ज्योतिले गरे साढे ५ अर्ब बढी कर छली

बैंकहरूले कसरी आफ्नो नाफा करोडौँ वा अर्बौँमा देखाउँछन् ? एउटा तथ्य अहिले प्रकाशमा आएको छ । यो प्रकरणमा परेर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै बदनाम पात्र ज्योति पाण्डे र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बद्नाम हुँदैछ । बैंकिङको आवरणमा करोडौँ राजस्व छली गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र ज्योति पाण्डेहरूको बद्नामीको प्रकरण हो यो । उनले झण्डै साढे ५ अर्ब बढी कर छली गरेको भेटिएको छ । ०७० सालदेखिकै तिनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेको भेटिएपछि नेपाल इन्भेष्टभमेन्ट बैंकविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय तातेपछि अहिले ज्योति र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको टाउको दुखाइँ बनेको छ । कर छलीको मुद्दा करदाता कार्यलय, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । तर, ज्योतीहरूको धन्दा छ अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर सो मुद्दाको पेसी सारेको सा¥यै गर्ने । जसरी आफ्नो मुद्दा एनआइसी एसिया बैंकले सारेको सा¥यैै गर्दै आइरहेको छ उसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेले अदालतलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा सारिरहेका छन् । सो मुद्दा अहिले अदालतसम्म पुगेपछि ज्योतीहरूको टाउको दुख्न थालेको छ । ठूला करदाता कार्यलयले ज्योति पाण्डे र उनी सीइओ रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर छलीको मुद्दालाई उठाएर सर्वाेच्चमा दायर गरेसँगै ज्योति पाण्डे र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको धन्दा बाहिर आएको हो । साँढे ५ अर्बभन्दा बढी कर योग्य आय निर्धारण गरि करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेको भन्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे र इन्भेष्टमेन्ट बैंकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा गरी ५ अर्ब ६६ करोडभन्दा करयोग्य आय निर्धारण गरी ढेड करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण गरिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को लागि निर्धारित आयकर तर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५० लाख ३२ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले १ करोड ५० लाख ६५ हजार मात्रै कर निर्धारण गरेको कागजातबाट देखिन्छ । यद्यपि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझेको भन्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २८ कार्तिक ०७५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, विभागले कुनै निर्णय नगरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंक राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणका तत्कालीन न्यायाधीश तथा हाल अख्तियार दुुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य किशोर सिलवालको इजलासले बैंकलाई निर्धारण गरिएको राजस्व घटुवा हुने फैसला गरेका थिए । अधिकांश राजस्व रकम घटाएर फैसला गरेका सिलवालसँग बैंकले सेटिङकै आधारमा उन्मुक्ति पाएको थियो । तर, राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बैंकका उच्च अधिकारीविरुद्ध पुन मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा पनि राजस्व नतिरेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतबाट प्राप्त कागजातका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा बैंकले २ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २६ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ करयोग्य आय निर्धारण भएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सो आर्थिक वर्षमा ९५ लाख मात्रै कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बैंकका उच्च अधिकारीविरुद्ध फरक–फरक मितिमा मुद्दा दायर भएको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ । बैंकले सर्वोच्चका उच्च अधिकारीलाई सेटिङ्ग गरेर उक्त मुद्दाको पेशी पटक पटक सारेको समेत स्रोतले जनाएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एटिएम मेसिन, नोट काउन्टिङ मेसिन, लकर तथा जेनेरेटरलगायतका वस्तु खरिदमा झूटो विवरण पेस गरेर आयकर छली गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।