सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण आजको आवश्यकता हो

सुरक्षित र व्यवस्थित शहर आजको आवश्यकता हो। व्यवस्थित शहरीकरण नै समृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो। अव्यस्थित विकास निर्माण, अनियन्त्रित बशहरीकरण सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। भवनसंहिता र मापदण्डबिना नै निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको कारण २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ठूलो क्षति पुग्यो। जसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्यो। अधिकांश मानिस शहरकेन्द्रित बन्दै गएका छन्। तर शहरप्रति आकर्षण बढे पनि शहरी क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन। सरकारले शहरकेन्द्रित बसाइँसराई रोक्नका लागि देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी, नयाँ शहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीको निकै चर्चा र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। सरकारले पनि स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण ठूलो समस्या र चुनौती आउने भएकाले शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ। मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका क्षेत्र, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका विभिन्न ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गर्न अध्ययनसँगै केही ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अगाडि बढेको छ। भवनसंहिता पालनाको अवस्था, स्मार्ट सिटी, नयाँ शहर निर्माणको कामलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इ नवराज प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानी ः
सिंहदरबारभित्र निर्माण हुने संघीय संसद् भवन निर्माण कहिलेसम्म निर्माण होला ?
संघीय संसद् भवन निर्माणको कामले गति लिएको छ । लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर अगाडि बढेको संसद् भवनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले तोकिएकै समयसीमाभित्र भवन निर्माण गर्न कार्यतालिका नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय महत्वको संघीय संसद् भवन निर्माणको काम तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेृको छ । संसद् भवन निर्माणका लागि हाल निर्माण कम्पनी टुण्डी–सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले ४ सय ५० जना कामदारको प्रयोग गरेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएको छ । संसद् भवन आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्नेछ । संसद् भवन १ सय ७३ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण भइरहेको भवनमा संसदीय समिति, संसदीय दलको कार्यालय, संसद सचिवालय एउटै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ ।
स्मार्ट सिटीको निर्माणको काम कहाँ पुग्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण आजको आवश्यकता हो। स्मार्ट सिटी अहिले जनजिब्रोको बोली भइसक्यो। नागरिकहरूले चुस्तदुरुस्त सेवासुविधा प्राप्त गर्नु नै स्मार्ट सिटीको अर्थ हो। स्मार्ट सिटीको मापदण्ड पनि देशअनुसार फरक–फरक हुनसक्छ। व्यवस्थित पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोग गरेर नै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हो। स्मार्ट सिटीमा पर्ने सडक र शहरका मुख्य–मुख्य चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर त्यसको कन्ट्रोल एकै ठाउँबाट गर्ने गरिन्छ।
जसका कारण प्रविधिको बढी प्रयोग गरेर जनशक्तिको कम खर्च गनेहो। सुरक्षित, व्यवस्थित शहर निर्माण गने कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। पूर्वाधारलाई आईटी प्रविधिसँग जोडेर पूर्वाधारको उपयोग गर्नु नै स्मार्ट सिटी हो। स्मार्ट सिटीमा नागरिकले सबै सुविधा एकै ठाउँबाट सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि विकसित देशका स्मार्ट सिटीमा जनताले प्राप्त गर्ने सबै सेवासुविधा एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। एउटा कार्ड दिएपछि एउटै भवनमा सबै सेवा पाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अन्य विकसित देशजस्तै हाम्रो देशमा नहोला। तर आवश्यक सेवा एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने गरी हामीले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अवधारणासहित डीपीआरको काम भइरहेको छ। स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा हरेक देशले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार लगानी गर्छन्।
स्मार्ट सिटी निर्माणको कामले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको हो ?
हामी नेपालमा नै पहिलो पटक स्मार्ट सिटी निर्माणको काम गनेक्रमको शुरुआती चरणमा छौं। शुरूमा हामीलाई पनि बुझ्नका लागि समय लाग्यो। परामर्शदाता नियुक्त गरेर पहिलो चरणमा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्टारमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआरको काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले १३ वटा शहरलाई छानेर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआरको काम भइरहेको छ।
एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न कति बजेट लाग्छ ?
अहिले परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन्। यति नै बजेट लाग्छ भन्ने विषय डीपीआर रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।
भवनसंहिता कत्तिको प्रभावकारीरूपमा लागू भएको छ ?
भूकम्पको समयमा जसरी कमजोर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। त्यसपछि मानिसले भवनसंहिताअनुसार मापदण्ड पूरा गरेर मात्र घर तथा भवन निर्माण गर्नुपने रहेछ भन्ने मानसिकताको विकास भयो। थोरै रकम बढी खर्च भए पनि जीउ ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि भवनसंहिता पालना गर्नुपर्ने सन्देशचाहिँ प्रत्येक नागरिकसँग पुगिसक्यो। हामीले सरकारी भवनमा त अनिवार्यरूपमा नै भवनसंहिता लागू गरेका छौं। त्यसैगरी निजी आवास निर्माणमा पनि भूकम्मपछि अनिवार्यरूपमा भवनसंहिता लागू गरिएको छ। भवनसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी र सन्तोषजकरूपमा लागू गर्न सफल भएका छौं। हामीले गाउँ–गाउँमा प्राविधिक पठाएका छांै।
भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर लागू हुन सकेन नि ?
एकीकृत बस्ती र बस्ती स्थानान्तरण अलिकति फरक कुरा हो। भूकम्पका कारण चिरा परेका र पहिरो गएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा एकीकृत बस्तीको निकै ठूलो महव छ। उदाहरणका लागि एउटा घर डाँडामा छ। त्यहाँ खानेपानी कहिले पुर्याउने, बिजुली कहिले कहिले पुर्याउने ? असाध्यै खर्च गरेर पूर्वाधारको विकास त गर्ने तर त्यत्रो लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफलचाहिँ के छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यहाँका नागरिकको जीविर्कोपार्जनबाहेक आम्दानी हुने त केही पनि देखिएन। आर्थिकरूपमा पनि छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित बस्ती निर्माणका लागि हामी कार्यविधि नै बनाउँदैछांै। एकीकृत बस्ती विकास गर्न जटिलता पनि छन्। तर जटिललार्ई समाधान गर्ने काम पनि हाम्रो नै हो। हामी नीतिगतरूपमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्छौं। उदाहरणका लागि बस्ती विकास गर्ने ठाउँमा घर पनि छ घडेरी पनि छ। उसकोे घर घडेरी कसरी लिने ? ल्यान्डपुलिङ गर्ने, कति अनुदान दिने तय गर्न बाँकी छ। एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती स्तानान्तरण गरेर सुरक्षित बस्तीको कार्यक्रम पनि छ। सरकारले आवासलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा लिएको छ। आवासका लागि पनि विभिन्न लक्षित वर्गलाई मध्यनगर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं।
सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नीतिगतरूपमा नै सुधार गरेर लैजाने विषयमा के काम भइरहेको छ ?
शहरी विकासको ऐन तर्जुमा गरिहेका छौं। समय सान्दर्भिक हुने गरी ऐन, नियम, नीति निर्माण परिमार्जन गर्दै लैजाने हो। भवनसंहिताका २३ वटा भागहरू छन्। जसमध्ये २०२, २०३, २०४ र २०६ भाग परिमार्जन भइससक्यो । २०५ र १०५ भाग परिमार्जनको क्रममा रहेका छन्। आवासको हकसम्बन्धी ऐन विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस भएको छ। समयसापेक्षरूपमा ऐन नियम परिमार्जन गरिनेछ।
अहिले विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति, बजेट छ कि छैन ?
मुख्यतः तीन तहको सरकार गठन भएपछि जनशक्ति बाँडफाँड गरिएको छ । यसअघि पनि विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति थिएन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति बाँडफाँड हुन पुग्यो । अहिले आवश्यक कर्मचारी करारमा लिने काम गरिएको छ । किनकि विभागले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि त काम गर्नुपर्यो । विगतमा करिब ९ सय कर्मचारी रहेकामध्ये हाल करिब ३ सय कर्मचारी र केही करारका कर्मचारीहरुबाट विभाग र मातहतका कार्यलयहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै, सहरीकरणका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ र ठूलो मात्राको बजेट एकै पटक प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय पनि भएन । क्रमशः गर्दै जाने प्रक्रिया हो यो । यद्यपि, अहिले छुट्याएको बजेटले सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र लक्ष्यअनुसार काम गर्न हामी लागिपरेका छौँ ।सिंहदरबारभित्र निर्माण हुने संघीय संसद् भवन निर्माण कहिलेसम्म निर्माण होला ?
नेपालमा शहरीकरणको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका बनायांै। सबैको जनसंख्या जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या अब नगरबासी भएका छन्। तर सबै नगरमा शहरजस्तो छैन। नगरपालिका छ तर नगरपालिकाजस्तो छैन। खासमा शहरी जनसंख्या भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हो। त्यो पनि ठूलो हो। विभिन्न सेवासुविधाका कारण मनिस शहरकेन्द्रीत हुँदै गएका छन्। तर त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन्। भएका पूर्वाधारले पनि काम गने अवस्था छैन। शहरलाई व्यवस्थित गर्ने, अनियन्त्रित शहरीकरणलाई रोक्ने, शहरी वातावरण सफा राख्ने, सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने र जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको आवश्यकता पूरा गर्ने हो। शहरी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। राज्यले प्राथमिकता पनि दिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको छ। विभाग व्यवस्थित शहरीकरण स्थापना गने काममा प्रतिबद्ध छ।