रामचन्द्र
गत फेब्रुअरी २ तारिखमा म्यानमार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । सेनाले लोकतन्त्र र निर्वाचित सरकार माथि यसरी बन्दुकको बलमा गरेको प्रहार प्रति त्यहाँका जनताले कडा प्रतिरोध गरी राखेका छन् । कडा प्रतिरोध गरी राखेका जनतालाई म्यानमार सेनाले त्यसैगरी निमर्मतापूर्वक दमन गरी राखेको छ । र, सेनाले गरेको यस्तो चर्को दमनको कारण घर भित्र बसिराखेका तीन वर्षिय बालबालिकालाई समेत आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म सेनाको यो लोकतन्त्र विरोधी कामको प्रतिरोध सडकमा उत्रिएर गर्दा पाँच सय भन्दा बढी नागरिकले सेनाको गोलीबाट आफ्नो ज्यान गुमाई सकेका छन् । तर विरोधको क्रममाा सडका उत्रिएका जनता माथि निर्दयतापूर्वक गोली प्रहार गरी राखेको मुम्बई सेनाको यो व्यवहारमा तत्काल नरमपना आउने सम्भावनादेखिएको छैन ।
सन् २०२० को अन्त्यमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा सत्तारुढ दलबाट नै चर्को धाँधली भएको आरोप म्यानमार सेनाले लगाउँदै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी गत फेब्रुअरी दुई तारिखमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको सम्बन्धमा त्यहाँका जनताले आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर विरोध प्रदर्शन गरी राखेका छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्वका सबैजसो मुलुकले म्यानमार सेनाको यो कदमको विरोध गरी राखेका छन् । अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले म्यानमार माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाई सकेको छ भने म्यानमार सेनाको अमेरिकी बैंकहरुमा रहेको रकम पनि तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ । यसैगरी युरोपेली मुलुकहरुले पनि म्यानमार सेनाको यो व्यवहार प्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै विभिन्न प्रकारको नाकाबन्दी लगाई राखेका छन् ।
लोकतन्त्र माथि कतैबाट पनि प्रहार हुँदा आजको विश्वको जनमतले कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गरेको छ । र, ढिलो चाँडो राष्ट्रिय सँगै अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको दवाव थाम्न नसकेर लोकतन्त्रको हत्या गरेर लादिएको निरंकुशता किनारा लाग्ने क्रम पनि विश्व इतिहासमा भई राखेको छ । खास गरेर प्रजातन्त्र माथि सैनिक लगायतका अन्य तानाशाहबाट हुने प्रहार प्रति विश्वजनम एक ठाउँमा उभिएर आपत्ति प्रकट गर्ने गर्दछन् । यही क्रममा अहिले पनि म्यानमार भएको सैनिक विद्रोहका विरुद्धमा विश्व जनमत एक ठाउँमा उभिएर विरोध गरी राखेको छ ।
तर लोकतन्त्रलाई प्रतिरक्षाको ढाल बनाएर विश्वका कतिपय मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको मामिलामा भने विश्वका कुनै पनि मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोल्ने गरेका छैनन् । यस्तो लाग्दछ की लोकतन्त्रको नाममा हुने हरेक भ्रष्टाचार र वेविचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सहज मानेर स्वीकार गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै कतिपय विकासन्मुख तथा गरिब मुलुकमा लोकतन्त्रलाई आवरणमा राखेर तथा ढाल बनाएर भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण हुने गरेको छ । यो मामिलामा एम्नेष्टि इन्टरनेशनल नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सामान्य चासो राखेर वार्षिक प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर एम्नेष्टि इन्टरनेशनल नामक एउटा संस्थाले चासो राख्दैमा लोकतन्त्रको आडम्बरमा हुने भ्रष्टाचार खास गरेर गरिब र विकासन्मुख मुलुकमा रोकिने गरेको छैन । म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई सेनाले बन्दुकको बलमा अपदस्थ गरेको घटना प्रति विश्वव्यापी रुपमा तीव्र प्रतिक्रिया भई रहँदा नेपालको निर्वाचित सरकारले चार अर्ब पैतीस करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचर गरी दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको सम्बन्धमा तथा प्रधानमन्त्री निवासमै रहेको बालुवाटारको बहुमुल्य जमिन बिक्री गरेको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मुलुकले बोलेका छैनन् । लोकतन्त्रलाई कबच बनाएर यसरी नांगो भ्रष्टाचार गर्न र राज्य र जनतालाई शोषण गर्न पाईंदैन भनेर कसैले पनि खबरदारी नगर्दा नेपाल जस्तो मुलुकमा कुशासन मौलाएको हो भन्ने सत्यलाई लोकतन्त्रको चर्को वकालत गर्ने पश्चिमा मुलुकले पनि बुझेको हुनुपर्दछ । तर पश्चिमा मुलुकसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको चासो पनि लोकतन्त्र माथि मात्र केन्द्रीत हुँदा नेपाल जस्ता मुलुकका शासकलाई प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट सरकारमा पुगेर नांगो भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भई राखेको छ । वास्तवमा नेपाल जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुको धेरै कारण मध्ये एउटा कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोण पनि एउटा हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । नेपाल र नेपाल जस्तो मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचार एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नै विकासन्मुख र गरिब मुलुकका सत्ताधारीहरु भ्रष्टाचार गर्न कहिले पनि डराउने गर्दैनन् । दक्षिण कोरिया जस्तो उन्नत मुलुकमा भ्रष्टाचारको मामिलामा राष्ट्रपतिले समेत लामो समय कारवासाको सजाय भोग्नु परेको नियति नेपाल जस्तो मुलुकका शासकमा पनि दोहोरिने हो भने निश्चित रुपमा कुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने थियो । तर सत्ताको भाबण्डामा नै विधिको शासन समेत मोलमोलाईकोे विषय बन्न जाँदा नेपाल जस्तो मुलुकबाट भ्रष्टाचार र दण्डहीनता समाप्त हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि मूर्खता बन्न थालेको छ । यो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले अबका दिनमा लोकतन्त्र प्रति मात्र चासो राख्न छाडेर लोकतन्त्रको आडमा हुने भ्रष्टाचार प्रति पनि चासो राखेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने र दवाव दिने काम गर्न थाल्नु पर्दछ ।
