नेपालको विकासशील मुलुक बन्ने यात्रा

नेपाल अल्पविकसित मुलुकको हारमा बसेरै सातदशक बिताइसकेको छ । यो लामो अवधिमा नेपालमा अनेक सरकारहरु बनेका छन् र ढलेका पनि छन् तर नेपाल भने अल्पविकसित मुलुकको हारमा निरन्तर लामलागेर बसेको बसेकै भएको छ । यहि अवधिमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर नेपालको विकासे दर्जा भने हरहमेसा त्यहि नै कायम छ । नेपाल इभरग्रिन अल्पविकसित मुलुकहरुको हारमा कहिले अगाडि कहिले पछाडि सर्दै आफ्नो विकासोन्मुख मुलुक बन्न सक्ने क्षमतालाई स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको राजनीतिमा दलहरुको उदय भएपछि भ्रष्टाचार र अपराध नेपालमा संस्थागत बन्दै जाँदा योजनाबद्ध विकासको ठाउँमा हचुवाको विकासले प्राथमिकता पायो । फलस्वरुप नेपाल झन्झन अल्पविकसित मुलुकको कुचक्रमा पर्दै गयो । अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन्का लागि मुलुकले तीन सूचकहरुमध्ये दुई सूचकहरु पार गरेको हुन्ुपर्छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम नै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन्का लगि पूरा गर्नु पर्ने तीन सूचकहरु हुन् । यसैलाई आधार मानी संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी सिडिपीले अल्पविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गर्ने गरेको छ । कुनै पनि अल्पविकसित मुलुकले तीन सूचकमध्ये दुई सूचकहरु दोस्रो पुनरावलोकनसम्म लगातार पूरा गरेमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी सिडिपीले यस्तो पुनरावलोकन साधारणतय तीन तीन वर्षको अन्तरालमा गर्ने गरेको छ । जानकारी भएअनुसार नेपालले सन् २०१५ मा नै तीनमध्ये दुई सूचकहरु पूरा गरेको र त्यसपछि भएका पुनरावलोकनहरुमा पनि खरो उत्रेको देखिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म केवल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको सूचक पूरा गर्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा पनि प्रतिव्यक्ति आयको सूचक नेपालले पूरा गर्न सकेको थिएन भने अहिले सन् २०२१ मा पनि त्यो पूरा भएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेकोझैँ खेर गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारदेखि लिएर विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलेसम्म लगातार नेपालको विकासमा लगानी गरेको गरेकै छ तर त्यसको आर्थिक प्रभाव भने देखिएको छैन । यस्तो हुन्ुमा नेपालमा दलहरुले गरेको भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको हुँदा उनीहरुले नेपालमा गरेको लगानीको पनि कुनै प्रभाव देखिएको छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय नबढ्नुमा नेपालमा बेरोकटोक चलेको भ्रष्टाचार र अपराध नै मुख्य रुपले जिम्मेवार भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा निकै माथि भएको कुरा सर्वविदित नै छ । नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी सिडिपीले सन् २०१५ मा नै सिफारिश गर्ने तयारी गरेकोमा दलहरुको यो भन्दा पहिले बनेको सरकारले नेपाल त्यसका लागि मानसिक रुपले तयार नभएको र नेपाल भूकम्पको पुनर्निर्माणमा लागेको हुँदा स्तरोन्नतिको तयारीका लागि समय नपुग्ने भन्दै पर सार्न अनुरोध पठाएको थियो । फलस्वरुप नेपालको विकासशील मुलुकमा हुन लागेको स्तरोन्नतिको सिफारिश स्थगित गरिएको थियो । तर हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले भने नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको जनाउँदै सन् २०२४ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सिफारिश गर्न अनुरोध पठाएको जनाएको छ । यदि यहि तालिका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटीले सिफारिश गरेको खण्डमा नेपाल सन् २०२७ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पक्का भएको छ । दलका केही नेताहरु अझ पनि नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि इच्छुक छैन । उनीहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले अल्पविकसित मुलुक बनेर खाइपाई आएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले दिएका सुबिधाहरु गुमाउने भनेका छन् । खासगरी नेपाली सामानहरुको निर्यातमा पाएको भन्सार छुट गुम्ने हुँदा नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै छन् । विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि नेपाल छाड्नु पर्ने स्थिति पैदा हुने हुँदा विदेशीसित मिलेर उनीहरुबाट भत्ता खाँदै आएका दलका स्वार्थी नेताहरुलाई प्रभावित तुल्याउने भएको हुँदा उनीहरुले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकमा नै कायम राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगबिना आफ्नै खुट्टमा उभिएर कामगरी खान सक्दैन भन्नेमा दलका स्वार्थी नेताहरुले जोड दिएका छन् । नेपालमा दलका नेताहरु धेरैले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु चलाएर बसेका छन् । उनीहरुले विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुसित मिलेर उनीहरुको भरिया बन्दै नेपालमा सानातिना सामाजिक परिचालनको कामहरु गरी पेट पाल्दै आएका छन् । नेपालका संसदहरु पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भत्ता खान पल्केका छन् भने विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको संसदहरुलाई तालिम आदिको बहानमा विदेश घुम्न लगी नेपालको राजनीतिमा उनीहरुलाई नै परिचालन गरी हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । नेपालको विकासमा नेपालकै राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएका छन् भने नेपालको राजनीतिमा संसदहरुलाई परिचालन गरी हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा र विकासमा विदेशीको हस्तक्षेप हटाउनका लागि नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नै पर्छ । विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार फैलाउने काम गर्दै आएका छन् । एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंक नेपालमा सक्रिय छन् । उनीहरुले अनुदान सहयोग र ऋण सहयोगमा अनेक सर्तहरु राखी नेपालको राजनीति र विकासमा नराम्रोसित हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । विदेशी बैंकका नेपालमा सक्रिय एजेन्टहरुले राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारी अधिकारीहरुलाई अनुदान वा ऋण सहयोग स्वीकृत गराउनका लागि कमिसन बाँड्ने गरेका छन् । नेपालको स्तरोन्नति भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध बढाउन सक्रिय सबै विदेशीका दलालहरु केही हदसम्म ठेगान लाग्नेछन् । नेपालका दलिय नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै विदेशीको भरिया बन्नु नै हो । विदेशीको नराम्रो प्रभावमा परी आफ्नै राष्ट्रलाई धोका दिने कामहरु नेपालका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले पनि गर्न छाडेको छैन । कोरोना महामारीले हिँड्डुल गर्न मुस्किल भएकाले मात्रै नेपालका नेताहरु विदेश घुम्ने बहानामा विदेशीकै सहयोगी बन्नका लागि जान पाएको छैन । नेपाल साधन स्रोत र ज्ञानले समृद्ध राष्ट्र भए पनि त्यसको सही उपयोग नेताहरुले नगर्दा सात दशकसम्म पनि अल्पविकसित मुलुककै पगरी गुथेर लगातार बसेको बसेकै छ । नेपालका नेताहरुले लाज पचाएका छन् त्यसैले लाजै नमानी बुझ पचाएर बसेका छन् र नेपाल राष्ट्रलाई गरिब देखाएर मागेर खाने साधन तुल्याएका छन् । नेपालमा दलहरुले शासन गरेको तीनदशक बितिसकेको छ तर यो तीन दशकभित्र नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर नै रह्यो । यो क्रममा अनेक सरकारहरु बन्ने र ढल्ने गर्दै रह्यो । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई दुईतिहाई बहुमत दिएर बलियो र स्थिर सरकार बनाउने अवसर प्रदान गरेकामा नेकपा पनि गैरजिम्मेवार बन्दै पुनः नेपाल राष्ट्रलाई पुरानै रोग राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको भुँग्रोमा फालिदिएका छन् । बलियो र स्थिर भनिएको नेकपा सरकारलाई नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरुले नै असफल बनाएका छन् । संविधानमा तोकिएको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न अगाबै हुँदोखाँदो संसदको विघटन गरी संसदको नयाँ चुनाव गराउनका लागि एक शीर्ष नेता ज्यानै फालेर लागेका छन् भने बाँकी अन्य शीर्ष नेताहरु विघटित त्यहि संसदलाई पुनस्र्थापना गर्न न्वरानदेखिकै बल लगाएर लगेका छन् । यो देखि नेपाली जनता भने बढो रणभुल्ल र अन्योलमा परेका छन् किनकि संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका कुनै पनि शीर्ष नेताहरुमाथि उनीहरुको विश्वास छैन । नेकपाका सबै नेताहरु विगतदेखि नै भ्रष्टाचार र अपराधमा लागेको हुँदा कुहिएर दुङ्दुङ्ती गन्हाएकाहरु मात्रै छन् । तीनदशकमा विकासको नाममा सिन्को नभाँचेका शीर्ष नेताहरु अहिले छोटो समयमा चमत्कारिक विकास गरी देखाउने चुनावी वाचा गर्दै सर्पझैँ सल्बलाउन थालेका छन् । यति बेला नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दे हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । विगतमा डोनर ड्रिभेन परियोजनाहरु गर्दागर्दै नेपालको विकास भएन भने हाल दलाल ड्रेभेन परियोजनाहरु गर्दागर्दै नेपालको नेताहरुलाई फुर्सद छैन । शिलान्यास र उद्घाटनको लर्को लागेको छ भने नेकपाका धेरै नेताहरु आफ्नो नाम शिललेखमा छापी टाँस्नमा नै व्यस्त भएका छन् । पहिले नेपालका लागि परियोजनाहरु छान्ने काम विदेशीले नै गर्ने गरेको थियो भने हाल परियोजनाहरुको छान्ने काम विदेशीका नेपाली एजेन्टहरुले गर्दै छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई विकास, समृद्धि र सुखी नेपालीभन्दा पनि कमिसन खुवाउने विदेशीहरु नै प्रिय छन् । नेपालको विकास गत तीन दशकदेखि स्नेक एन्ड ल्याडर खेलझँै भएको छ । अनेक कष्ट उठाएर भ¥याङ चढ्यो त्यहाँ सर्पको मुख परेको हुन्छ त्यसैले फेरि तल पुच्छरमै झरिन्छ । विकासको तला थप्दै लानेभन्दा पनि जहिले पनि विकासकै जग खन्ने काम मात्रै नेपालमा लगातार भएका छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र जहिले पनि अल्पविकसित मुलुकको कूचक्रमा परेको परेकै छ । नेपालको विकासमा पुँजीगत लगानी जति बढाए पनि त्यसको प्रतिफल लगातार शून्य नै छ । यहि भएको हुनाले नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म फरक पार्ने गरी बढोत्तरी भएकै छैन । नेपालको विकासमा सरकारले गरेको पुँजीगत लगानी सबै भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुले खर्लप्पै खाएर नेपाली जनतालाई हिस्स बुढी खिस्स दाँत तुल्याएका छन् । अब परिस्थितिलाई बदल्नको निमित्त नेपालले विकासशील मुलुकतिरको आफ्नो यत्रा अगाडि बढाउँदै यथास्थितिको भूँमरीबाट नेपालको विकासलाई निकाल्नु पर्छ । नेपाल विकासशील मुलुकको हैसियतमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर बन्नेमा अब अनाकानी गर्ने वा शंका उठाउने कार्य गर्न जरुरी छैन ।