रामचन्द्र
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेर फर्किएको छ । नेकपा एमाले विभाजित हुन्छ र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले हिसाब–किताब गरिराखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगै एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दूरदर्शीतापूर्वक आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै खुकुलो वातावरण बनाएपछि एमालेका शीर्ष नेताहरूमा लामो समयदेखि उत्पन्न भएको वैमनस्यता र विवादको मनस्थितिमा विराम लाग्न पुग्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै नेता नेपाल आपसी वैमनस्यतालाई समाप्त गर्दै सहकार्यको मनस्थितिमा आएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको एमाले त्यो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ भने यसैगरी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार पनि विघटन हुनबाट बचेको छ ।
गत वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओली असफल भएलगत्तै एकातिर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तीन दिनको समयसीमा तोकेर राजनीतिक दललाई बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, एमालेलाई पन्छाएर बहुमतको सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई एक ठाउँमा ल्याएर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो योजनाप्रति जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुले फरक मत राखेपछि विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने योजना पूरा हुन सकेन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै सत्तारुढ नेपाल पक्षका कम्तिमा २० जना सांसदलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने र विपक्षी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याएर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने नयाँ सुत्र अगाडि सारेका थिए । यो सुत्रमा नेकपा एमालेका नेता नेपालसँगै अन्य असन्तुष्ट नेताहरूसमेत सहमत भएपछि आफ्नो दलका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई उल्टाएर विपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न एमालेका कतिपय सांसदसमेत तयार भएका थिए ।
तर, यो स्थिति गत बिहीबार प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता विष्णु पौडेलले माधव नेपालसँग भेट गरेर उनीसहित घनश्याम भुसाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ६ महिनाका लागि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रस्ताव गरेर उक्त प्रस्तावअनुसार बिहीबार बिहान नै बसेको एमालेको स्थायी समितिले यो प्रस्तावअनुसारको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालबीचको वैमनस्यताको सम्बन्धमा आइसब्रेक हुन पुगेको थियो । यसरी दुई नेताको सम्बन्धमा कायम रहेको आइसब्रेक भएपछि सोमबार दिउँसो नै चपली हाइटस्थित एक जना व्यापारीको निवासमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालका बीचमा दुई पक्ष कायम रहेको गतिरोध समाप्त गर्न कार्यदल गठन गर्ने र तत्कालका लागि कुनै पनि सांसदले राजीनामा नगर्ने सहमति भएपछि एकातिर एमाले विभाजन हुनबाट जोगिएको थियो भने त्यसैगरी ओलीलाई पनि सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालका बीचमा आपसमा कायम रहेको गतिरोध समाप्त गरेर समझदारी बनाउन विभिन्न सूत्रमा छलफल भइरहँदा कांग्रेस सभापति देउवा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथमा राखेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबीसहित राष्ट्रपति निवासमा जाने तयारी गरिराखेका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालले देखाएको समझदारीको कारण एमाले एकातिर विभाजनको नियतिबाट जोगिएको छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको सपना पनि चकनाचुर भएको छ ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकबाट नै अगाडि बढाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेललाई सुरु गर्न साढे दुई वर्ष पर्खनु परेको थियो । प्रचण्डको यो खेललाई माधव नेपालसँगै झलनाथ खनालले समेत समर्थन र सहयोग गरेको कारण प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन नेकपाको सचिवालयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा समेत अल्पमतमा पर्न गएका थिए । र, प्रचण्डले बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन थालेपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको जोखिम उठाउने जुवा खेलेका थिए । यो जुवालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुगेका थिए । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उल्टाई दिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले नै गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन वैधानिक नभएको ठहर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै स्थितिमा फर्किन निर्देशन दिएपछि मुलुकको राजनीतिले अर्को कोल्टे फेरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो बाटो लाग्न निर्देशन दिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट ओली हटाउ एक सुत्रीय अभियान सुरु गरेका थिए । यो अभियान कार्यान्वयन हुने सम्भावना गत ३० गते बढेर गएको थियो । यदि प्रचण्डको यो अभियान र योजना सफल भएको भए एकातिर ओली प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने थिए भने अर्कोतिर सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको एमाले पनि विभाजित हुने थियो । यसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिकरूपले दोहोरो फाइदा प्राप्त गर्ने स्थिति थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै एमाले नेता नेपालले त्यही समयमा समझदारी देखाएपछि प्रचण्डको त्यो योजनासँगै कांग्रेसका सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि चकनाचुर हुन पुग्यो भने जनताको समर्थनबाट सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको एमाले पनि विभाजन हुनबाट जोगिएको छ र अबका दिनमा एमालेका शीर्ष नेताहरूले विगतको यही विवादले दिएको शिक्षालाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अगाडि बढे भने कुनै पनि प्रचण्डले एमालेलाई विभाजित गर्न सक्दैनन् भन्ने ज्ञान पनि यही घटना क्रमले दिएको छ ।
