स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नु उपयुक्त

कमलराज राई
कोभिडको पछिल्लो संक्रमणले खासगरी नेपाल र भारतलाई सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको देखिएको छ । खुला सीमाका कारण भारत र नेपालमा मानिसहरुको आतेजाते चलिरहन्छ । यहि कारण भारत र नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दुवै देशमा निक्कै नोक्सानी पु¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत सीमा नाकामा मान्छेहरुको ओहोरदोहोर रोक्ने काम भएन । यसैका कारण कोरोनाले फैलने मौका पाएको हो । अहिले भारत र नेपालले सबैभन्दा बढी क्षति खेप्नुपर्ने हुनाले अब नेपालले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा नगर्ने हो भने अब यहाँ मलामी नै भेट्टाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले एक हदसम्म दाह संस्कार गर्ने काम गर्ला तर जब शवको व्यवस्थापन नै गर्न मुश्किल पर्छ भने यहाँ दाह संस्कार पनि सामूहिक रुपमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । दाह संस्कार पनि सामूहिक गर्नु प¥यो भने योभन्दा अर्को लाजमर्दो काम केही होला त ? खासगरी हिन्दू संस्कार अनुसार यो अत्यन्तै दुःख कुरा हुन जान्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण यत्ति धेरै देखिएको छ कि अब कुनै पनि अस्पताल खाली छैनन् । कोभिडले अत्याधिक मात्रामा गाँजेको हुनाले सरकारले यसका लागि स्वास्थ्य संकट लगाउनु आवश्यक देखिएको छ । कोभिड–१९ को नाममा निजी अस्पतालल सबैभन्दा बढी अन्याय गरेको देखिन्छ । खासगरी निजी अस्पतालहरुले संक्रमितसँग दिनको नै लाखौँ रुपैयाँ असुल्न थालेपछि सर्वसाधारण अहिले निक्कै आपत्विपतमा छन्, राज्यले जनतासँग कर मात्र लिने तर त्यसबापत जनताले राज्यबाट सेवा नपाउने हो भने जनताले कर तिर्न पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने बेलामा लोककल्याणकारी समाजको सपना बाँड्ने तर गर्ने बेलामा उहि पुँजीवादी चरित्र देखाउँदा आमजनतामा निरासा देखिएको छ ।
यस्तो महामारीका बेलामा निजी अस्पतालले मानिसको ज्यानलाई भावनासँग साट्ने काम गरिरहेको छ । तर, सरकारले भने केही गर्नुको सट्टा तिनै अस्पतालहरुलाई सजिलो हुने गरी धमाधम निर्णय गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई सहयोग गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेला हो तर सरकारको हरेक निर्णयले गरिब जनता मरिरहने र हुने खाने वर्ग भने सधैँ चम्किरहने बनाइरहेको छ । सरकारले पनि सरकारी अस्पतालमा दिइने स्वास्थ्य सुधार गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि तिनै निजी अस्पतालहरुलाई मात्र फाइदा हुने गरी निर्णय गर्दा गरिब संक्रमितहरु अहिले छट्पटिइरहेका छन् । पैसा र पहुँच हुनेहरु मात्र बाँच्न पाउने तर पैसा नभएकाहरुले भने बाँच्नै नपाउनेजस्तै गरी सरकार अघि बढेको देखिएकाले सरकारले अब देश र जनताको पक्षमा उभिएर काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । यो महामारीका बीचमा नेताहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा अघि बढिरहेका छन् ।
झन् पछिल्लो सरकारले त जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुको सट्टा सरकारले आफ्नो कुर्सीको ग्यारेन्टी गर्नतिर लागेको देखिन्छ । भलै सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउन सकेन तर यो बेला सरकारले संसदमा विश्वासको मत माग्नु बेमौसमको बाजा नै थियो । अन्ततः बेमौसमी बाजाको तुना चुँडिएको छ । तर, काण्डले अब मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ भने डो¥याएको छ । महामारीले अहिले हाहाकार मच्चाइरहेको छ, त्यसैले अहिले राज्यको सबै शक्ति महामारीसँग जुध्नतिर लाग्नुपर्ने थियो तर दुर्भाग्यवश सरकारले भने यहि बेला कुर्सी मजबुत बनाउनेतिर लागेको देखिन्छ । सरकार स्वयंकै कारण झन् अस्थिरता पैदा भएको छ । अब सरकार बनाउने र ढाल्ने काम सुरु भएको छ । जनताले अक्सिजन नपाएर हिपिकहिपिक भइरहेको बेला नेताहरु भने कुर्सी पाउन तँछाड मछाड गरेर लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण नहुने हो भने यहाँ मलामी नपाउने अवस्था आउन सक्छ र शव जलाउनका लागि स्थान नै हुने देखिएको छैन । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । कोभिडका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । यस्तो बेला जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अस्पतालहरुले नै अहिले व्रह्म लुट मच्चाउँदा सरकार रमिते मात्र बनेको छ भने बिरामी भने घरबारविहीन भएका छन् । अब पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा नगर्ने हो भने यो महामारीले नेपाल नै रित्याइदिने देखिन्छ । सरकारले अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस अवधिको भाडा वा सञ्चालन खचै कुनै पनि अस्पताललाई दिनु हुँदैन । सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषणा गरी संक्रमितहरुलाई उपचारमा कुनै कमी नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक तथा प्राविधिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने साथै कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता गराउनु पर्छ । सार्वजनिक स्थानहरुमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने र भीडभाड हुने स्थान र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरु बन्द गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमतिले उपचार पाउन नसकेर अस्पतालको हाताभित्रै प्राण त्याग्नु पर्दा जनताको अवस्था बुझ्नुको सट्टा सत्ताको बागडोर हातमा लिएर बालुवाटारमा जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट हरेक रात रक्सीको भोज लगाउँने काम भइरहेको छ । राज्यले आफ्नो बजेट गरिबको उपचारमा खर्च गर्न चाहँदैन, बरु महँगो भोज भतेर लगाएर सकाउन चाहन्छ ।
पछिल्लो समय निजी अस्पतालले लिएको शुल्क उदेकलाग्दो छ । यत्तिको लुट मच्चाउँदा पनि राज्य नबोल्नु रहस्यम नै देखिन्छ । कोरोना स क्रमितको उपचारमा असहजता देखिएकाले अब सरकारले स्वास्थ्य संकटको घोषणा गर्नुको विकल्प छैन । समय छँदासम्म कुनै तयारी नगर्ने, सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा बढाउनुको सट्टा निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने काम गर्ने र उनीहरुले लिएको रकमका बारेमा बोल्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो गद्दारीपन हो । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेर विश्वबाट स्वास्थ्यको नाममा सहयोग बटुल्ने अनि त्यहि सहयोगको दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । जनताले उपचार पाउन नसकेर तड्पिरहेका छन् भने यता सरकारले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा रहेको भनेर विदेशी समाचार च्यानललाई भनिरहेको देखिन्छ । आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि सरकारको यो हरकतका कारण जनता झन् समस्यामा पिल्सिरहेका छन् । संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टिनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्ने भएकाले स्वास्थ्य संकटको घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर निजी अस्पताललाई समेत उपयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । फेरि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा आफैँ ठिक हुने भने होइन । यसका लागि सरकारमा इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ । सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिको उपयोग गर्न सकेको छैन । मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्यब बढिरहनुको पछाडि सरकारको कमजोरी हो । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि यहाँ पहुँचवालाहरुको हिँड्डुलमा निषेध गर्न नसकेपछि कोरोना संक्रमण बढिरहेको हो । निषेधाज्ञामा गरिब जनतालाई भने घरबाहिर निस्कन नदिएकाले गरी खाने वर्गलाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ । गरिब जनता खासगरी मजदुर वर्गलाई भने हिँड्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले मजदुर वर्गको हात मुख जोड्ने काममा भाँजो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ । अब सरकारले निषेधाज्ञा तथा लकडाउन घोषणा गर्नुको सट्टा अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्नु उचित देखिन्छ ।
तर, यदि तयारीबिनको संकटकालको भने आवश्यक छैन । सरकारले जसरी निषेधाज्ञालाई कोरोनाको औषधि हो भन्नेतिर लागेको छ, त्यसैगरी संकट लगाए भइहाल्छ भन्नेतिर जानु भने हुँदैन । कोरोना संक्रमितको उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन, निजी अस्पताल प्रयोग गर्न, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न अहिले समस्या छैन । बरु अब सबै निजी अस्पताल निःशुल्क प्रयोग गर्नका लागि सरकारले ढिला गर्नु भने हुँदैन । तर, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर तिनै जनतालाई अत्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन । यत्ति मात्र होइन, सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि संकटकाल घोषणा गरेर काम गरेको देखाउनका लागि भने संकटकाल घोषाण गर्नु हुँदैन ।