संविधानमाथि नै प्रहार

कमलराज राई
संविधानको संरक्षण गर्ने मात्र होइन, संविधान पालना भयो या भएन भनेर हेर्ने, जाँच्ने काम सरकारको हो । तर, जब सरकारले नै संविधानमाथि प्रहार गर्न थाल्छन् तब संविधान खोस्टा प्रमाणित हुन्छ । संविधानको पालना गराउने अंगले नै संविधानविरुद्धको क्रियाकलापमा लागेपछि संविधानको कुनै अर्थ रहला र ? संविधानमा नै संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको हुन्छ । तर, स्वयं सरकारले नै संविधानमा लेखिएबमोजिमको काम नगरेपछि यसबाट जनताले के बुझ्ने ? हुन त सरकारले संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गरिरनै राखेको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारभित्र राखेर यहि क्षेत्रमा व्यापारीलाई छिराएर सरकारमा बस्नेले राज्यमाथि अपहेलना गरेको देखिएको छ । मौलिक अधिकारमा राखेर यसलाई व्यापारको विषय बनाउने काम हुँदा पनि सरकार मौन देखिन्छ । यसबाट मौलक अधिकारको अर्थ सरकारलाई कि त थाहा छैन कि त जानी जानी सरकारले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको देखिन्छ ।
अहिले भन्दाभन्दै सरकार प्रमुखबाट संविधानको उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्न हिच्किचाउने व्यक्तित्वलाई राज्य सञ्चालनको कार्यभार दिनै सकिँदैन । भलै या विषय अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा पुगेको विषयलाई सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी गर्न मनाही छ तर संविधान उल्लंघनजस्तो गम्भीर कुरालाई लिएर एक नागरिकले चुपचाप बस्नै नसकिने अवस्था छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट संविधान उल्लंघन भयो भने यसबाट आमजनताले संविधानप्रति वफादार हुने नि नहुने ? कि सानाले मात्र संविधान मान्नुपर्ने अनिवार्यता हो ? ठूलाले गरे पनि हुने तर सानाले चाहिँ संविधानको पालना गर्नुपर्ने हो भने यसबाट जनताले के बुझ्ने ? देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट नै संविधानको पालना हुँदैन भने जनताले मात्र कानुन मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको हो । हिजो राजा संविधानभन्दा माथि भएकाले नै जनताले कानुनी राज्यको पक्षमा आन्दोलन गरे र सोही आन्दोलनको भरमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको होइन ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु नै कानुनी राज्यको हो, कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त भनेको नै सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने हो । तर, जब मुलुकमा गणतन्त्र आयो, तब सबै नेताहरुमा छोटेराजा बन्ने इच्छा पलाएको देखिन्छ, यसैको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्रीबाट देखाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट शपथ लिइरहँदा शपथग्रहणको बेहेरामा लेखिएको शब्दहरु उच्चारण नगरेर संविधानमाथि प्रहार भएको देखिएको छ, यत्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई नै हलुका रुपमा लिएको पाइन्छ । उनको र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध निकटता होला, पारिवारिक होला तर सार्वजनिक रुपमा मञ्चमा आइसकेपछि राष्ट्रपतिको मान, मर्यादामाथि कोही कसैले कमजोर आँक्न मिल्दैन । शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई कमजोर देखाएर राष्ट्रपतिमाथि नै हाबी हुन खोजेको देखिएको छ । शपथग्रहण कार्यक्रम चलिरहँदा त्यहाँ व्यक्तिले होइन, संस्थाले शपथग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरेको भन्ने बुझ्न नसक्ने व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्दा यसबाट जनताले दुर्गती त भोग्नै पर्ने हुन्छ ।
यति मात्र होइन, संविधानको पालना नगर्ने व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ? देश र जनताका नाममा प्रतिज्ञा गर्न नचाहने व्यक्तिलाई राज्यको कार्यकारी अधिकार सुम्पन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो त सरासर गलत भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा यत्ति घमण्ड चढेको छ कि उनले जे गर्दा पनि हुने भएको भान उनमा देखिएको छ । नेपालको संविधान, ०७२ अनुसार जो कोहीले पनि सार्वजनिक पदधारण गरेपछि उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा शपथ लिनुपर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले भने तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शपथग्रहणका क्रममा देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नचाहेर यो देश र यहाँका जनताको अपहेलना गरेको देखिएको छ । राष्ट्रपतिले दुई पटकसम्म उक्त वाक्य दोहो¥याउँदा उल्टै राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर भन्ने हिम्मत कहाँबाट पलायो ? यदि यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भने को सित प्रतिबद्ध छन् ? जनतालाई थाहा दिनुपर्छ ।
जनताको नामबाट पदमा पुगेर त्यहि देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा नगर्ने हो भने यो भन्दा अर्को बेइमानी खोज्न कहाँ जाने ? शपथग्रहगणजस्ता पवित्र कामलाई प्रधानमन्त्रीले मजाक बनाएको देखिएकाले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने देखिएको छ । शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्विकार गर्नुको पछाडि केही न केही रहस्य लुकेको देखिएकाले उनलाई पदमा राख्नु हुँदै हुँदैन । शपथका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न नमान्दा पनि राष्ट्रपतिले लाचार बन्दै शपथलाई अघि बढाउनु राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो भने प्रधानमन्त्रीको बेइमानभन्दा अरु केही होइन । देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा नगर्ने व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकार दिन
हुँदैन । शपथको ब्यहोराअनुसार शपथ गराउने व्यक्तिले भनेको वाक्य शपथ लिने व्यक्तिले दोहो¥याउनु पर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई उलंघन मात्रै गरेनन् राष्ट्रपतिलाई सिकाउने कामसमेत गरेकाले उनी पदमा बसिरहन लायक छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो हर्कतले समग्र देश र जनताको अवमूल्यन गरेको देखिएको छ । संविधानको पालना नगर्ने देशको जो सुकै नागरिकलाई पनि देशद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाउने प्राकृति कानुनको चलन छ । शपथ भनेको सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेको हो । त्यहाँ व्यक्त भएका शब्दहरूले राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेको हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अर्थ बोकेको हुन्छ । शपथका शब्दहरु त्यसरी चयन गरिएका हुन्छन् । त्यसैले शपथले खास अर्थ राख्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ, अन्यथा पदमा बस्नु हुँदैन । शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । यसबारे पूर्वउपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोलेँ, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको छ । नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएकाले, अब उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।
अदालतले के फैसला गर्ला ? यो अर्कै विषय हो तर जनता मनमा भने प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति इमानदार छैनन् भन्ने परेको छ । जनताको मतको आधारमा कुर्सीमा आइपुगेको व्यक्तिले जनताका नाममा प्रतिज्ञा नगर्ने व्यक्तिलाई जनताले स्वीकार गर्ने÷नगर्ने अधिकार जनतामा नै निहित छ । जनतालाई हल्का रुपमा लिने व्यक्तिलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार दिनु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकिएबमोजिम शपथ नलिएकाले कि त अब फेरि उनले शपथग्रहण गर्नुपर्छ कि त उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अदालतले के गर्छ ? त्यो होइन, तर जनताको अदालतका अगाडि झुक्नै पर्छ । राज्यको अदालतले गर्ने कुरा सबै कानुनी हुन्, कतिपय कुराहरु न्यायाधीशको तजबिजमा हुने कुरा हुन् तर जनताको अदालतमा नेताले छुट पाउनै सक्दैन । मुलुक कोरोनाको महामारीमा पिल्सिँदै गर्दा सरकारले विश्वासको मत मागेर गाइजात्रा देखाउँदै गर्दा देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्न पनि हिच्किचाउनु कुनै पनि कोणबाट सही देख्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले लिएको पद तथा गोपनीयताको सो शपथ बदर गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै भएको देखिएको छैन, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न मिल्दैन । संविधानमा नै लेखिएको शब्दहरुलाई पनि जालझेल गर्ने अधिकार कोही कसैमाथि छैन । राष्ट्रपतिले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाउनु सिंगो राष्ट्र, जनता र संविाधनको नै मानमर्दन हो । संविधानको मानमर्दन गर्ने जो कोहीले पनि कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथग्रहण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, उनीमाथि राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने बेला भएको छ । संविधानको अपमान गर्नु अपराध गर्नुसरह भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ, अन्यथा यो ठूला मान्छेले कानुनको पालना गर्नु नपर्ने तर सर्वसाधारणले मात्र कानुनको पालना गर्नु पर्ने हो भने मुलुक कानुनी राज्य नभएको प्रमाणित हुन्छ ।