काठमाडौं– तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको कोटामा खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा भौतिक पूर्वधार तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका छविराज पन्थ भूमिसुधार सचिव बन्दा भूमाफियाको बचौलिया भएर ललित निवास काण्डमा फसे ।
उनै छविराजको घुस्याहा व्यवहारले काम नगरपालिका वडा–५ भत्केको पूल धोबिखोला कि.न १९० को ८ रोपनी ३ आना जग्गा गुठी संस्थान र न्यायाधीश हँुदै भूमाफिया पूर्णबहादुर थापाको कब्जामा पु¥याउने काम पनि गरेको रहस्य अहिले खुलेको छ । पन्थलाई माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले भूमिसुधार सचिवबाट हटाउँदा उनी सर्वोच्च अदालत गएर पुनः सोही मन्त्रालयमा दाहरिएर आउनुको रहस्य नै भत्केको पूलको सार्वजनिक जग्गा माफियालाई सुम्पनु रहेछ भन्ने खुलस्त भएको छ । डिल्लीबजार मालपोतले त्यो रहस्य खोलेको हो ।
काठमाडौंका अधिकांश सार्वजनिक जमीन र बाटो, कुलो, पाटीपौवाको बिक्री गर्ने काम मन्त्रालयका सचिव पन्थ, मन्त्रीहरू सीता खड्का, डम्बर श्रेष्ठ, जगतबहादुर बोगटी, डिल्लीबजार मालपोतलका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठ, नापीका तत्कालीन प्रमुख नारायण चौधरीको गिरोहसँगै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले गरेका हुन् । त्यो बेला मन्त्री थापा थिए । सिपी मैनालीले मन्त्रालयको फाइल पार्टी कार्यालयमा भिmकाएर हेर्ने गरेका थिए । सुभmाव दिने तीनै बिचौलिया थिए ।
उपेन्द्रमणी केसी भत्केको पूल जग्गा माफियालाई बुभmाउने मालपोत अधिकृत हुन् । उनी तत्कालीन एमाले कर्मचारी नेता थिए । ‘पैसाको लागी जे पनि गर्ने’ पहिचान बनाएका उनले नारायण चौधरी गुठी संस्थानको प्रशासक बन्दा यस्तै काम गरेको कारण अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । यो टोलीले माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठीको नाममा मोही कायम गराएर कित्ता नं १९० को ८ रोपनी ३ आना जग्गा माफियालाई दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको थियो ।
राजकुलो, पानीघट्ट, सन्धीसर्पण, पाटीपौवा ध्वस्त बनाउने नेकपा मालेका तत्कालीन मन्त्री सिपी मैनालीलाई भने अहिले केही मुद्दा लगाएको छैन । लोकतन्त्रको उपहार मैनालीले भूमिसुधार मन्त्रालय लिए । कहिले श्रीमती सीता खड्कालाई मन्त्री बनाए, कहिले जगत बोगटी त कहिले डम्बर श्रैष्ठलाई । मैनालीले पैसा आफूले खाने तर, फन्दामा भने डम्वर श्रेष्ठलाई पारेका छन् । मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठको टोलीले गरेको चैत २ को निर्णयले माफियाहरूलाई मात्र होइन तत्कालीन सचिव छविराज पन्थको बुढ्यौली वैंश पनि तन्नेरी अवस्था आएको छ ।
यसैबीच ओली सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक जग्गा खोजतलास आयोगले भूमाफियासँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले हडपेको ३३ स्थानको ८ हजार रोपनी जग्गाको फाइल खडा गरिएको छ ।
