ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत?

काठमाडौं– ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तोकिएको थियो १७ र २७ वैशाखको मितिमा निर्वाचन । र, रमाइलो संयोग त्यही दिनको छेको पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । एकातिर माधव नेपाल पक्षधरले उनलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । कांग्रेसले पनि पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । जसपाभित्र पनि बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरूको एउटा मोर्चा छ । अहिले उहाँलाई पत्याएर मत दिने भनेको पूर्व राजपाका सांसदहरू मात्र हुन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले किन आफैं अग्रसर भएर विश्वासको मत लिन लागेको होलान् ? त्यो मिति पनि किन २७ वैशाखकै राखिएको होला ? फेरि नेपाली राजनीति अर्काे गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । विश्वासको मत लिने भनेको सांसदको टाउकै गन्ने हो । प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन् । जसमध्ये माओवादी छाडेर ओलीतिर लागेर मन्त्री भएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीहरू निलम्बित छन् । यी चारजनाले मत दिन पाउँदैनन् । जसपाका रेशम चौधरी, हरिनारायण रौनियार र कांग्रेसका विजय गच्छदार र अफताब आलम गरी चार सांसद निलम्बित छन् यसोहुँदा १६७ को टाउको गनिन्छ । र बहुमत पुग्नका लागि वा सरकार बनाउनका लागि चाहिने मत हो १३४ । संसदमा कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ४९, जसपा ३२, मजदुर किसान पार्टी १, राप्रपा र राजमोका एक÷एक सांसद छन् ।
जसमध्ये पूर्व एमालेसँग १२१ सिटमात्र हो । त्यसमा पनि माधव नेपाल–झलनाथ खनाल खेमाका सांसदहरू छानीछानी ३३ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । माधव नेपाल समूहका ४१ सांसद थिए प्रतिनिधिसभामा । जसमध्ये शेरबहादुर तमाङ, लालबाबु पण्डित, माया न्यौपाने, विष्णु शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, ध्रुवकुमार शाही, पार्वती बिसुंखे, गंगा चौधरी सतगौंवादेखि विष्णु रिजालकै जिल्लाबासी सांसद राजबहादुर बुढा ओली क्याम्प नजिक छन् । यसो हुँदा अहिले माधव नेपाल समूहसँग ३० सांसद मात्र छन् । एमालेका पूरा सांसद ओलीको पक्षमा उभिएमा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर, एमालेमा माधव नेपाल पक्षले कर्णाली घटना र लुम्बिनी घटना दोहो¥याएर ओलीविरुद्ध भोट हालेको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन् । माधव नेपाल पक्षधर सांसदले साथ नदिएको खण्डमा ओली सरकार अविश्वासमा पर्दछन् ।
ओली पक्षका एक नेताले तामाकोशी सन्देशलाई सुनाएअनुसार, नेपाल पक्षका बढीमा १० जनाले फ्लोर क्रस गर्दछन् । जस्तोकि योगेश भट्टराईहरू पनि फ्लोरक्रस गर्ने पक्षमा छैनन् । यसो गर्दा आफूहरूले फुट चाहेको सन्देश जाने हुँदा फ्लोर क्रस नगर्ने पक्षमा माधव नेपाल खेमाका खास मानिएका योगेशहरू नै छन् । जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १८ मत, राजमो र राप्रपालाई तान्दा ओली खेमाले पाउने मत आधा÷आधा हुन आउने उनीहरूको आँकडा छ ।
नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा कुनै पनि पक्षको बहुमत पुग्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ र मुलुक चुनावतिर जान्छ । ओलीले भित्रैदेखि चाहेको पनि त्यही हो । यसरी ओली अल्पमतमा परेर सरकार ढलेको खण्डमा माधव नेपाल खेमा कुनै नयाँ दल दर्ता गरेर चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ वा प्रचण्डको पार्टीमा विलय भएर निर्वाचनम होमिनेछन् ।
यता माधव पक्षले भने भित्रभित्रै अर्काे तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली जसरी हुन्छ संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने तयारी गरिरहेपछि माधव समूहका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिनेबारे छलफल चलाएका छन् । उनीहरूले संसद बैठक डाकिएको २७ गतेकै सेरोफेरोमा सभामुख समक्ष राजीनामा दिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न रणनीति लिएका छन् । अहिले एमालेसँग १२१ सांसद रहेकोमा माधव नेपाल खेमाका कम्तिमा २१ जना सांसदले मात्र राजीनामा दिएको खण्डमा घटनाक्रम अर्कै ढंगले विकसित हुनेछ । ओलीको पक्षमा बहुत पुग्दैन नै अर्काे पक्षको बहुत पुगी उसैको सरकार बन्नेछ । त्यसो हुँदा शेरबहादुर वा बाबुराम भट्टराईमध्ये कोही प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुन सक्नेछन् ।
०००
२० औँ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजी
काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीको खोजी गर्न थालेको छ । २० औं वर्षदेखि हराएका कर्मचारीको खोजी गर्न बल्ल मन्त्रालयलाई तातो लागेको हो । उपसचिव तहका कर्मचारीसमेत वर्षाैदेखि गायब भएका छन् । जो अध्ययनका नाममा अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुक भाँसिने र उतै सेटल हुने प्रवृत्तिले सरकारी कार्यलयहरूमा गाँजेको छ । बिदा स्वीकृत नगराई आफू कार्यरत संस्थालाई समेत जानकारी नदिई लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको खोजी प्रारम्भ गरेको हो ।
मन्त्रालयले दुई वटा भिन्ना–भिन्नै सूचना प्रकाशन गरी ‘९० दिनभन्दा बढी समयदेखि गायब रहेका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन’ भनेको छ । सूचनाअनुसार बाली विकास अधिकृत निधि श्रीवास्तव ०७५ साल फागुन १९ गतेदेखि गयल रहेको हुँदा उनलाई निजामति सेवा ऐनको दफा ६१ (१) छ को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख)को देहाय (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउनु पर्ने, सजाय गर्नुपर्ने÷ नपर्ने उचित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै वरिष्ठ कृषि अधिकृत जयन्तीकुमारी भुसाललाई लामो समयदेखि बिदा स्वीकृत नगराई मन्त्रालयको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेका कारण यस अगावै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार यसरी सम्पर्कविहीन हुने कर्मचारीको संख्या ३० जनाभन्दा बढी छ । आफ्नै मातहतका कर्मचारी बिनासूचना हराउने क्रम बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले खोज्न सुरु गरेको हो । सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई उपसचिवसहित १३ जना अधिकृत तहका कर्मचारी वर्षौंदेखि वेपत्ता छन् । कृषि तथ पशुपक्षी मन्त्रालय स्रोतले बताएअनुसार, वेपत्ता भएका ति अधिकारीहरू यतिबेला अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा सुखसयलका साथ बसिरहेका छन् । सरकारी रकम खर्च गरेर अध्ययन र तालिमका लागि भन्दै विदेशिएकाहरू अध्ययन र तालिम सकिएपछि पनि स्वदेश नफर्कि उतै जागिर खाएर बसेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयका यस्ता वेपत्ते केही अधिकारीहरू सेवा निवृत्तसमेत भइसकेका छन् । तर, यस सम्बन्धी कुनै अभिलेख मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयका अनुसार यसरी वेपत्ता हुनेमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू समेत छन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार बिनासूचना लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तर, कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नै नगर्दा ती कर्मचारीमाथि कारबाही हुन नसकेकोमा अब खोजतलास गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।