काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा संसदको टिकट वितरण गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर अनिवार्य भएको कारण असोज २ गते समानुपातिक सूची पेस गर्दा डा.शेखर कोइरालाको हस्ताक्षर भएको छुट्टै सूची बनाएर पेश गर्दा आधिकारिकता पाएन । पार्टीको संस्थापनाले संघबाट ११०, प्रदेशको २२० जनाको नाम पेश गर्दा डा.शेखर समूहलाई राम्रै स्थान दिएको होला भन्ने अनुमान नुवाकोटका अर्जुननरसिंह केसी र बाराका फरमुल्लाह मन्सुर, काठमाडौंकी अम्बिका बस्नेतसम्मको नाम छनौटमा पर्नुपर्ने हो । तर उत्ताउलो कुकुर संसाझैं भुक्छ भनेझैं शेखरले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता नपाउने भएपछि डा.शेखर समूह कांग्रेस पार्टीमा ओरालो लागेको हो भन्ने कुरा घाम झैं छर्लंग भएको छ ।
कांग्रेसले समानुपातिक सूचमात्र नभएर चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वारको सिफारिस पात्रमै सभापति देउवाको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य गरेपछि डा.शेखर समूहले किन छुट्टै सूची बुझायो ? के शेखरको टिमका गगन थापा, धनराज गुरुङले चाहेको पनि यस्तै हो ? कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेर १० लाख धरौटी तिरेका विजय गच्छदार सुनसरी जिल्लामा १४ जनाको हत्या गर्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई जेल सजाय भोग्दा भोग्दै गुण्डाका नाइके गणेश लामा, राजु गोर्खालीजस्ता व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा पार्टीले निर्वाचन कानून आचारसंहिता हे¥यो कि हेरेन ? एमालेले मिलन चक्रे, गोरखामा परशुराम बस्नेत, रामेछापमा रमेश बाहुन पौडेलजस्ता ख्याती कमाएका डनहरुलाई च्याप्दा पेशागत नेताहरुको इज्जत कति रहन्छ ?
दलहरुलाई पैसा भए पुग्छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, आदेशजस्ता कुरा कहाँ जान्छ भन्ने स्मरण राजनीतिक दलहरुलाई छैन । राजनीतिलाई भजाएर संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीताको इज्जत रह्यो कि रहेन ? हुन त बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने केपी ओली गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप छ । उनले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरेकै थिए । कांगे्रसका शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएर दरबारको हलिमली बन्दा पनि ज्ञानेन्द्रले नजरबन्द राखेकै थिए ।
