प्रकृत्तिको वरदान मानिएको नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गइरहेको छ । औद्योगिकरण र प्रविधिको उच्च विकाससँगै यसको नकारात्मक प्रभावको भागिदार नेपाल पनि बनेको छ । प्राविधिक विकास र औद्योगिकरणको फाइदा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रले लिइरहँदा यसको नकारात्मक प्रभावको भागिदार नेपाल किन बन्ने ? सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्व समुदायमा कसरी पहल गरेको छ ? मुलुकको आन्तरिक जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न जनताले उठाइरहेका छन् ।
सामान्य अर्थमा बझ्दा जलवायु परिवर्तन भनेको पृथ्वीको औसत मौसममा देखिने परिवर्तन हो । पृथ्वीको तापक्रम र मौसमी प्रवृत्तिमा देखिने दीर्घकालीन परिवर्तन र प्रभावलाई जलवायु परिवर्तनका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई्र प्राकृत्तिक प्रक्रियाका रुपमा लिन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय मानवीय हस्तक्षेपका कारण जलवायुकोे प्रवृत्तिमा असामान्य परिर्वतन देख्न सकिन्छ । औद्योगीकरणबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइडजस्ता ग्यासका कारण सूर्यको विकिरणमा प्रभाव पारेका कारण पृथ्वीको तापमान घटबढ हुने र मौसम परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
नेपालजस्तो प्राकृत्तिक वरदान मानिएको र भौगोलिक विविधिताले भरिपूर्ण नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको एकदमै जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ । जाडो मौसममा पानी नपर्ने, चिसो ठाउँमा पनि गर्मीमा देखिने लामखुट्टे देखा पर्नु, वायुमण्डल प्रदुषण बढेका कारण क्यान्सरलगायतका जटिल रोगको समस्या बढ्नु, पहाडी भूभागहरु उराठ देखिनु, सेता हिमालहरु काला देखिनु जलवायु परिवर्तनको नेपालमा देखिएको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर हो । यसबाहेक दीर्घकालमा अवस्था अझ जटिल हुँदै जाने देखिन्छ ।
सरकारले विगतदेखि नै विश्व समुदाय र आन्तरिक रुपमा समेत जलवायु परिवर्तनका लागि पहल गर्दै आएपनि नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन । एनजीओकर्मीको लगानीमा जलवायु परिवर्तनको नारा र प्रचार गरिएपनि वास्तविक पहल भने हुन सकेको छैन । उदयीमान र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलकुका कारण अन्य मुलुकमा परेको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न र विश्व तापमान घटाउनका लागि नेपालले पेरिस सम्झौतामासमेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विभिन्न जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा भाग लिएर काम गर्दै आएपनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कार्यका लागि सरकारले आन्तरिक पहल गर्न सकेको पाइँदैन ।
