ताजा तथ्यांकअनुसार कोरोना रोगबाट नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या ३७६२ पुगेको छ भने मर्नेहरूको संख्या १५ भएको छ । सरकारले ३ महिना लगातार लकडाउन गरी १० अर्ब खर्च गरे पनि कोरोना रोगको प्रकोप नेपालमा घट्नुको साटो झन्झन बढेर गएको छ । संसारका कतिपय मुलुकहरूले कोरोना रोगलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् भने नेपालमा भने झन्झन किन उल्टो हुँदै गएको छ ? कोरोना रोग मात्र होइन कुनै पनि रोगसित भिड्ने तयारीमा सत्तामा बसेका दलहरूले कहिले पनि ध्यान दिएन । उनीहरूको ध्यान भ्युटावर बनाउनेदेखि लिएर गणतन्त्रका स्मारकहरू बनाउनेतिर मात्रै केन्द्रित छन् । विकास पूर्वाधारको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु पर्दा उनीहरूले कहिले पनि ठूला सरकारी अस्पतालहरू बनाउने वा नामी मेडिकल कलेजहरू खोल्नेतिर ध्यान दिएनन् । कमिसन पाउने लोभमा दलका नेताहरूले निजी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने र निजी अस्पतालहरू बनाएर चलाउने मेडिकल माफियाहरूसित नै घाँटी जोडेर बसी नेपाली जनतालाई लुट्ने काममा सघाउने भूमिका निभाउने गरेका छन् । रेल मार्ग, जल मार्गजस्ता ठूला परियोजनाहरूको परिकल्पना गर्दै नेपाली जनतालाई सपना बाँडेर बसेका दलका नेताहरू कोरोनाको कहरमा एकैचोटी परेपछि किंकर्तव्यबिमूढ भएका छन् । घाम लाग्दा छाता किनेर राखेको भए पो पानी पर्दा काम आउँछ र त्यहि छाता ओढेर भिज्नबाट जोगिन सकिन्छ ? डा. गोविन्द केसीले उठाएको मुल विषय पनि यहि नै थियो जसको व्यवहारिक पक्ष दलका नेताहरूले कहिले पनि इमान्दारीपूर्वक आत्मसात् गर्ने प्रयास कहिले पनि गरेन । डा.केसीलाई जहिले पनि गोलमटोलको राजनीतिक सम्झौताहरू गरी अलमलमा राख्ने प्रयास मात्रै दलका नेताहरूबाट भए । एकातिर नेपालसित लगानी गर्ने पैसा छैन भन्दै विदेशीसित राष्ट्रिय ऋण लिनेदेखि लिएर नेपाली जनताको शीरमा राष्ट्रिय कर बढाउनेसम्मका गलत काम कारबाहीहरू सत्तामा बसेका दलहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने अर्कोतिर ठूला ठूला परियोजनाहरूमा नेपालको महत्वपूर्ण लगानी निष्क्रिय लगानी बनेर खेर गइरेहेका छन् । सर्पले भ्यागुतो निलेझैँ बनेका ठूला परियोजनाहरू छिटोछिटो सम्पन्न गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आम्दानी बढाउनुको साटो उल्टै भ्रष्टाचारको स्रोत दलका नेताहरूले बनाएका छन् । नेपालको राजकीय सत्तामा दुईतिहाई बहुमतका साथ पुगेका कम्युनिस्ट नेताहरूको चाल न हाँसको छ न खरायोको नै । नेपालको नेकपाका नेताहरू गरिबका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने चीनका नेताहरू जस्तो पनि बन्न सकेको छैन भने टाटा, बिरला, अम्बानीका लागि काम उत्पादन गर्ने भारतीय नेताहरूजस्तो पनि बन्न सकेका छैनन् । भारतका नेताहरू आफू चायवाला भए पनि अमेरिकाको म्याक डोनाल्डवालाको प्रियपात्र बन्न सफल भएका छन् । गरिब देखेर अमेरिकाले विगतमा भिसा उपलब्ध नगराएकाहरू नै अहिले चाय बेच्दै भारतको राजकीय सत्ता सम्हाल्न पुगेका छन् । भारतीय गरिबहरूका लागि लोकप्रिय र सस्तोमा दैनिक उपभोगका सामग्रीहरू उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने चीन धनीको लागि मात्र काम गर्ने गरिब भारतीय नेताहरूका लागि अपच हुन थालेको छ । अमेरिकाको नक्कल गर्दै चन्द्रमामा र मंगलमा पुग्ने प्रयासमा लागेका भारतीय नेताहरूले खर्बको संख्यामा रहेको भारतीय गरिबहरूलाई भने भुलेका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले भने धनी र गरिब नेपाली दुबै वर्गलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उद्योगको विकासमा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले कहिले पनि जोड लगाएको छैन । जहिले पनि वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनजस्ता परनिर्भर विकासमा मात्रै जोड लगाएर आएका छन् । प्रचुर राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोतहरू नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय लगानी र खर्च गर्दा ठूलो सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय खर्च कम गर्नमा कुनै ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय लगानी पनि समयमा बनाउन नसकिने र राष्ट्रिय उत्पादनमा तत्कालै योगदान नपुग्ने ठूला परियोजनाहरूमा लगाएर लगानीलाई निष्क्रिय लगानी बनाएर राख्ने काम गरेका छन् । छिटो छिटो उक्त परियोजनाहरूलाई पूरा गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनेतिर नेपाल सरकारको ध्यान कहिल्यै पुग्न सकेन । रेल परियोजनाजस्ता तत्कालै नेपालको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुग्न नसक्ने परियोजनाहरूमा राष्ट्रको लगानी र मानवीय स्रोतसाधनहरू खेर फाल्ने काम भएका छन् । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसित प्रत्येक्ष रूपमा जोडिएका परियोजनाहरू बनाउनेतिर भने सरकारको ध्यान गएको छैन । विदेशीले नेपालीलाई ऋण बोकाउनका लागि मात्र अगाडि सारेका परियोजनाहरूमा भने सरकारले प्राथमिकताका साथ आगाडि बढाउने काम गर्दै आएको छ । यतिबेला नेपाल राष्ट्र कोरोना भाइरसको आक्रमणमा परेको छ । नेपालको पूर्वतयारी राम्रो नभएको हुनाले कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेर गएको छ भने मर्नेहरूको संख्या पनि लगातार बढेको बढेकै छ । सरकारले १० अर्ब कोरोना रोग नियन्त्रण गर्नमा खर्च गरिसकेको भने पनि नेपाली जनताले त्यसमा विश्वास गरेका छैनन् । कतिले मेडिकल उपकरणहरू, कोरोना रोगको परीक्षण गर्ने किटहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूको रक्षाकवज पिपिई, अन्य मेडिकल सामग्रीहरूको खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि लगाएका छन् । एउटै व्यापारिक पक्ष वा व्यापारिक घरानासित सेटिङ गरी कोरोनाका लागि उपकरणहरू र मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गरेको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत नेपालको निजी क्षेत्रले पनि कोरोना रोगको रोकथामका लागि जिन्सी र नगद सहयोग दिल खोलेर नै गरेका छन् । यसको बाबजुद पनि नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरूसित समन्वय गरी खोलिएका क्वारेन्टिनहरू भैँसीगोठझैँ धेरैलाई लागेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको क्वारेन्टिनलगायत आइसोलेसनका सुविधाहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड मुताबिक नभएको आरोप लागेको लागेकै छ । आइसोलेसनका लागि तयार पारिएको अस्पतालहरू क्वारेन्टिन स्थलहरूबाट टाढा भएकाले कोरोनारोगले अचानक छोप्दा सास फेर्न नसकी कोरोना रोगी एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै मर्ने गरेका छन् । कतिपय आइसोलेसन केन्द्रहरूमा भेन्टिलेटरको सुविधासम्म पनि छैन भन्ने सुनिएको छ । चीनबाट आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यापारीहरूले आयत गरी सरकारलाई उपलव्ध गराएको नक्कली आरडिटी परीक्षण किटहरूकै कारण कतिपय कोरोना रोगीहरूको परीक्षणको परिणाम उल्टो आएकाले कोरोना रोगीहरू घर फर्किने क्रममा बाटोमा नै मरेका पनि छन् । यस्तो आरडिटी किटहरू खरिद नगर्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएको भए तापनि सरकारी अधिकारीहरूले भने त्यस्तो नक्कली आरडिटी परीक्षण किट खरिद गर्नका लागि कारबाही अगाडि बढाएको समाचार प्रकासित भएका छन् । कोरोनाको आपत्कालिन अवस्थालाई देखाएर खरिद ऐनको प्रावधानहरूलाई नाघी मेडिकल सामग्रीहरू खरिद भएका छन् । त्यस्तै केही देशी विदेशी व्यक्तिहर र संस्थाहरूले पनि कोरोनाकालमा सरकारलाई सघाउने हिसाबले विभिन्न मेडिकल उपकरणहरू, नगद र जिन्सी सहायता उपलव्ध गराएका छन् । तर त्यो सबै सहायताहरू फिल्डको आवश्यकता अनुसार हुन सक्दैन । दाताले दिएको एक थोक छ भने फिल्डमा चाहिने अर्कै थोक छ । त्यसैले नेकपा सरकारले फिल्डमा वास्तविक रूपमा उपलव्ध कोरोना रोग परीक्षण र उपचारका साधन स्रोतहरूको ठोस लेखाजोखा गर्नका लागि र के कुराको कमी छ भन्ने पत्ता लगाउन सरकारी निरीक्षण टोली पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयमा दाताहरूले उपलब्ध गराएको मेडिकल सामग्रीहरू कता जरुरी छ वा त्यो नेपालका लागि जरुरी नै छैन कि भन्ने कुराको अब टुंगो लाग्ने भएको देखिन्छ । कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले बजेट पुग्दैन वा छैन भन्ने बेला यो होइन । सबै सरकारी साधारण खर्चदेखि विकासे खर्चसमेत कट्टा गरी कोरोना रोग नियन्त्रण गर्नमा लगाउनु पर्छ । कोरोना रोगले सिर्जना गरको आपतकालिन अवस्था भनेको यहि नै हो । यतिबेला सरकारले ल्याएको १४ खर्बको बजेटको पनि कुनै तुक छैन । गतवर्ष ल्याएको १६ खर्बको बजेटले के नै लछारपटार लगायो र ? विकास बजेट योजना अनुसार खर्च गर्न सरकारले सक्दैन भने यतिउतिको बजेट भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालका सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गरिने विकासका बजेटहरू समेत कोरोना रोग नियन्त्रणमा लगाउन सांसदहरूले नमान्नु पनि नेपाली जनताका लागि अचम्मको विषय नै यतिबेला बनेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको अपराधीकरण भएको हुनाले शासक वर्गलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्दैन त्यसैले सरकारले राम्रो काम गरी भ्रष्टाचारै नगरेको भए पनि नेपाली जनताले झट्ट विश्वास गर्न सक्दैनन् । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भनेजस्तै दलहरूबाट लगातार भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको काण्डहरू गरी त्रस्त पारिएका नेपाली जनता सहजै सरकारी दाबीलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूको तयारीसमेत अपुग हुने गरेको देखिएका छन् । कोरोना रोगको प्रकोप बढेर जानाले कुनै पनि सरकारी तयारी बिस्तारै अपुग हुँदै जाने गर्दछ । नेपालमा पनि त्यस्तै हालत उत्पन्न भएको छ । नेकपा सरकारको गराइ र भनाइमा ठूलो अन्तर हुने गरेको विगतदेखिको अनुभव नेपाली जनतालाई छ । तर कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारका लागि नेकपा सरकारले कुनै खेलाँची गर्न मिल्दैन । बाघको सिकार गर्न सक्ने सरजाम लिएर नै नेपाल सरकार स्यालको सिकार अर्थात कोरोनाको सिकार गर्नका लागि तयारी गरी मैदानमा निस्किनु पर्छ । मैदानमा निस्किसके पछि कोरोना रोगलाई पिठ्यूँ देखाएर सरकार भाग्न मिल्दैन त्यसैले सबै सरकारी बजेट लगाएर भए पनि कोरोनासितका भिडन्त हारजित नभएसम्म जारी राख्नै पर्छ ।
