आजभोलि दैनिक रूपमा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको समाचार आइरहेको छ । वनमा लागेको आगो बस्तीमा पसी जनधनको समेत नोक्सानी भइरहेको छ । वनमा लागेको आगो नियन्त्रणको कोसिस गर्दा घाइते भएका दैनिकजसो समाचार आइरहेको छ । यो वर्ष पनि केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ ।
वन डढेलोको विषयलाई लिएर सामुदायिक वनमाथि प्रश्न आइरहेका छन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारी के गरेका छन् ? उपभोक्ताले किन बेवास्ता गरे ? आगो नियन्त्रणको जिम्मा उपभोक्ता वा सामुदायिक वन होइन र ? भन्ने प्रश्न वर्षाझैँ गरिरहेका छन् । ती प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यत्रतत्र देखिन्छ ।
सबैको चिन्ता ‘वन डढेलो’
केही दिनअघि मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षले फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेर वनमा लागेको आगो र विनासप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेका थिए । ‘मुलुकभरी रहेका वन जंगलमा यस वर्ष आगो लगाइएको छ । सामुदायिक वन किन जिम्मेवार नभएको हो ?’ उनको स्टाटसमा विभिन्न खाले कमेन्टहरू आइरहेका छन् ।
म केही वर्षअघि ओखलढुंगामा एक कामको सिलसिलामा गएको थिएँ । ओखलढुंगाको तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई इंकित गरी एक घटना सुनाएका थि । सदरमुकामको बजारमै जोडिएको रामबजार सामुदायिक वनमा आगो लागेछ । बजारनजिकै रहेको सेना, प्रहरी प्रशासनले नदेख्ने कुरै भएन । उनीहरू दौडेर पुगेछन् ।
ठूलो कसरतबाट आगो नियन्त्रणमा लिन सफल भएछन् । ठूलो धन क्षति हुनबाट जोखिएछ । बाहिरियाहरू आगो निभाउन ज्यानको परवाह नगरी काम गरे तर त्यही सामुदायिक वनका उपभोक्ता छतबाट हेरी मात्रै बसे रे । यो घटनाप्रति सिडियो सा’बको आक्रोश मिश्रित गुनासोसहितको प्रश्न थियो, ‘के यहि हो सामुदायिक वनको मर्म ? वन जोगाउन सरकारी कर्मचारी चाहिने हो भने वन हस्तान्तरण किन गर्ने ?’
यहि घटनासहितको केही विचार फेसबुकमा मैले राखेको थिएँ । इलामका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले अर्को एक घटना स्मरण गर्दै कमेन्टमा लेखेका थिए । उनी डडेल्धुरामा डिएफओको भूमिकामा रहँदाको घटना उल्लेख गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष काठ निकालेर राम्रै आम्दानी गर्ने एक सामुदायिक वन क्षेत्रमा साँझपख आगो लागेछ । सम्बन्धित सामुदायिक वनका अध्यक्षले डिएफओलाई फोन गरी जानकारी गराएछन् । सरकारी टोलीसहित म आउला, उपभोक्तासहित तपाइँहरू पनि जुटिहाल्नुहोस् भनी डिएफओले भनेछन् । सामुदायिक वनका अध्यक्षले हेरालु पठाइसकें भन्ने जवाफ फर्काएछन् । नभन्दै डिएफओको टिम अनी सेना प्रहरीसहितको टोलीले रातभर खटेर आगो निभाउने काम गरेछन् तर सम्बन्धित सामुदायिक वनको जागिरे हेरालुबाहेक कोही पनि देखिएनन् रे । सिन्धुपाल्चोकका एकजना सहजकर्ता मित्रले केही दिनअगाडि नजिकको वनमा डढेलो लागेको, निभाउँदै गरेको तर त्यस कार्यमा उपभोक्ता र समितिको सहभागिता नभएको बोलीसहितको भिडियो फेसबुकमा राखेका थिए ।
यी उदाहरणहरूले सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा उपभोक्ताले जाँगर देखाएका छैनन् तर वन डढेलो बढ्नुको सबै दोष सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई दिएर मात्र हुन्छ त ? सामुदायिक वनबाट ती उपभोक्ताले के फाइदा पाए ? फाइदा नपाउँदासम्म पनि कति वर्षसम्म निरन्तर संरक्षणमा मात्र लागि रहने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भइसक्यो ।
जिम्मेवारी त उपभोक्ता कै हो तर
पक्कै हो, वनमा आगो लाग्न नदिन र लागेमा नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता कस्सिनु पर्ने हो । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि त्यस्तो देखिएन । सबै सामुदायिक वन नै त्यसतो देखियो भन्नु भनेको डढेलो निभाउन जाँदा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका मान्छे अपहेलना हुन्छ । तर धेरै सामुदायिक वनमा त्यस्तो देखिएको छ ।
आगालागी हुनुको पछाडि ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानवीय कारण नै मान्ने गरिन्छ । त्यसैले मानवीय सचेतनाले आगलागी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान हुने कुरामा कुनै दुविधा भएन । तर नेपालका मानिसहरू यसमा सचेतता नै नभएको हो त ? सामुदायिक वनले सचेतना नफैलाएकै हो त ? त्यसो पनि पक्कै होइन होला ।
अत्यास लाग्दो आगलागी
नेपालका विभिन्न विपतहरू मध्ये बाढी पहिरोबाट बढी मानवीय क्षति हुने तथ्यांक भए पनि सम्पत्ति विनासको आँकडामा आगलागी सबैभन्दा अग्रस्थानमा पर्दछ । आगलागीबाट हुने क्षतिको भौतिक रूपमा सहजै रूपमा आँकलन गर्न पनि सकिन्न । यसको दीर्घकालीन असर र वातावरणीय प्रभावमा नकरात्मक देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आगलागीका कारण मानवीय क्षतिसमेत बढिरहेको छ । वनमा लागेको आगोको कारण हरेक वर्ष मानवीय क्षति भइरहेको छ । गत वर्ष ४ लाख हेक्टर वन क्षेत्र आगोको लपेटा परेको आँकडा भेटिन्छ ।
बिबिसीका अनुसार नेपालमा यो दशककै सबैभन्दा बढी डढेलो यसै वर्ष देखिएको छ । कुनै दिनमा ५ सयभन्दा बढी स्थानमा आगो लागेको भेटिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा प्राकृतिक रूपमा डढेलो लाग्ने कुरा सुनिएको छैन । लापरबाही र नियतवश नै डढेलो लाग्ने हुन् । यहाँ कुन नियतले आगो लाग्यो वा लगाइयो भन्दा पनि सामुदायिक वनमा लागेको आगो किन निभेन भन्ने विषयमा केही विश्लेषण गरी हेरौँ ।
डढेलो ननिभ्नुको कारण उपलब्धि नपाएर
आजभन्दा १५, २० वर्ष अघि सामुदायिक वनका पैदावर आमसमुदायका परिवारको जिविकाको साधन थियो । दाउरा र घाँसबिना दैनिकी चल्दैनथ्यो । त्यसैले आगो लागिहालेमा दौडेर निभाउन उपभोक्ता पुग्थे । अहिले यो क्रम घटेको देखिएको छ । यसो हुनुमा वन पैदावरको उपयोगको आवश्यकता फेरियो तर वनबाट पाइएन । दाउरा घाँस चाहिएन त्यो भन्दा बढी वनबाट पाइएन वा लिन सकिएन । अनि वनमाथि उपभोक्ताको चासो कम हुन थाल्यो । उपभोग नगर्ने भएपछि किन त्यसको चासो हुन्छ ? कुनै धाराको पानी नै खाइँदैन भने त्यो धाराको पानी चिसो होस की तातो के मतलब भनेजस्तो भएको छ ।
मानौँ, कुनै सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने भए कार्यसम्पादन हुन्थ्यो होला त ? फाइदा नभई कसैले किन मेहनत गर्दछ ? हो, अहिले सामुदायिक वनबाट उपलब्धि हासिल भएन र चासो कम भयो । त्यसैले सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई उपलब्धि हासिल गर्ने काममा केन्द्रित गराउन सकेनौँ भने यो अवस्था अझ फराकिलो हुँदै जान सक्छ ।
सामुदायिक वनको सुरुवाती अवधारणा वन जोगाउने थियो । त्यो प्राप्ति भयो । वन क्षेत्र ३९.६ प्रतिशत वढेर ४४.७५ प्रतिशत पुग्यो । तर त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुन सकेन । घाँस दाउराभन्दा फरक वनबाट उपलब्धि ल्याउन सक्ने अवस्था ल्याउनु प¥यो । वनका पछिल्ला पुस्ताले सामुदायिक वनको गन्तव्य निर्धारण गर्न र सो अनुसार काम गर्न नसक्नु नै वन डढेलो बढ्नुको प्रमुख कारण हो भन्दा कुनै नौलो कुरो मानिन्न ।
घाँस दाउरा चाहिएन त्यो भन्दा बढी पाइएन
मेरो आरोप होइन दाबीसाथ भन्न सक्छु । को चाहिँ छ ? बिनाआसा, बिनाउपलब्धि एकोहोरो योगदान मात्र गरिरहने ? आमउपभोक्ताले यतिसम्म गर्नु पनि ठूलो योगदान हो । घाँस दाउरा चाहिएन, त्यो भन्दा बढी पाइएन । अनी किन धेर मेहनत गर्ने ? यत्रो वर्ष जोगाएबापतको क्षतिपूर्ति पो राज्यसँग माग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
कुनै कर्मचारी आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर गएर सेवा गरिरहेका छन् । उनी धन्यवादको पात्र हुन्छन् तर तलब नआउने भए के सेवा गरिरहन्थे होलान् ? जनप्रतिनिधि बिनास्वार्थ जनसेवामा लागेको होइनन् त ? प्रतिफलको हिसाब गरी हेरौँ कति हुँदो रहेछ । सायद हुन सक्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ कम होलान् । तर मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति राख्ने कुरा त होलान् नी । जे भए पनि प्रतिफलको आसा पक्कै छ ।
हामी काठमाडौं बसेर फरमान जारी गरेर डढेलो निभ्छ ? डढेलो निभाउँदा ज्यान गएको, घाइते भएको, धन नोक्सानी भएको, कति ठाउँमा डढेलो लाग्यो भन्ने समाचार दिएर वा पढेर मात्र हुन्छ ? वन डढेलो निभाउनका लागि चाहिने सीप औजार कति उपलब्ध छन् ? त्यतातिर पनि विचार गर्ने हो की ।
उपभोक्ताले नाँगा पाखालाई हरियाली बनाए त । वनको हैसियत मात्र होइन वन क्षेत्र नै बढाए । वनमा स्रोत छ खै त सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गर्न पाएको ? सामुदायिक वनको रुखबाट आम्दानी गरी समुदायको हितमा खर्च गरौँ भन्दा अनेक झन्झट लगाइन्छ । बरु चुप लागेर केही नगरी बस्नु जाति भइसकेको छ ।
समस्या उपभोक्तासँग मात्र होइन अरुसँग धेरै छ
सामुदायिक वन अभियानको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्ने काम त उपभोक्ताको होइन होला नी । वन र उपभोक्ताको अवस्था अनुसारको सदुपयोग गर्न सक्ने कानुन तर्जुमा गर्ने त उपभोक्ताको काम होइन । वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारहरू छन्, सहयोग गर्ने संघसंगठनहरू छन् । वन विषयमा दक्षता हासिल गरेका प्राविधिक छन् । तिनिहरूले सामुदायिक वन स्रोतको अधिकतम् सदुपयोगमुखी गन्तव्य बनाएर उपभोक्तालाई नियमन र सहजीकरण गर्नु पर्ने होइन र ?
अझै पनि सरकारी कोचिङ सामुदायिक वनमा यो त्यो गर्न पाइन्न भन्ने मात्रै छ । के के नयाँ गर्ने भन्ने कुनै योजना र कोचिङ देखिएको छैन । संघीय सरकार त रेडियो सुनिने टिभीमा देखिने हो तर स्थानीय सरकारको जनताको घर दैलोको सरकार हो नी । खै त बदलिँदो परिवेश अनुसारको वनको कानुन र योजना बनाएको ? सामुदायिक वनले सडक खन्न भवन बनाउन दिएन भनेर मात्रै बस्ने हो र ? संघ संगठन सञ्जालहरूको जालो छ । त्यो जालो उपभोक्ताको सशक्तीकरणमा लाग्नु पर्ने होइन र ? खै त ?
त्यसैले समस्या उपभोक्तालाई थोपरेर हुँदैन । यस सन्दर्भमा एक कथा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
एक जना वृद्ध बा बूढीले कान सुन्दिनन् भन्दै डाक्टरकामा गएछन् । बिरामी नलिई किन आएको भनी डाक्टरले गाली गरे । बूढीलाई पनि सँगै लिएर आए घरचाहिँ कस्ले सम्हाल्छन् नी ? भनी उल्टो प्रश्न गरेछन् । बूढी मेरी हुन्, उनी कान सुन्दिनन् । औषधि दिनुस् भनी ढिपी गरे । के कारण कान नसुनेको भन्ने थाहा नभई औषधि दिन मिल्ने कुरो भएन । अर्को दिन बिरामी लिएर आउनुस् भन्दा पनि बुढा बा ले मानेनन् । अनी बाध्य भएर डाक्टरले एक उपाए सुझाएछन् । ‘बा तपाइ घर गएर २५ मिटर जति टाढाबाट तपाईंको बूढी बोलाउनुुस, सुन्नु भयो भने आउनुस्, सुन्नु भएन भने क्रमशः २० मी, १५ मि. १० मि र ५ मिटरबाट वोलाउनु जहाँबाट बोलाउँदा सुन्नुहुन्छ । त्यस पछि आउनुहोला । अनी औषधि दिउँला ।’
बुढा बा खुसी हुँदै घर गए । अनुमानित २५ मिटर टाढा हुँदा ए बूढी भनी कराउँदै ‘भरे तरकारी के पकाउने ?’ भनेछन् । बूढी बोलिनन् । डाक्टरले भनेजस्तै गरी ५,५ मिटरको दूरी घटाउँदै त्यही प्रश्न गरे । बूढी आमा बोलिनन् । बुढालाई पनि रिस उठेछ कान कै छेउमा गएर ठूलो स्वरले त्यही प्रश्न गरे । अनी बूढी आमाले चिच्याउँदै ‘होइन यी बुढा के भएका हुन्, ५ चोटी भनी सकेँ भरे तरकारी नपकाउने खिर खाने भनेको असत्ती बुढा कानको उपचार गराएको भए हुने नी बरु’ भनिन् ।
उपचार कस्लाई जरुरी छ ? त्यस्तै भएको छ सामुदायिक वनमा पनि । वन डढेलो नियन्त्रणको सम्बन्धमा उपभोक्ता र त्यो घरको बूढी आमा उस्तै भएका छन् । दोष जति सबै उपभोक्ता वा बूढी आमालाई दिने गरिन्छ तर उपचार अरुको अर्थात् ‘बा’ को जरुरी देखिन्छ । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा ‘बा’ को हुन् व्याख्या गर्नै पदैन ।
वन क्षेत्रको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नियमन गर्नेलाई उपचार जरुरी छ न की आमसमुदायको । सामुदायिक वन पद्धतिको नयाँ गन्तव्य बनाउने काम आमसमुदायको होइन । सामुदायिक वनको संरक्षणमुखी गन्तव्य आमउपभोक्ताले बनाएको होइन । तत्कालिन सरकारी संयन्त्र, देश संचालकहरूले सबैको परामर्शमा बनाए । त्यसैको आधारमा कानुन बन्यो । त्यो कानुनअनुसार उपभोक्तालाइ वन जिम्मा लगाएको हो । त्यसमा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएकाले तागत लगाए अनी सामुदायिक वन सफल भयो ।
अब त्यस्तै यो सफलतालाई समीक्षा गर्दै नयाँ गन्तव्य बनाउनु प¥यो । सोही अनुसार कानुन बनाउनु प¥यो । ती कानुन र गन्तव्य बनाउँदा समुदायसँग परामर्श गरिनु प¥यो । अनी समुदायको आवश्यकता र वनको हैसियत अनुसारको कानुन र गन्तव्य भएपछि उपभोक्ताहरूले फेरि परिवर्तित तागत लगाउँछन् । यहि पाराले एकोहोरो दोष मात्र लगाएर वन डढेलो नियन्त्रण हुँदैन । न त सामुदायिक वनको उचाईँ नै बढ्नेछ । बरु आकर्षण घट्दै जानेछ ।
प्रतिफलमुखी वन स्रोत व्यवस्थापन अबको आवश्यकता
त्यसैले उपभोक्तालाई आरोप लगाउनुपूर्व वनबाट उपभोक्ताले के पाए भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलेको ढर्राबाट अब सामुदायिक वन सञ्चालन गरेर हुँदैन । सामुदायिक वनको अवधारणाका विकास गर्दाको बाकसभन्दा बाहिर गएर वन क्षेत्रको उपयोगतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
वनमा लागेको डढेलोले सबै क्षेत्रमा नोक्सानी मात्रै हुन्छ । अहिले देख्दा प्रत्यक्ष त्यही नजिकका बासिन्दालाई असर परेको देखिए तापनि यसको दूरगामी असर व्रह्माण्डलाई पर्ने छ । त्यसैले वनको आगो निभाउने काम उपभोक्ताले गरेनन् भनेर मात्र हुन्न । बिर्सनै नहुने कुरा सामुदायिक वन भनेको स्वयंसेवी अभियान हो । अर्को भुल्न नहुने कुरा चाहिँ उपभोक्ता नै परिचालन हुन सकेमा प्रभावकारी हुन्छ नै । तर उपलब्धिविहीन अवस्थामा सधैँभरी उपभोक्ताहरू सक्रिय भइराख भन्नु पनि सान्दर्भिक नहोला । स्थानीय बासिन्दालाई खुसी बनाउनु, उत्प्रेरित गराउनु, स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुको विकल्प हाल चाहिँ देखिन्न ।
वनमा खेर गइरहेको स्रोतलाई प्रांगारिक मल बनाउनका लागि सरकारले अनुदान दिने हो की ? वा अरु कुनै उपाय अपनाऔँ, वनसँग मान्छेको जिविका जोडौँ । मान्छे र वनबीच जिविकासँगको सम्बन्ध रूपी जुइनो मकाइसकेको छ । यसलाई जोड्न सके डढेलो पनि निभ्छ । र, वन समृद्धिको साधन हुनेछ । सरकार, प्राविधिक, संघसंगठन, निजी क्षेत्र सबैको भूमिका भेटिनेछ ।
मेरो आसय वनमा डढेलो लगाउनु पर्दछ वा नियन्त्रण नगरे पनि हुन्छ भन्ने कदापि होइन तर वनबाट नयाँ उपलब्धि सिर्जना गर्न सकिएन भने झनै विकराल हुन सक्छ भन्ने चिन्ता मात्र हो । उपभोक्ताको पक्कै जिम्मेवारी हुन्छ तर प्रतिफलको आसाविहीन अवस्थामा समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
