भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गर्ने भनेपछि आमसुकुमबासीहरुमा उत्साह जागेको छ । यसका लागि आयोगले ७५३ स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको बताइएको छ । स्थानीय तहका आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको समाचारले सुकुमबासीहरुले अब स्थायी ठेगाना पाउने भएका छन् । तर, मुलुकमा सुकुमबासीहरुको नाममा हुकुमबासीहरुको हालीमुहालीले वास्तविक सुकुमबासीहरु भने बाहिरै भएका छन् । सुकुमबासीहरुको नाममा कब्जा गरेर बस्ती बसाल्नेहरुमा धेरै त तिनै पहुँचवाला छन् । उनीहरुको आडमा मात्र जग्गा कब्जा भइरहेको छ । अहिले सुकुमबासीको नाममा जग्गा कब्जा गरिए पनि त्यहाँको हालीमुहाली गर्नेहरुमा तिनै हुकुमबासीहरु छन् । सुकुमबासीका नेताहरुको नाममा मात्र सबैभन्दा धेरै जग्गा जमिनहरु देखिएको छ ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने विकसित मुलुकमा त्यहाँ कोहीसँग पनि जग्गा जमिन हुँदैन । त्यहाँको सबै जमिन सरकारको हो । सरकारले चाहेको गरी उपभोग गर्ने काम भइरहेको छ । त्यहाँ कोही कसैको स्थायी जग्गा जमिन नभएकाले सबै एकै नाशका देखिन्छन् तर नेपालमा भने यस्तो देखिएको छैन । यहाँ जमिन बटुलेर आफूलाई खानदानी देखाउने होड्बाजी चलिरहेको देखिन्छ । खासगरी हुने खाने वर्गले भएभरको जग्गा जमिन खरिद गरेर बाँझो राख्ने काम गरिहेका छन् । भएको भूमि नै प्रयोग नभएपछि मुलुक अघि बढ्नै कुरै भएन । कतिपयले काम गर्न नपाएर तड्पिरहेको बेला एउटा समिति वर्गले भने जग्गा जमिनलाई बाँझै राखेर अन्याय काम गरेका छन् । नेपालमा कोही पनि सुकुमबासी नहोऊन् भनेर सरकारले जमिन वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको छ । डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहीनले जग्गा पाउने भएपछि सबैका लागि खुसीको कुरा हो । तर, सुकुमबासीहरुलाई जग्गा बाँड्ने नाममा पहुँचवालाहरुलाई मात्र दिइयो भने यसको कुनै औचित्य छैन ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने भएपछि आफ्नो सही कुराहरु लुकाएर सुकुमबासी भन्दै जग्गा लिन खोजेको अवस्थामा उनीहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । आयोगले ७५३ स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहका आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको छ । यसका लागि स्थानीय तहले पनि नातागोता छाडेर वास्तविक पीडितले भने जग्गा पाऊन् भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । एक तथ्यांकका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १३ लाख घर परिवार छन् । जसमा करिब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्यांक देखिएको छ । उनीहरुले निष्पक्ष रुपले जग्गा पाऊन् भनेर स्थानीय तह र आयोगका जिल्ला समितिले पनि उहि रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांकलाई वैज्ञानिक तवरले संकलन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भोगचलन रही कागजातविहीन जग्गालाई कानुनी बनाउने, हदभन्दा बढी जग्गा भएकाको जग्गाको भोगचलनको प्रबन्ध, सरकारी अभिलेख नभएका तर जग्गाधनीसँग कागजात भएका जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नम्बरी जग्गासँग जोडिएका ऐलानी जग्गाको भोगचलनमा ल्याउन सरकारले कदम अघि बढाउनुपर्छ । हुनेहरुको जग्गा बाँझो रहने तर कोही भने खेती गर्नै नपाएर तड्पिने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । बढी भएको जग्गा अधिग्रहण गरेर वास्तविक सुकुमबासीहरुलाई वितरण गरेर एकरुपमा ल्याउनु जरुरी छ । यसो भन्दैमा पहुँचको आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र जग्गा वितरण गरियो भने यसले समाजको सन्तुलनलाई बिगार्ने हुनाले यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैले स्थानीय तहले आयोगलाई इमान्दार सहयोग गरी भूमिहीनलाई जग्गाको प्रबन्ध गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न आवश्यक छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सुकुमबासीहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून हुनुपर्छ किनभने यहाँ शताब्दीऔँदेखि घरजग्गावालाहरु मात्र नेपालमा बस्दै आएका छन् । यहाँ आप्रबासीहरु आएर यहाँ नै घरजम गरेर बस्ने गरेको इतिहास नै छैन । अहिले केही विदेशीहरु नेपालमा आएर यहाँ नै बसोबास गरेर बस्ने चलन चलेकाले अबको केही दशकपछि वास्तविक सुकुमबासीहरु हुन सक्छन् तर नेपाली भएर सुकुमबासी भन्नै नमिल्ने देखिन्छ । कतिपयले आफू सुकुमबासी भए पनि उनीहरुको कोही न कोही नरनाताहरु रहेकै छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो रहेको देखिन्छ । सुकुमबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएपछि आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति अरुको नाममा राखेर सोही जग्गा लिने क्रम सुरु हुनेछ । यो काममा सबैभन्दा पहिले पहुँचवाला नेता र उसका वरिपरिका व्यक्तिहरु नै अघि सर्ने देखिएको छ ।
राज्यले दलितहरुलाई दिएको कोटामा कतिपय गैरदलितहरुले आफू दलित भएको प्रमाणपत्र बनाएर विदेश अध्ययन गर्न जानेहरु धेरै छन् । माथिल्लो तहमा नरनाताहरु भएकाले आफूलाई दलित बनाएर अध्ययन गर्न गएकाहरु धेरै छन् । केही वर्षअघि आदिवासी जनजाति र दलितहरुको कोटामा गैरआदिवासी र गैरदलितहरुले अध्ययन गर्न गएको समाचार बाहिर आएको थियो । यसमा सबैभन्दा पहिलो स्थानमा नेताहरुको नाम सार्वजनिक भएको थियो । अहिले पनि सुकुमबासीहरुको नाममा हुकुमबासीहरुको जग्जगी चलेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १३ लाख घर परिवार हुने आयोगले अनुमान गरेकामा करिब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्यांक देखिएको एक अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमाथि भोगचलनमा रहेको कूल जग्गा जमीनको २५ प्रतिशतको रजिस्ट्रेसन नरहेको पाइएको छ । यसले राज्यलाई घाटा त गरिरहेको मात्र नभएर अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्नेले समेत भोगचलनको सम्पूर्ण अधिकार नपाउँदा घाटा सहनुपरेको यथार्थ हो । खासमा मुलुकमा सुकुमबासी रहनै हुँदैन । यसका लागि स्थानीय तह र आयोगका जिल्ला समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।
अहिले नेपालमा हुने खाने वर्गहरुले जग्गा जमिन हडपेर राख्ने चलन चलेको छ । आफूलाई जमिनदारका रुपमा चिनाउनका लागि धेरै जग्गा ओगट्ने काम हुँदा गरिब परिवार भने भूमिहीन भएर बस्नु परेको छ । अब यो आयोगले पनि सुकुमबासीको नाममा हुने खाने वर्गलाई नै जग्गा दिने काम गर्न बेर लाग्दैन । दलितको नाम गैरदलित र आदिवासीको नाममा गैरआदिवासीहरुले राज्यको सेवा सुविधा लिएजस्तै सुकुमबासीको नाममा गैरसुकुमबासीहरुले मात्र जमिन पाएको खण्डमा वास्तविक सुकुमबासीहरु पीडित हुनेछन् । जस्का लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छर बाहिर भनेजस्तै जस्को लागि भनेर बनाएको आयोग हो उनीहरु चाहिँ बाहिर हुने हो भने यसबाट न्याय हुँदैन । भोगचलन रही कागजातविहीन जग्गालाई कानूनी बनाउने, हदभन्दा बढी जग्गा भएकाको जग्गाको भोगचलनको प्रबन्ध, सरकारी अभिलेख नभएका तर जग्गाधनीसँग कागजात भएका जग्गाको रजिष्ट्रेसन, नम्बरी जग्गासँग जोडिएका ऐलानी जग्गाको भोगचलनलगायत विषयमा समेत यस आयोगले बोल्नुपर्छ । धेरै जग्गा ओगटेर बस्नेहरुलाई हदबन्दी लगाएर सो जग्गा अधिग्रहण गरेर सुकुमबासीहरुलाई दिएर यसलाई उपयोग गर्नेतिर सरकार जानुपर्छ । जमिनदार बनेर बस्नका लागि जग्गालाई बाँझो राखिएको थाहा भएमा यसलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा कब्जा गरेर जग्गा नहुनेहरुलाई खेती गर्न दिनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा नक्कली सुकुमबासी भएर ठगीधन्दा चलाउनेहरु पनि बजारमा देखिएका छन् । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भए पनि यसमा अनेकौँ चलखेलहरु भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ लाई संशोधन गरेको छ । उक्त विधेयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अब सरकारले पटकपटक यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने हुनाले योपटक कोही पनि छुट्नु हुँदैन भने कोही दोहोरिनु पनि हुँदैन । तर, यहि एकपटक भएकाले यसमा गैरसुकुमबासीहरुले यसको उपयोग गरे भने योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही होइन । आयोगमार्फत कोही कसैले गलत व्यक्तिलाई जमिन दिएको पत्ता लागेमा निजलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।
