राष्ट्रलाई आवाद होइन बर्बाद बनाउँदै दलहरू

राजनीतिक दलहरूले नेपालमा लगातार राजनीतिक संकट मात्रै ल्याउने गरेका छन । दुईवटा संविधानसभाले अर्बौंको लागतमा तयार पारिएको संसारकै उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान ०७२ अनुसार चलेको नेपालको राजनीति अहिले संकटग्रस्त भएको छ ।
नेपालको राजनीति अहिले ‘भीरमा फलेको फर्सी’ झंै भएको छ । न तल झर्छ न माथि नै तानेर ल्याउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले मिलेर कुनै ठोस समाधान निकाल्न सकिरहेको छैन भने सत्तामा बसेका राजनीतक नेतृत्व गर्ने एकल व्यक्तिकै तजबिजमा अहिले नेपालको राजनीति र विकास चलेको छ । नेपालका नेताहरूले उत्कृष्ट भनी प्रचारबाजी गरेको नेपालको संविधान ०७२ तयार पार्न सभासदहरूले भन्दा पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले ज्यादा मेहनत गरेका थिए भन्ने कुरा त्यतिबेला पनि राम्रैसित चर्चा चलेको थियो । अहिले व्यवहारबाट पनि झन प्रष्ट भएको छ ।
नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशीको हस्तक्षेप हुनु कुनै नौलो र नयाँ कुरा होइन । यो सदाबहार चलिनै रहेको छ र नेपालका कुनै पनि नेताहरूले त्यसलाई रोक्न अथवा कम गर्न सकेका छैनन् । दुईवटा संविधानसभाको काम कारबाहीमा भएको वा गरिएको विदेशी हस्तक्षेपकै कारण नेपालको संविधान ०७२ अनुसार चलेको नेपालको राजनीति र त्यसबाट बनेको नेपाल सरकार निकृष्ट देखिएको छ । यसबाट नेपालको विकास र राजनीति सदासर्वदा पीडित हुने देखिएको हुँदा यो नेपालको संविधान ०७२ मा रहेको विदेशीको प्रभावलाई संसोधन गरी हटाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यो बेला बनेको संविधानसभामा सभासदहरूको संख्या अत्याधिक थियो भने अहिले चलेको नेपालको संविधान ०७२ मा पनि सोही सोचअनुसार नै सांसदहरूको संख्या अत्याधिक राखिएको छ ।
राज्य चलाउनको लागि चाहिने लागत खर्चको लागि संविधान बनाउँदा कुनै ध्यान दिएको देखिएन । उक्त संविधानअनुसार नेपालको राजनीतिलाई एक पेसा वा व्यवसायको रूपमा हेरिएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक संरचना अहिले केवल निकृष्ट राजनीतिक दलहरूको निकृष्ट राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने किसिमको मात्रै देखिन्छ । यस्तो राजनीतिक संरचनाले नेपालको राज्य चलाउने लागत खर्च अत्याधिक बढाएको छ भने नेपालमा राजनीतिमा भद्रगोल र अन्योलता बढाएको छ ।
विकासको नाममा भ्रष्टाचार नेपालभरि फैलाउनको लागि उक्त संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक संरचना सहयोगीसिद्ध भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध समानान्तर रूपमा अगाडि बढेकोबढेकै छ । नेपालको संविधान ०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूको सहयोग बिना चल्दै नचल्ने भएको देखिन्छ । नेपालमा सरकार चलाउनको लागि पनि धेरै लागत खर्च लाग्ने भएको छ भने राजनीति चलाउनका लागि पनि उत्तिकै धेरै लागत खर्च चाहिने भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूको सहयोग बिना चल्दै नचल्ने भएका छन् । यो पिरलो नेपाल राष्ट्रको लागि पटके होइन सदासर्वदा नै हुने भएको छ, जबसम्म नेपालको संविधान ०७२ लाई खारेज गरी नेपालमा अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको सुरु गरिने छैन ।
यो भन्दा राम्रो नेपालको संविधान ०४७ नै थियो भन्ने कुरा अहिले चल्न थालेको छ । त्यो संविधान बनाउँदा त्यसमा विदेशीको हस्तक्षेप भएको थिएन र नेपाली विज्ञहरूको सहायता पनि लिइएको थियो । राज्य चलाउनका लागि चाहिने लागत खर्चको हिसाबले नेपालको संविधान ०४७ नेपालको संविधान ०७२ भन्दा धेरै गुणाले राम्रो भएको देखिएको छ । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार अब नेपालको राजनीति नचल्ने भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रको आम्दानीले नेपालको संविधान ०७२ मा गरिएको संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको खर्चलाई धान्नै नसक्ने जस्तो भएको छ । यस्तै गरी नेपालको राजनीतिक व्यवस्था चल्दै गएमा र रहेमा नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधबाहेक अरु केही नहुने समय आउने पक्का छ ।
नेपालका नेताहरू अहंकारी छन त्यसैले एक आपसमा मिलेर नेपाल राष्ट्रको हितलाई हेरी राजनीति चलाउन सक्दैन । नेपालका नेताहरू लालची छन त्यसैले भ्रष्टाचार आफैँले पनि गर्दछन् र निजामति कर्मचारीहरूलाई पनि गर्न दिन्छन् । नेपालका नेताहरू कमिशन खानमा माहिर भएकाले ठूला परियोजनाहरू नाफाखोर विदेशीका दलाल व्यवसायीहरूसित मिलोमतो गरी राजनीतिक निर्णयबाट स्वीकृत गर्दछन् र आपसमा कमिशन बाँडेर खाने गरेका छन् । नेपालमा हाल चलेको अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको विवाद पनि यस्तै प्रकारको हो । अर्को कुरा नेपालका शीर्ष नेताहरू अज्ञानी पनि छन त्यसैले अज्ञानताको अँध्यारोमा भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूलाई पनि देख्न सक्दैनन् । अज्ञानताले गर्दा एक आपसमा मिल्न सक्दैन र राजनीतिक दलहरू आपसमा मिलेर राष्ट्रको हित हेरी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न पनि सक्दैनन् ।
अज्ञानताकै कारण राष्ट्रघाती दलालहरू र राष्ट्रवादीहरूका बीच रहेको प्रष्ट भेद पनि खुट्याउन सकिरहेका छैनन् । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूकै लहैलहैमा लाग्दा पहिले राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिएका नेताहरू समेत आज भोलि ‘धोबीको कुत्ता न घरको न घाटको’ बन्दै गएका छन् । गत तीन दशकदेखि नेपालको शासन सत्ता चलाउँदै आएका दलहरूले नेपालको हरेक क्षेत्रहरूको राजनीतिकरण गरेका छन् । नेपाल वास्तविक रूपमा दलहरूको कारणबाट अनेक खेमामा विभाजित भएको छ । हरेकले सबै विषयमा आ–आफ्नो राजनीतिक आस्थाको हिसाबले फरक किसिमले सोच्दछन् र फरक किसिमले नै व्याख्या गरी आफ्नो सोचअनुसार मिल्दोजुल्दो निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन् ।
देशमा शान्ति कायम होस भनेर नेपालीहरूले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न राजनीतिक दललाई पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप नेपालको राजनीतिको भ्रष्टिकरण र आपराधिकरण भएको छ, जसले गर्दा नेपालको विकास हुन सकेको छैन र नेपाली जनता समृद्ध र सुखी बन्न पाएको छैनन् । नेपालमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाली नागरिक सुरक्षित छैनन् र नेपालको सीमाना पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । अहंकारी, लालची र अज्ञानी नेताहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधलाई व्यापक बढाएका छन्, त्यसैले नेपाली जनताको सुरक्षा र राष्ट्रको सीमानाको सुरक्षामाथि थप जोखिम बढेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई आफ्नो व्यवसाय बनाएको हुँदा अन्य व्यवसायहरूलाई प्रभावित तुल्याएको छ । परिणामस्वरुप कोरोनाकाल भित्रै नेपालका धेरै व्यवसायहरू आर्थिक संकट धान्न नसक्दा सदाका लगि बन्द भएका छन् । एकातिर कमाइ नहुँदा व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर सरकारले राहत दिनको साटो कर बुझाउन ताकेता गर्दा मरेका व्यवसायहरूलाई झनै मार्ने काम भएको छ ।
राजनीति यदि पेसा वा व्यवसाय हो भने उसले पनि सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्छ र अन्य व्यवसायहरूसित प्रतिष्पर्धाको आधारमा काम गर्नुपर्छ । डाँडू–पन्यू आफ्नो हातमा लिएर सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले र उनका कार्यकर्ताहरूले मनलागे अनुसार नियम, कानुन र निर्देशिकाहरू बनाएर जारी गर्दै सोही अनुसार आफ्नालाई सेटिङमा काम दिने धन्दा चलाएकाले अन्य व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन् र फोकटमा कमिसन खान पाउने यो धन्दा नेपालभरका राजनीति गर्नेहरूको व्यवसायमै रूपान्तरण भएको छ ।
राष्ट्रलाई आवाद बनाउछौँ भन्ने अठोटका साथ राजनीतिमा लागेकाहरूले नै राजनीतिलाई यसरी आफ्नो कमाउने पेसा बनाएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै गुणाले वृद्धि भएको छ भने त्यसबाट पैसा कमाएकाहरूले अपराध जगतमा लगानी गरी अपराध बढाएका छन् । भ्रष्टाचार र अपराध बढेको हुनाले नेपालको विकास हुन सकेको छैन किनकि विकासको लागि दिएको बजेट त्यसै खेर गएका छन् र समृद्धिको स्थायी निब कतै राख्न सकिएको छैन । ‘धेरै बिरालोहरूले मुसाहरू मार्न सक्दैन’ भन्छन त्यस्तै नेपालमा धेरै नेताहरू भएकाले हो कि कसो हो नेपालको विकास गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरी ७६१ सरकारहरू छन् र त्यसलाई चलाउने नेताहरू के–कति छन् भन्ने कुराको कुनै तथ्यांक छैन । केन्द्र र प्रदेशहरूमा समेत गरी ८८४ त सांसदहरू मात्रै छन् ।
‘घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्छ’ भन्ने उखानै चलेको छ । नेपालको संविधान ०७२ मा राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था गर्दा यहि सामान्य कुरालाई ध्यान नदिएकाले नेपालको राजनीतिक संरचना राज्यको आम्दानी अनुसार बन्न सकेन फलस्वरुप यो दिगो छैन । ‘धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन’ किनकि बिरालोहरू आपसमा झगडा गर्न थाल्छन र मुसाहरूले भाग्ने मौका पाउँछ । नेपालमा पनि नेताहरू धेरै भएकाले आपसमा झगडा गरी बसेको हुँदा नेपालको विकासमा ध्यान पुगेको छैन र बजेटमा तोकिएअनुसारको लगानी खर्च गर्न पनि सकेको छैन । नेपालको दलीय व्यवस्थाले तीन दशकमा समय, काल र परिस्थिति अनुसार भएका विकासबाहेक अरु थप विकास केही गरी नेपाली जनताको सामु उदाहरणको रूपमा पेसा गर्न सकेको छैन ।
नेपालको खर्च बढाउने र विदेशी निर्माण सामग्रीको आयात बढाउने खालको विकास कार्यहरू अहिले नेपालमा भइरहेका छन् । यस्तो विकास कार्यहरूबाट नेपाल राष्ट्र आवाद होइन बर्बाद हुँदै जान्छ । उदाहरणको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नै लिन सकिन्छ । एकातिर तिनीहरूको मर्मतसंहारमा लाग्ने राज्यको खर्च बढ्ने छ भने अर्कोतिर भवन निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीहरू अधिकतम विदेशबाट आयात हुने भएकाले नेपाली मुद्रा विदेशीने गर्छ । यसरी नेपालमा विकासको मूल फुट्न सक्दैन । त्यसैले विकासको मूल नेपालमा फुटाउनको निमित्त उत्पादन उद्योगहरू विकास गर्नुपर्छ, आयात घटाउँदै लगेर कालन्तरमा निर्यात बढाउनु पर्छ । यसो नगरेसम्म वा नभएसम्म नेपाल आवाद मुलुक बन्न सक्दैन र यथास्थितिमै नेपालको विकास गतिविधिलाई चल्ने वा चलाउने हो भने नेपाल आवाद होइन बर्बाद मुलुक बन्ने निश्चित छ ।