स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको संरक्षण आवश्यक

कमलराज राई
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यहाँ जस्ले जे भने पनि उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना गरेर उत्पातै उत्पादन गर्छु भनेर नभन्दा पनि हुन्छ । सिधै भन्नुपर्दा नेपालमा अत्यन्तै औद्योगीकरण हुने अवस्था छैन । यसको खास कारण हो, नेपालमा उद्योगधन्दाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउन अत्यन्तै महँगो हुन्छ । जब उत्पादनको लागत बढी हुन्छ, सो वस्तु वा सेवा महँगो हुनेमा कुनै दुई मत छैन । त्यसो भएपछि विश्व बजारमा नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । त्यसैले नेपालले मुलुकलाई औद्योगीकरणको सपना नदेख्दा नै उत्तम हुन्छ । अब नेपालले स–साना कामहरुलाई स्वरोजगारको रुपमा अघि बढाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारले सानालाई हेपिहाल्नु पर्ने नीति लिएको देखिन्छ । हेपाइ सानाले खानुपर्ने र आवश्यक पर्दा त्यहि सानाले नै सहयोग गरेको यथार्थ बिर्सने रोगबाट ग्रस्त राज्य सञ्चालकहरुले बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सरकारको आफ्नै भाषामा काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेटले साना पत्रपत्रिकालाई उपेक्षा गरेको छ । खासमा साना पत्रपत्रिकाहरुले पनि सरकारले गरेका सबै कामहरु जनतासमक्ष पस्कँदा सरकार सञ्चालकहरुले दुःखेसो मनाइरहेका छन् । साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामहरुले आफू र आफू माताहतका २÷४ जना पत्रकारहरुलाई रोजगार दिइरहेको दृष्य सरकारलाई मन परेको छैन । त्यसैले त यो बजेटमा उनीहरुले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन बापत पाउँदै आएका रकममा पनि १० प्रतिशत कट्टा गरेको छ । खाइपाइ आएको सुविधान कट्टा गरेरउनीहरुलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । हिजो राणा शासनविरुद्ध लड्नका लागि नेताहरुले यहि साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको प्रयोग गरेको इतिहास आज पनि साक्षी छ । त्यस्तै, हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यसबेला यहि साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले उनीहरुको आवाजलाई जनतासम्म पु¥याउन मद्दत गरेको थियो । त्यस्तै, राजाको शासन कालमा पनि तिनै साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुले दलहरुको पक्षमा वकालत गरिरहे ।
साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको बलमै मुलुकमा आज गणतन्त्र आएको छ । तर, जसै नेताहरु सत्तामा पुगे, तब उनीहरु त्यहि साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामाथि खनिएका छन् । भोलि उनीहरु प्रतिपक्षमा बस्दा फेरि त्यहि साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका चाहिने हो तर अहिले भने कहिल्यै पनि सत्ताबाट ओर्लनु पर्दैन भनेजस्तो गरी काम उनीहरुलाई पेल्नुलाई नेताहरुको घमण्डभन्दा अरु केही पनि होइन । हो, आज यो सरकारले गरेको सबै कामको फेहरिस्त जनतासामु पु¥याउँदा सरकारले साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामाथि गिद्दे नजर लगाएको हो । ठूला पत्रपत्रिकाहरु त आफ्नो स्वार्थमा हिँडिरहेका छन् । उनीहरुको लगानीको स्रोत तै अस्पष्ट छ । तर, फेरि उनीहरुलाई चाहिँ मुलधारका पत्रपत्रिका भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । होइन, उनीहरुको मुद्दा स्पष्ट छैन, आज मुलुकको सैयौँ स्थानमा सीमा मिचिएका छन्, तर यसलाई ठूला मिडियाले समाचार बनाइरहेका छैनन् । आज मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ, यसो हुँदा पनि त्यसको विरोधमा ठूला मिडियाहरुले कुनै पनि समाचार लेखेका छैनन् किनभने उनीहरुको स्वार्थ छ, स्वार्थ पूरा भयो भने यो देश बेच्दा पनि उनीहरुले लेख्न मिल्नैन । उनीहरु कोही न कोही स्वार्थ समूहबाट सञ्चालित छन् तर साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरु भने साँच्चै नेपाली पत्रकारहरुले आफ्नो गाँस काटेर प्रकाशन गरिरहेका छन् । उनीहरुको मुद्दा स्पष्ट छ, त्यो हो राष्ट्रवाद । देशको पक्षमा सधैँ कलम चलाएर नथाक्ने तिनै साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुलाई बन्द गराउने स्वार्थ समूहको योजनामा सरकार चलेको छ । यसो गरियो भने नेपालीलाई सही सूचना दिने सञ्चारमाध्याम नै नहुने भएकाले यो स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका बन्द गराउने योजना चलिरहेको देखिन्छ ।
स्वरोजगारमूलक साना पत्रपत्रिकाहरूले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बेला उनीहरूले पाउँदै आएको रकममा पनि १० प्रतिशत रकाम पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न कट्टा गर्ने सरकारले घोषणा गरेकाले योभन्दा अर्को अन्याय हुन्छ भन्ने नै छैन । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नबढाएर मूलधारका स्वरोजगारमूलक साना पत्रपत्रिकाको घाँटी निमोठ्ने काम सरकारबाट भएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने यी मूलधारका स्वरोजगारमूलक साना पत्रपत्रिकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा बन्द गराउने प्रपञ्चमा सरकार लागेको देखिन्छ । यो मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने मूलधारका स्वरोजगारमूलक साना पत्रपत्रिका बन्द गराएर आफ्नो कालाकर्तुत लुकाउने सपना सरकारले देखेको छ भने योभन्दा अर्को मूख्र्याइँ अरु हुनै सक्दैन ।
अहिलेका नेतहरुलाई यो तहमा पु¥याउने साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्ने काम भएको छैन । अहिलेका नेताहरुले यत्ति चाँडै आफ्नो धरातल बिर्सने छन् भन्ने साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामका प्रकाशक÷सम्पादकहरुले सोचेकै थिएनन् । तर, आज जसै ती नेताहरु सत्तामा पुगे, तब उनीहरुले तिनै साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामको भूमिका बिर्सने काम गरेका छन् । यो मुलुकको सीमा मिचिँदा, मुलुकमा विदेशीहरुले हस्तक्षेप गर्दा यसविरुद्ध आवाज निकाल्ने र सही समाचार जनतामा पु¥याउने पत्रपत्रिकाहरु सरकारको आँखाको कसिंगर बनेको छ । जब जब सरकारले देश र जनताको खिलाफमा काम गर्दै जान्छ, तबतब साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामहरुले सही समाचार नेपाली जनतामा पु¥याउने काम गरेका छन् । स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न रचेको अनेकौँ षड्यन्त्रहरुको पर्दाफास गरेको सजाय अहिले सरकारले तिनै साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामलाई दिएको छ । ती साना पत्रपत्रिकाहरु बन्द भए भने यो देशमा आफू अनुकूलको काम गर्न पाउने भएकाले उनीहरु अगाडि बढिरहेका छन् । यहि षड्यन्त्रमा सरकार पनि लागिपरेको देखिएको छ ।
कोरोना महामारीले साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामहरु त्यसै पनि थला परिरहेको बेला सरकारले उनीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा बन्द गर्ने सोचका साथ उनीहरुले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा पनि १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्नु कुनै पनि कोणबाट सही छैन । यत्तिको षड्यन्त्र त राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्दा पनि चालिएको थिएन । तर, अहिले जनप्रतिनिधिहरुले जनताको नाम लिएर ती साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्याम बन्दा गराउने प्रपञ्च रचिएको छ । राणा शासन कालमा पनि ती पत्रपत्रिकाले पौँठेजोरी खेलेकै थिए । पञ्चायतकालमा पनि दलहरुको तर्फबाट सधैँ जनतालाई सूचित बनाउने काम गरेको थियो । तर, आज गणतान्त्रिक सरकारले भने तिनै साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामहरुको घाँटी निमोठ्ने योजनाका साथ अघि बढेको देखिएको छ ।
अहिले यो सरकार साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामको विरुद्धमा उत्रेको छ । उ जनतामा सरकारको राम्रा राम्रा कामको मात्र समाचार बनाऊन् भन्ने चाहन्छ तर पत्रकारिता भनेको नै सही, सत्य समाचार बाहिर ल्याउने हो । अहिलेको सरकारले गरेको राम्रा कामहरुलाई पनि समाचार बनाएका छन् । तर, यो सँगै सरकारको गलत कामको समाचार बनाउनु पनि सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो । सरकारले सरकारी जग्गालाई कौडीको भरमा भाडामा लगाउँदा समाचार बनाउने कि नबनाउने ? जस्तै, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिँदा समाचार बनाउने कि नबनाउने ? जनताले गाँस काटेर तिरेको करलाई ओम्नी समूहले लुट मच्चाउँदा समाचार बनाउने कि नबनाउने ? मुलुकका लागि भनेर ल्याइन लाागिएको सेक्युरिटी प्रेसका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ कमिसन लिँदा समाचार बनाउने कि नबनाउने ? संविधानमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था नहुँदा नहुँदै जबर्जस्ती गर्दा समाचार बनाउने कि नबनाउने ? देश र जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिए पनि एक महिला बलात्कृत हुँदा ती बलात्कारीलाई संरक्षण गरेको समाचार लेख्ने कि नलेख्ने ? अरु त अरु श्रीमतीको हत्या गरेबापत सजाय पाएकाले आममाफी पाउने हो भने त्यसलाई समाचार बनाउने कि नबनाउने ? सरकारको कामको फेहरिस्तको समाचार बनाउँदा आज सरकारको सौतेलो व्यवहार खानु साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चारमाध्यामको दुर्भाग्य भएको छ ।