कमलराज राई
सरकारले बिहीबार बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यस अवधिमा सवारीसाधन बन्द हुने भएका छन् । कोभिड–१९ लाई फैलन नदिनका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ भनेर सरकारले भन्ठानेको देखिन्छ । निषेधाज्ञासँगै सरकारले संक्रमितको खोजी र संक्रमितको उपचारमा अघि बढ्ने काम सरकारले गरेको देखिएको छैन । यदि त्यसो नगर्ने हो भने निषेधाज्ञा जारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । निषेधाज्ञा उपचार होइन भनेर सरकारले नबुझेसम्म जनताले दुःख पाउने नै छन् । सरकारले निषेधाज्ञासँगै परीक्षण र संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन नराख्ने हो भने यसको परिणाम आउने छैन । निषेधाज्ञासँगै गरिब जनताको हात, मुख जोड्ने मेलोमेसो पनि जुटाइनदिने हो भने रोगलेभन्दा भोकले ज्यान लिएर जान सक्छ । जनताले खाना नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने रोगसँग कोही कसैले डराउँदैन । यसअघिको लकडाउन र निषेधाज्ञामा पनि सरकार असफल भएकै हो । यसलाई पाठको रुपमा लिन नसकेको सरकारको निषधाज्ञाको परिणाम सकरात्म आउला भनेर भन्ने अवस्था नै छैन ।
अब सररकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । अहिले अस्पतालहरुले बिरामीको चाप थेग्न सकेको छैन । त्यसैले कोभिड १९ बाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अस्पतालहरुमा सघन उपचार शैय्या, औषधि र अक्सिजनको अभावका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको, बालबालिका तथा युवा अवस्थाका नागरिकहरुसमेत बढी संक्रमित भइरहेकाले जनताको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन अपिल गर्ने र सावधानी नअपनाउनेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा पनि सेकेन्ड वेभ आइसकेर कोभिडको नयाँ भेरियन्ट प्रमाणितसमेत भई धेरै नागरिकहरुले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिएर सरकारले अविलम्ब बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी लकडाउन गर्दै नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन ढिला गरिनु हुँदैन ।
सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुसँग समन्वय गरि इलेक्टिभ सर्जरी तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई बन्द गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालका वार्डलाई प्रयोग गर्नपर्ने साथै अस्पतालमा बेड अक्सिजन र एचडीयूको संख्या तुरुन्त थप गर्नुपपर्छ । कोभिड अस्पताल घोषणा गरी संक्रमितहरुलाई छट्टै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यत्ति मात्र होइन, सबै संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ तर यसो गर्दा निजी अस्पताललाई लाखौँ भुक्तानी दिने प्रपञ्च भयो भने यसप्रति सरकार निर्मम बन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक तथा प्राविधिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने साथै कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता गराउन सरकार लाग्नु पर्ने भएको छ । सार्वजनिक स्थानहरुमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र भीडभाड हुने स्थान र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरु बन्द गरेर जनतालाई साथ दिनुपर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार भन्नेबित्तिकै मुलुकको अभिभावक हो । उसले जनताको सुख र दुःखमा साथ दिनुपर्ने हुन्छ । यहि आसामा जनताले छाक काटेर पनि कर बुझाइरहेको हो । तर, सरकारले आफ्नो कर्तव्यपथ बिर्सेर हिँडेको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले जनतालाई लखतरान बनाउँदा राज्यले राहत बाँड्न सकेको थिएन । कोभिड–१९ संक्रमण रोक्नका लागि भौतिक दूरी कायम गर्नुको विकल्प छैन । यसका साथै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेर भए पनि कोभिड संक्रमण रोक्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । तर, सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड घोषणा गरेर त्यसअनुसार नगर्ने÷नगराउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन । अहिले लकडाउन घोषणा भएको छैन, लकडाउन नै घोषणा भयो भने जनताले हात, मुख जोड्न नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले लकडाउन घोषणा गर्न नपरोस् भनेर स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोरोना संक्रमण नहोस् भन्नका निम्ति सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउन सरकारबाट नै कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेश अहिलेसम्म पालना भएको छैन । आदेश कडाइपूर्वक पालना गर्न÷गराउन प्रधानमन्त्रीले शनिबार मातहतका निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिए पनि सो आदेशलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा भीडभाड नगर्न, २५ जनाभन्दा बढी मानिसहरूको जमघट नगर्न, सार्वजनिक सवारीसाधनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नलगायत आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेशको पालना गर्नुको सट्टा भोजभतेरमा रमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । यो कमजोरीलाई सच्याउनुको उल्टो सरकारी तहबाट समेत आदेश पालना गराउने काम हुन सकेको छैन । सरकारी आदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ, तर त्यसको पालना कोही कसैबाट पनि भएको छैन । सरकारी आदेश पालना गराउन सरकारी निकायले नै वास्ता नगरेपछि कोरोनाले अब झन् समस्या ल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने हो भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न जरुरी छ । यसका लागि कार्यपालिका तहले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासम्बन्धी सरकारको आदेश कार्यान्यवन हुनु आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना परीक्षणलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । भेन्टिलेटर कम छन् भन्ने सुनिएको छ, दातासँग मागेर हुन्छ कि, किनेर हुन्छ, तुरुन्त थप्नुपर्छ । सीमानामा पनि कडाइ गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तदारुकता देखाउनुपर्छ । सीमानामा नागरिकहरूलाई स्वदेश आउनबाट तत्काल रोक्न नमिले पनि निश्चित समय दिएर कडाइ गर्नै पर्छ । विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरेर विदेशीहरूको आगमन रोक्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन । त्यसो त सरकारको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो उर्दीको पाना गर्ने काम आफूबाट नै सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन÷निषेधाज्ञा जारी गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । खुला सीमा व्यावस्थापनमा ध्यान दिनेतिर सरकार अघि बढेको देखिएको छैन । विदेशमा लकडाउन÷निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि राज्यको तर्फबाट जनताको गाँसको व्यवस्था गर्ने चलन छ । तर, नेपालमा भने यस्तो देखिएको छैन बरु जनतालाई कर तिर्न लगाएर अघि बढेको देखिन्छ । राज्यले जनताको छाक काटेर कर लिने त्यसबापत जनताले सुविधा भने नपाउने हो भने यो त जनता राज्यप्रति इमानदार बन्ने कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । राज्यले दिने सेवा र सुविधा नै नपाएपछि जनताले मात्र राज्यप्रति इमानदार बन्नुपर्छ भनेर भन्नु एकोहोरो सोचाइभन्दा अरु केही होइन । विदेशमा जनताले कर तिर्नका लागि नै हत्ते हालेको देखिन्छ किनभने भोलि केही पर्दा राज्य आफ्नो साथमा हुन्छ । राज्यले लिने मात्र होइन, दिने काम पनि गर्ने हो भने राज्य बन्न समय नै लाग्दैन ।
यसैबीच, सरकारले लकडाउन÷निषेधाज्ञा घोषणा गर्नु अनौठो होइन तर यसबापत जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम् सेवा र सुविधा पाएनन् भने यसले नकरात्मक भावना सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित केही जिल्लामा निषेधाज्ञाको संकेत दिएको छ । लकडाउन÷निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि जनताले ढोका थुनेर बस्दा खानु पर्छ कि पर्दैन ? रोगले भन्दा अघि नै भोकले लैजाला भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । लकडाउन÷निषेधाज्ञा घोषणा भएपछि व्यापारीहरूको दसैँ सुरु हुन्छ । जति कालोबजारी गर्दा पनि कारबाही हुनुको सट्टा उनीहरू नै राज्यबाट विभिन्न पदकबाट सुशोभित गरेको देखिन्छ । अब हुने लकडाउन÷निषेधाज्ञामा जनताले राहत पाउँछन् नि पाउँदैनन् ? यो भने आजको सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हो । सरकारले काठमाडौंलगायत ९ जिल्लामा तत्काल निषेधाज्ञा लागू गर्ने संकेत देखाएको छ । यसैबीच, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेको छ । सेवा स्थगित गरेर मात्र कोरोना संक्रमण घट्ने होइन । यो त भीडभाड नियन्त्रण गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
सोमबारदेखि लागू हुने गरी तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेका हुन् । यसलाई अन्यथा सोच्न सकिन्न तर यसको विकल्प भने सरकारले दिनु सक्नुपर्छ । सरकारले सबै तहका परीक्षा बन्द र सीमा नाकामा आवागमन रोक्ने तयारी गरेकाले यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर, कोरोना नियन्त्रणका नाममा लकडाउन÷निषेधाज्ञा नै घोषणा गर्नु चाहिँ कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । भीडभाड हुने हुनाले सरकारले परीक्षा, कलेज, विद्यालयको भौतिक कक्षा बन्द गराउने कामलाई पनि प्रशंसा गर्नैपर्छ । नेपालसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका तत्काल बन्द गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । तर, कोरोनाको कहरलाई देखाएर आन्तरिक रूपमा हुने सबै यातायातलाई बन्द गरियो भने खासगरी गरिबहरूको पेटमा लात हान्नुसरह हुने देखिएकाले लकडाउन÷निषेधाज्ञा अस्विकार्य छ ।
