काठमाडौं । आखिर भगवान दाहिना भएपछि जतिसुकै कोलाबजारी, भ्रष्टाचार भए पनि कारबाही हुँदैन । त्यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगड हुन् । दुगडको कम्पनीले गत वर्ष कालो व्यापार गरी आपूर्ति राज्यमन्त्री भएपछि एक केजी नुनको मूल्य ३५ राखी बिक्री वितरण गरेको थियो । जसले कारबाही गर्छ उसकै कम्पनीले कालो व्यापार गर्छ भने यस्तो व्यवसाय गर्ने देशमा दुगडजस्ताले कति गरेका होलान ? साल्ट ट्रेडिङले एक केजी नुनको रु २० मा बिक्री गरेको छ । त्यसमा आयोडिन पनि छ । वर्षको २ अर्ब को कारोबार साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको छ । दुर्गमका कुनाकाप्चादेखि १७ जिल्लामा नुन ढुवानीमा सरकारले रु १७ करोड अनुदान दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारले त्यही अनुदानमा पनि नजर लगाएका छन् । खाने दाउ रचेका छन् । उनै सल्लाहकारको योजनामा निजी क्षेत्रले नुनको बिक्री खुला गरेको छ । यो देशमा कालो बजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसले नै उपभोक्ता ठगेको प्रमाण सरकारी निकाय गुण नियन्त्रण तथा खाद्य प्रविधि विभागले कारबाही किन गरेन । किनकि मोती दुगड आपूर्ति राज्यमन्त्री पनि थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका छन् । उनीले आफ्नो स्वार्थको व्यापार बढाउन आर्थिक ऐन तोडेका छन् । कालो बजारीप्रति कठोर नहुने सरकारकै सल्लाहकारले डेडिकेटेट फिडर जडान गरी विद्युत प्रयोग गर्दा रु १५ अर्ब भुक्तानी गर्न नचाहने पनि तीनै हुन् । प्रम ओली यो लुटमा किन मुकदर्शक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने धेरै छन् । विद्युत्को लुट आपूर्ति क्षेत्रको कालो बजारी, कोरोनाजन्य उपचारमा खरिद भएका सामानको मूल्य सुन्दा लाग्छ देश भ्रष्टहरूको लागि स्वर्ग हो । कारबाही कसैलाई हुँदैन । किनकि यो समय र सरकार दुगडहरूको निम्ति स्वर्णयुग हो । सरकारका ललिता निवास प्रकरणका नेताहरू रहेको बेला मोती दुगडहरू सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) हुँदै नव नेपाल पार्टी खडा गरेर एमालेमा पार्टी गाँभेर समानुपातिक संसद बनेका दुगडले नुनमा सुन देखेका छन् ।
जनताको सरोकार रहेको बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने आपूर्ति तथा गुण नियन्त्रण विभागले हो । आपूर्ति मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको स्तरबाट प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएकाले बजेट भाषणमै छिराएर अर्थमन्त्रीबाट साल्ट टे«डिङको अधिकार कटौती गरिएको समाचार सुत्रले बताएको छ ।
