काठमाडौं– सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ७० करोडवाला फाइल अख्तियारको घर्रामै थन्किरहेको बेला फेरि यो प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
संसद विघटन भएको मौका छोपेर सुरक्षण मुद्रण विभागले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि सबैको ध्यान राजनीतिक घटनातर्फ मोडिएको मौका छोपेर गत फेब्रुअरी १४ तारिख (२ फागुन) मा टेण्डर नोटिस निकालेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको हो । टेण्डर नोटिस निकालेको महिना दिन व्यतित हुँदासमेत कुनै पनि कम्पनीले सो प्रक्रियामा भाग लिन इच्छुक नदेखिएपछि रातारात क्राइटएरिया लुज (संशोधन) गरेको समेत भेटिएको छ ।
बीचमा कुनै कम्पनीले भाग नलिएपछि बोलपत्र संशोधन गरेर खरिद प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएको छ । जसअनुसार, सेक्यूरिटी प्रेस खरिदका लागि भाग लिन पाउने कम्पनीको योग्यता, वार्षिक कारोबारको सीमालगायतका केही मापदण्डमा संशोधन गरिएको हो । यसअघि टेण्डर गरिँदा पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक कारोबार ६० करोड हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा अहिले संशोधन गरेर ५५ करोडमा झारिएको छ भने, एउटा ठेक्कामा भ्याटबाहेक ४० करोड रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यमा सेक्यूरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने प्रावधान घुसाइएकोमा अहिले त्यसमा २ करोड घटाएर ३८ करोडमा झारिएको छ ।
यस्तै, प्रेसले छापिएर आउने सामग्रीको यसअघि ८१२ डिपिआइ २ एट बीट’ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ६०० डिपिआइ २ एट बीट राखिएको छ । मेसिनमा प्रयोग हुने पेपर रोलको न्यूनतम आकार बढाएर १०.५ इन्च निर्धारण गरिएको छ । यो संशोधनसमेत कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफू निकटस्थ सप्लायर्सलाई पोस्ने ढंगबाट गराएका त्यहाँका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।
यसरी क्राइटएरिया संशोधन गरिएसँगै अहिले ४ वटा नेपाली कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिने मिति गत ३ चैतमा सकिएको छ । अहिले विभाग मूल्यांकन प्रक्रियामा छ । झण्डै ८० करोड लागतमा खरिद गर्न लागिएको सो सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया चैतभित्रैमा टुंग्याउने तयारी चल्दैछ । विभागले बहुवर्षीय ठेक्कामा अघि बढ्न अर्थसँग स्विकृति मागेकोमा अर्थले स्विकृति नदिएको र यो आर्थिकवर्षका लागि छुट्याइएको ८० करोड बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउने भएकोले अहिले नै यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको त्यहाँका हाकिम विकल पौडेलले सुनाए । अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रेसले हुलाक टिकट, रक्सीको अन्तशुल्क स्टीकर, मार्कसिट मात्र छाप्ने छ । यस्का लागि मात्र वार्षिक १० अर्ब रकम विदेशिदँै आएको पौडेलको कथन छ । स्मरण रहोस, अघिल्लो वर्ष यही प्रकरणमा परी प्रम ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पद खुस्किएको थियो ।
विभागले यसरी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि यो विषयमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । उनलाई यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा अहिलेसम्म बोर्ड बैठक नै नबसेको र मन्त्रालयले त्यस सन्र्दभमा केही निर्णय नगरेको सुनाए ।
