काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति जनताको सहानुभूति छ । तर, त्यो पार्टीका नेता देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस ६४ माओवादीका ४९ जसपा उपेन्द्र यादव पक्षको १२ सांसदले बहुमत पुग्दैन । एमाले माधव नेपाल खेमाका २३ जना सांसदले साथ दिएको खण्डमा १ सय ४८ मसालको एक थपिदा १४९ हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले १५४ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेका थिए । उता देउवाले राष्ट्रपति सामू नै पु¥याए । एमालेका २३ जनालाई पार्टी विभाजनको कोरम ४० प्रतिशत नपुगेर अड्कियो । यो सत्य यद्यपि छँदैछ । यही बेला नेकपा एमाले संस्थापनले एकताका ६ सुत्र ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सकेको प्रयासबाट आफैँ १२१ जनाको टिममा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १६ जनाको साथ दिन्छन् त्यो छर्लङ्ग छ । अहिले जसपाका नेताहरू समेत विभाजनको नजिक छन् । संसदीय दल नभएको, नेताको प्रबन्ध गर्न वर्ष दिनसम्म नसकेको यो पार्टी भारतीय सहयोगमा स्थापित भएको जनताले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो पार्टीको हिसाबले सर्वोच्च अदालतले संसद स्थापना गरि दिएपछि आफँै प्रधानमन्त्री हुने कुरामा ढुक्क भएर नै पुनस्र्थापनाको सेटिङ मिलाएका छन् । उनले माधव पक्षको संख्या बढ्ने भएकाले वाग्मती प्रदेशको दोलखा २ को उपचुनाव गराउने छाँटकाट छैन ।
देउवालाई प्रधामन्त्री दिएर रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति पद पड्काउने दाउमा भए पनि कांग्रेसी योजना सफल हुँदैन । जसपा र एमालेको झगडाको ओलीको टण्टो माधव–झलनाथ खनाललाई नै मिलाउने हो । राजनीतिक स्वार्थ पद र कुर्सीमा केन्द्रित छ । जनता कोरोना कहरले आतंकित छन् । तर, नेतृत्व गर्नेले मुलुक हेरेको छैन । ठेक्कापट्टा तिर ध्यान दिनेप्रवृत्ति नै हाबी छ । सैद्धान्ति विचलनले पार्टीको नाम र काम भत्केका छन् । आर्दश र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै देशको संकट समाधान हुँदैन । माओवादीबाट एमाले जति भए तिनको भविष्य विवादित स्थितिमा राम्रो छैन । दुई तिहाइबाट बहुमतमा। अनि बहुमत टिकाउन नसकेर रातारात अल्पमतमा पुगेका प्रधामन्त्रीलाई भोको पेट नाङ्गो शरीरको मजदुरको चिन्ता छैन । चिन्ता चुरे दोहन, आयोडिन बिनाको नूनको कारोबार कसरी स्थापिन गर्ने भन्ने मै छ । प्राधिकरणको विद्युत प्रयोग गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगीले १५ अर्ब नतिरुन् एनसेलको लाभकर ३४ अर्ब नउठे पनि प्रम ओलीको खर्चमा सिंगापुरको खर्च गरेका छन् । देशमा लकडाउन छ, बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्ने शक्ति क्षय भएको बेला सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदिएको संसदमा ओली नै खडा हुने अवस्था सेटिङमा सिर्जना भएको छ ।