कमलराज राई
जस्ले जे भने पनि अहिलेको अवस्था ल्याउने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नै भएको हो । हो, आज संसद चलेको छैन, संसदमा विवाद छ, यसको कारक नै प्रधानमन्त्री स्वयं हुन् । पार्टीको नेतृत्व लिनेले माताहतका नेता तथा कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन सक्नु पर्छ । आफ्नै दलको विवाद मिलाउन नसक्नेले शासन सञ्चालन गर्ने सपना देख्दा अहिले संसद विघटनको दृष्य आएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको नेताहरुको चित्त बुझाउन नसकेकै हुन् । नेताहरुसँग बसेर चित्त नबुझ्नुको कारण खोज्नुभन्दा पनि संसद विघटन गरेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । जनताले पाँच वर्षका लागि भनेर पठाएको भए पनि दलहरुको आन्तरिक झगडाका कारण मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर अस्थिरता रोप्ने काम गरेको छ । नेताहरुले आन्तरिक झगडालाई भन्दा देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्दै गर्दा संसदको अवसान भएको थियो । त्यहि संसदलाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरेर संविधानको रक्षा त गरेको छ तर यसपछि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा अत्यन्तै विवादस्पद फैसला गरेको छ । अरुको नाममा दर्ता भइसकेको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै व्यूँताएर आठौँ आश्चर्यजनक काम गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो नाम खोसिएको भनेर रिट हालेका हुन् । तर, अदालतले त एमाले र माओवादी केन्द्र नै पुनः ल्याएर कानुनको खिल्ली उडाएको छ । अदालतले चाहेको खण्डको जो कोहीको पार्टीलाई पनि कब्जा गर्न आदेश दिन सक्ने नजिर कायम भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी अरुको नाममा दर्ता भइसकेको हो । तर, अहिले आएर अदालतले त्यहि नामको पार्टी बनाउनू भनेर भन्नु कतिसम्मको जायज हो ?
खासगरी सरकारका कारण अदालत पनि विवादमा आएको छ । अहिले सरकार यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि जे गरे पनि नलजाउने भएको छ । आफूले विघटन गरेको संसदमा उहि पद लिएर जान सक्ने नेताहरुले अब नैतिकताको पाठ सिक्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गत ५ पुसमा संसद विघटन गरेर मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो, तर यसलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि अब सरकारले आफ्नो पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भनेर पद नछाड्ने संकेत दिएका छन् । आफैँले विघटन गरेको संसदमा गएर फेरि मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर मत माग्नु नैतिकताले नदिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्थापित सिद्धान्तअनुसार अब प्रधानमन्त्री संसदमा छिर्दा कि त उ पदमा रहनु हुँदैन कि त काम चलाउन सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने भनेर भनेको समाचार आउन थालेको छ । आफैँले विश्वास नगरेर विघटन गरेको संसदमा उहि पदमा रहेर जानका लागि मुख छोप्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णयलाई अदालतले बदर गरेपछि उनी त्यहाँ जानै नहुने बेलामा उनी झन् शक्तिशाली भएर आएको भनेर भन्नु लाज लाग्नुपर्ने होइन र ? प्रधानमन्त्री आफैँले संसदमा विश्वासको मत नलिने तर विधि र पद्धतिअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकको अघिल्लो दिन यस्तो समाचार आउनु नैतिकताको खडेरीकै कारणले भएको छ । साँच्चै विधि र पद्धतिलाई नै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री आफैँले संसदमा विश्वासको मत माग्नै मिल्दैन । आफूविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नसक्ने निक्र्योलका साथ प्रधानमन्त्रीले सत्ताको आयु बढाउन लागेका छन् । यति मात्र होइन, आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद् रहेकाले आफूले राजीनामा नदिने घोषणा गरेर आठौँ आश्चर्य खडा गर्ने काम भएको छ ।
आफ्नो निर्णय बदर भएपछि एकैछिन पनि पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने नैतिकता नसिकेको प्रधानमन्त्रीबाट शासन सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । आफूले विघटन गरेको संसदमा आफ्नो बहुमत भनेर भन्नु कम्तीमा लाज मान्नुपर्ने हो । यदि बहुमत सांसद जुटाउन सक्ने हो संसद विघटनतिर नलागेर संसदीय बैठक बोलाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद देखाउन सक्नुपथ्र्यो । पहिले संसद विघटन गर्ने अनि पछि त्यहि संसदमा बहुमतको दम्भ देखाउने काम आफैँ लाजमर्दो कुरा हो । यो अवस्थामा आफ्नो पद बचाउन सांसदको जोडघटाउन गर्ने नैतिकता प्रधानमन्त्रीमा छैन । अब त संसदले जतिसुकै महत्वपूर्ण काम गरेको भए पनि आफूले विघटन गरेको संसदमा त्यहि पदको हैसियतले जान मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुद्धिजीवी वर्गबाट सुझाव दिनु आवश्यक छ । पद छाड्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले संसदका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन आफू पक्षका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर आफैँ हाँसोको पात्र बनेका छन् ।
अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण वास्तवमा अहिले नेपालमा राजनीतिक संकट आइपरेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको रस्साकस्सीपछि यस्तो अवस्था आएको हो । खासगरी, सत्ता पक्षले राज्यको शक्तिको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको स्रोत, साधनमाथि पनि दुरुपयोग गर्दैै आफ्नो दलको पक्षमा काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलभित्रको विवाद मिलाउनुको सट्टा संसद विघटन गर्ने काम भएपछि मुलुकमा अस्थिरता पैदा भएको हो । अहिले यो अस्थिरता पैदा गराउनेमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उनैको जयजयकार गर्ने काम भएको छ । आफ्नो नेताले गलत काम गरेको रहेछ भने यसको खबरदारी गर्नुपर्ने कार्यकर्ताले नै उनैलाई देवत्वकरण गर्ने काम गरिरहेपछि गलत गर्नेको मनोबल बढ्न थालेको छ । यत्तिसम्म कि नेतृत्वले जति गलत कुरा गर्दै गरे पनि उनैको भाषणमा ताली पिट्ने काम भएकाबाट नेताहरुले गलत काम गर्ने हौसला पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद विघटन गरेर अस्थिरता पैदा गरेका हुन् । उनैको कारणबाट पुनस्र्थापित संसदमा विवाद चर्किएको हो । तर, आज उनैले ‘संसदको हालत हेर्नुस् त, पहिलो गासमै झिँगा’ भनेर खिसिट्याउँरी गरिरहेका छन् । उनले संसद विघटन नगरेको भए सबै समस्याको समाधान संसदमा नै खोजिन्थ्यो । संसदले आफ्नो विकल्पमा प्रधानमन्त्री ल्याउला र आफ्नो पद गुम्ला भनेर संसद विघटन गर्ने काम गरेपछि नै अहिले संसदमा विवाद आएको हो । आफैँले विघटन गरेको संसदमा नैतिकता बिर्सेर आफैँ सरकारको हैसियतमा उपस्थित हुने अनि अरुलाई खिसिट्याँरी गर्ने संस्कार गलत छ । पुनस्र्थापित संसदको पहिलो दिनको बैठकमा भएको बहिष्कार र नाराबाजीलाई पहिलो गाँसमै झिँगा भनी टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरेकामा आत्मग्लानी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैँ खिसी गरेर आफैँ उत्तम भन्ने देखाउन खोजेका छन् ।
पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बहिष्कार गरेको थियो भने विपक्षी दलहरुले पनि रोस्ट्रम घेराउ गरेर नाराबाजी गर्न बाध्य भएका थिए । तर, यस्तो बेला नैतिकता बिर्सेका प्रधानमन्त्रीले आफू सुध्रिनेतिर भन्दा अरुलाई खिसी गर्नेतिर लाग्नु अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा हो । स्थिरताको वाचा गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याएकाले उनी दण्डित हुनैपर्छ । जनतासँग पाँच वर्षका लागि मत मागेका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनेबित्तिकै संसद विघटन गरेर नेपाली जनताको मान, मर्दन गरेका छन् । आज अदालतले के फैसला ग¥यो ? यो ठूलो कुरा होइन, यो त अस्थिरता कस्ले र किन ल्यायो ? यो चाहिँ ठूलो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीकै कारण पहिलो दिन नै बेल घेराउ गरेर नारा लगाउन बाध्य बनाउने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा चाहिँ नदिने ? कतिसम्मको राजनीतिक बेइमानी ? संसदको विरुद्धमा उभिएको सरकारले त्यहि संसदमा अध्यादेश टेबल गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको सर्वविदितै छ । हुँदा खाँदाको संसद विघटन गरेर अस्थिरताको बिउ रोप्नलाई जनताले दण्डित गर्नै पर्छ ।
