निर्वाचनको नाममा निर्वाचन आयोगलाई अनेक थरीको समान भिडाउन लगेका बिचौलिाहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निरास भएका छन् । पुरानो गाडी मर्मत, स्टेसनरी सप्लायर्स र अन्य भागशान्ती गरी खानेहरुलाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगी दिनेश थपलियाका वरिपरि झुमिरहेका थिए । ०७४ सालको चुनावमा ५ अर्बभन्दा बढी बेरुज देखाएको थियो, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवहरुले गाडी किनेर कमिसन खान खोज्दा अस्विकार गर्ने सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गरिएको थियो । त्यो बेला अख्यिारका तत्कालीन अख्तियार आयुक्त नवीन घिमिरेले आयोगको खर्चको बारेमा चासो लिएका थिए । निर्वाचन आयोगबाट भागशान्ती पाएपछि अख्तियारले खोजबिन गरेन । आयोगभित्रको भ्रष्टाचारमा डुबेको आफँै आपूर्ति सचिव भएको बेला आयल निगमको जग्गा काण्डमा डुबेका तर स्वच्छ छविका भनिएका प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख भएका छन् । भ्रष्टचार गर्न निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग भए पनि पूर्वआयुक्त सुधिर शाहदेखि अहिलेका दिनेश थपलियासम्मको अवस्था मिल्दोजुल्दो छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा असक्षम सचिव थपलिया कर्मचारीको चित्त दुखाए र संघ प्रदेशमा खटाउन नसक्ने सचिवमा दर्ज भएका व्यक्ति हुन् । उनले अख्तियारबाट सुरेश अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा ल्याएका छन् । गोकुल बास्कोट संचारमन्त्री भएका बेला नै उनले स्याङ्जाका महेन्द्र गुरुङलाई सचिवमा राखियो । कांग्रेसको सत्ता भष्टाचार रामचन्द्र ढकाललाई संचारको प्रशासनमा राखेर सुरेश खेदिएका हुन्, रेडियो फ्रिक्विन्सीमा लुट ढकालको नमुना थियो, सुरेश ०४६ सालको आन्दोलनमा सूचना विभागवाट कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने सहासी थिए । एमाले पक्षमा भए पनि उनलाई खेदिएकै हो, अहिले सुरेश र दिनेश थपलियाको लगनगाँठो मिलेको छ । सरकारसँग रु ८ अर्ब मागेको आयोगले प्रचार सामग्री आफ्नै प्रेस छपाउनुको सट्टा गैरीधारातिर छपाउन लगाए र त्यसको कारण थियो, छपाइको सामग्रीको चर्को बिल बनाउनु थियो । बजार मूल्यभन्दा ६ दोब्बर महँगो मूल्यमा नेपाली फाइल स्ट्यामप्याड र स्वास्तिक छापको खरिद गर्ने वहादुरहरु नै गैरीधाराको प्रेस थिए । पूर्वदरबारीया भएकाले सुधिर शाहले काम दिन्थे । अहिले शाहको काम प्रमुख आयुक्त थपलिया आफैँले हेर्ने तयारीमा थिए । सुरेश अधिकारीलाई अख्तियारबाट आयोगमा ल्याउनका कारण नै राज्य कोष सिध्याउन नै थियो । नीतिगत भ्रष्टचारमा सफल बुख्याचाहरु आयोगमा हुने भ्रष्टचारमा ¥याल काड्दै थिए तर तिनको सपना चक्नाचुर भएको छ ।
