलेख तयार गरी सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थापन, उपयोग र नियन्त्रण गर्ने सो तथ्यांकको आधारमा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, व्यक्तिगत घटनाहरु जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापनलगायत पञ्जीकरण सम्बन्धी काम गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सूचना तथा विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने प्रणाली नै राष्ट्रिय परिचय पत्र हो ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के के विवरण समावेश हुन्छ ?
परिचयपत्रमा व्यक्तिगत विवरणहरू (नाम, थर, जन्म मिति, लिंग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति÷पत्नीको नाम, बाजेको नाम) औँला छाप (१० वटा औँला) आखाँको नानी, परिचय नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर र चिप्सहरु समावेश भएका हुन्छन् ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि कस्तो योग्यता चाहिन्छ र प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको । परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । निवेदन दिँदा परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले वा विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारीलाई डिजिटल तस्बिर, दुवै हातका १० औँलाको रेखासहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षरलगायत वैयक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
० आमनेपालीहरुको चासोको कुरा रहेको छ कि राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नेपाली नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकहरूले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रूपमा, मतदाता परिचयपत्रको रूपमा, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा, अन्य सार्वजनिक सेवा सँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुन्छ ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्र कहा“बाट वितरण गरिन्छ ?
सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट परिचयपत्र तयार गरी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट वा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको स्थानबाट वितरण गरिन्छ ।
० चिप्स भनेको के हो र किन प्रयोग गरिन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा राखिएको तथ्यांक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन चिप्स हो । चिप्समा विभिन्न प्रकृतिका विवरण र तथ्यांकलाई पर्याप्त परिमाणमा संग्रह गरेर राख्न मिल्छ । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विवरणको अतिरिक्त अन्य विवरणहरु जस्तै प्यान, सवारी चालक अनुमतिपत्र, गरिब परिचयपत्रसेमत राख्न सकिन्छ ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिगत विवरणहरूको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ?
आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो विवरण उपयोग गर्न सक्छ तर विभिन्न निकायले कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी गोपनीयता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा रहेको विवरण कसले कुन प्रयोजनका लागि हे¥यो, सोको अभिलेखीकरणसमेत प्रणालीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
० नागरिकको परिचयका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हु“दाहु“दै फेरि किन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक ठानियो भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ । यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणसहितको राष्ट्रियता खुल्ने परिचयपत्र हो । यसले नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्दछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बायोमेट्रिक विवरण छैन । यसमा व्यक्तिको पृथक पहिचान नम्बर छैन । यो सामान्य कागजमा छापिएको हुन्छ । यो विद्युतीय कार्ड होइन । यद्यपि नेपालमा व्यक्ति पहिचानको माध्यम र सेवा प्राप्तिको मुख्य आधारका रूपमा समेत नागरिकताको प्रयोग भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक नम्बर र चिप्ससहितको बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड हो । यसमा बायोमेट्रिकसहितका थुप्रै डाटा सुरक्षित साथ राख्न सकिन्छ । कार्ड भएन भने पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनका आधारमा व्यक्तिको पहिचान हुने भएकोले ठगी एवं किर्ते गर्ने सम्भावना रहँदैन । यो व्यक्ति पहिचानको प्रमाण एवं सेवा सुविधा प्राप्तिको आधारका निम्ति विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको डिजिटल सोलुसन हो । प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने सिलसिलामा विश्वका धेरै देशहरूले अवलम्बन गरिसकेको सुविधालाई नेपाल सरकारले पनि लागू गर्न खोजेको हो ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा कुन कुन निकायको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने विवरण संकलन गरी विभागमा पठाउने र विभागमा प्रशोधन भई निर्मित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा स्थानीय तहबाट गरिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सिफारिस गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना विवरणहरू (जन्म, मृत्यु, बसाइसराइँ, विवाह, सम्बन्धविच्छेद आदि) दर्ता गरी सो को विवरण विभागमा उपलब्ध गराउने कार्य स्थानीय तहबाट गरिन्छ । अन्य विभिन्न निकायले समेत यस कार्यमा सहयोग गर्न सक्छन् ।
० करोडको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? यसका लागि विभागले कस्तो कार्य योजना बनाएको छ ?
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको प्रारम्भदेखि नेपाल सरकारले कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप लामो समयसम्म बन्दाबन्दी (लकडाउन) भयो । विभिन्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहहरूले सम्पादन गर्दै आएका नियमित सेवाहरू बन्द भए । आमनागरिकहरूमा भय र सन्त्रास व्याप्त रह्यो । यसबीचमा सरकारका सबै काम कारबाहीहरू अवरुद्ध प्रायः रहे । नागरिकको विवरण लिने कार्य पनि यस अवधिमा सहज रूपमा सम्पादन हुन सकेन । यद्यपि यसबीचमा पनि विभागले केही प्रगति गर्न सफल भएको छ । लकडाउन अगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम १६ जिल्लामा मात्र लागू रहेकोमा अहिले ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पाँचथरमा मात्र सघन विवरण संकलन अभियान सम्पन्न भएकामा हाल संखुवासभा र कञ्चनपुर जिल्लामा पनि उक्त अभियान सकिएको छ । विभागले हाल नागरिकको सुविधालाई मध्यनजर गरी एकै साथ १५ जिल्लामा वडा स्तरमा गएर सघन रूपमा विवरण संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सख्या प्रत्येक चौमासिकमा दोब्बर हुनेछ । तथापि विभागलाई यस वर्ष प्राप्त गह्रुंगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ । यो राष्ट्रिय अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न सबैको साथ सहयोग, समन्वय र सहकार्यको जरुरी छ ।
० राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभागले के कस्ता समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा कानुनी प्रपञ्च मिलाउन लामो समय लागेको छ । यसको मान्यता र प्रयोगका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार तथा पैरवी गर्न नसकिएको गुनासो छ । सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध रूपमा वैयक्तिक एवं जैविक विवरण अभिरेखांकन गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा आबद्ध गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्न विभिन्न समस्याहरू छन् । प्रणालीको सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किङ र कार्डलगायतको खरिद प्रक्रिया आफैँमा समय लाग्ने र झन्झटिलो काम हो । प्रणालीको निर्माण भइसकेपछि सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्न पनि धरै समय खर्चनु पर्छ ।
विभागसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति मातहतमा आवश्यक संरचना नहुँदा अन्य निकायको भर पर्नु परेको छ । आफ्नै अत्यन्तै धेरै कार्य बोझ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूसँगको सहयोग र समन्वयमा नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडा स्तरमा अझ टोल टोलमा गएर विवरण संकलन गर्ने कार्य अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । विवरण संकलन गर्न र परिचयपत्र वितरण गर्न थुप्रै उपकरण साथै लिएर जानु पर्छ । दूरदराजमा यातायातको पहुँच छैन । बिजुली छैन । सवारीसाधनको अभाव छ । सबै उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । फिल्ड लेभलको काम भएकाले तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई काममा टिकाइराख्न कठिन छ । कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । आमनागरिकमा यसको उपदेयता प्रति अनभिज्ञता एवं चासो कम छ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडियालगायत सबै नागरिकहरूको पूर्णसहयोग आवश्यक पर्छ । अहिले सारा विश्व कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको छ । यस्तो बेलामा संक्रमण जोखिमका हिसाबले जैविक विवरण संकलन गर्ने कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीहरूलाई ‘एनआइडी एमआइएस’ मा आबद्ध गराउने कार्यका लागि समेत पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यको निकै नै जरुरत महसुस भएको छ । यी तमाम समस्या एवं चुनौतीका बाबजुद पनि विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समर्पित भएर लागेको छ ।