कमलराज राई
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि अनुमानित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । यसमा यसपटक मुलुकलाई नै मरुभूमि बनाउने गरी बजेट ल्याइएको छ । नेपालले कुनै पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकेको छैन । नुनदेखि सुनसम्म आयातमा भर पर्नु परेपछि मुलुकले व्यापारघाटा जाने नै भयो । यहि व्यापार घाटालाई पुर्ने प्रयास सरकारबाट हुन थालेको छ । यसलाई सकरात्मक सोचको प्रशंसा नगरी हुँदैन तर सरकारको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सपना देख्यो यो चाहिँ घातक मान्नुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेर यसलाई निकासी गर्ने सपना देख्नुपर्नेमा सरकारले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा निकासी गर्न खोज्नु प्राकृतिक होइन, यो त सरासर अप्राकृतिक मान्नुपर्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्ने योजना ल्याएर नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भन्ने छ, यो कुनै न कुनै रुपले राष्ट्रघाती छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवालाई निकासी गर्ने भन्ने वाक्या नै गलत छ । कुनै पनि मुलुकले आर्थिक फड्को मार्नका लागि उसले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको भरपूर उपयोग गर्नु हो न कि यसको निकासी । खासमा नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि पहिलादेखि नै भारतले आँखा लगाउँदै आएको छ । अहिले पनि भारतको चाहनामा नेपाल सरकारले यस्तो काम गरेको देखिन्छ । वास्तावमा पछिल्लो समय सरकार अलोप्रिय हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार हल्लिएको छ । सरकार हल्लिएपछि उसले आफ्नो आयु बढाउनका लागि भारतसँग सहयोग मागिरहेको छ । अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले) को सरकार छ । उसले आफ्नो आन्तरिक कलह मिलाउन नसक्दा पार्टी फुटनजिक पुगेको छ । यसकारण बहुमत हुँदाहुँदै उ अल्पमत परेको छ । उसको सरकार जोगाउनका लागि भारतले मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर एक खेमालाई सरकारमा पठाएको छ । यहि सहयोग गरेबापत सरकारले भारतलाई उपहार स्वरुप नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराउन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसो त भारतले नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवामाथि धेरै अघिदेखि नै आँखा गाडेको देखिन्छ । भारतले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) लाई बचाएर नेपालको भने उपयोग गर्न चाहेको छ । आफ्नो बचाउने र नेपालको सकाउने योजनामा भारत देखिँदै आएको छ । यहि कुरालाई नबुझेर सरकारले भारतको योजनालाई आँखा चिम्लेर साथ दिन खोजेको देखिएको छ । आफ्नो देशको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरेर अरु देशलाई झिलिमिली बनाउन खोज्ने सरकारलाई देशद्रोहको मुद्धा लगाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भन्नेबित्तिकै चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न खोजिएको देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केपछि यसभन्दा पहिलेका सरकारले चुरे संरक्षण गर्नका लागि परियोजना नै बनाएर अघि बढेको देखिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि चुरे दोहन गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय चुरे अतिक्रमणका कारण बर्खायाममा नै नदीमा पानी सुकेको छ । विकासको नाममा मनपरी र चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानी उत्खनन् गर्दा चुरेको विनाश हुन थालेको छ । चुरेको विनाश हुँदा दुर्लभ वन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा परेको छ । अहिले काठ, दाउरा, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको चोरी निकासी हुँदा त यसको विनाश भइरहेको छ भने अब कानुन नै बनाएर निकासी गर्ने भएपछि दिनदहाडै चुरेको विनाश हुने देखिन्छ । यसो हुँदा चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्ने छ । चुरेको वन क्षेत्र रूख, वन्यजन्तुका साथै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न सहज स्थान हुँदा एकै वर्षमा नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमि बन्ने देखिन्छ । अहिले नै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का कारण पहिरो र कटान हुने क्रम बढेको छ भने अब झन् कस्तो होला ? कल्पना गर्नै नसकिने अवस्था आउन सक्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको रूख, बिरुवाको चोरी निकासीले रातारात वन विनाश भइरहेको बेला अब ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्ने हो भने नेपालको चुरे क्षेत्र अब पूर्ण रुपमा उजाड हुनेछ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रमै अवैध रूपमा ढुंगाखानी सञ्चालन गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको बेला सरकारले कानुन नै बनाएर निकासीलाई प्राथमिकता दियो भने यसबाट नेपालको तराई क्षेत्र त मरुभूमि बन्ने नै छ । चुरेको जंगलको नाश हुँदा दुर्लभ वन्यजन्तु सालक, नीलगाई, हरिण, जरायो, घोरल, बँदेललगायत जन्तु संकटमा परेको बेला चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै भारततिर निकासी गर्ने हो भने अब चुरेमा रहेको पानीको स्रोतमा असर पर्छ नै । अधिकांश चारकोसे जंगल पनि चुरेमै छन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्न सुरु गरिएपछि वन क्षेत्र संकटमा पर्नेमा दुई मत छैन
चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बेलामा जनता नै अघि बढ्नु परेको छ । अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विरोध गर्दै जागरुक नागरिक समाजले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नागरिक समाजले विगतमा भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावरलगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुकेको, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने गरेको र कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको जनाएको छ । झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थजस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको छ । मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।
खासमा वर्तमान सरकारले भारतलाई खुसी बनाउनका लागि नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दिन खोजिएको छ । बिनादीर्घकालीन योजनाको निकासी गर्ने निर्णय गर्दा यसले नेपालमा क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सरकारी नीतिले वातावरणीय समस्या र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पु¥याई डरलाग्दो बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने, बालुवा बगाई तराईको उर्बरभूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने हुनाले यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता लिनु नै उपयुक्त छ । आमजनताको तर्फबाट धेरै विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्ने भनेका छन् तर बजेटमा आइसकेपछि अब यसलाई निष्क्रिय पार्न अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन सरकारले गरेको छैन । यहाँ सरकारको गलत नियत देखा परेको छ । बाहिर निकासी नगर्ने भन्ने तर निकासी कानुन भने निष्क्रिय नगर्ने भनेपछि सरकारले कुनै पनि समय यो निर्णयलाई लागू गर्न सक्छ । त्यसैले बजेटको यो प्रावधान हटाउन अहिले नै अर्को अध्यादेश ल्याएर यसअघ बजेटमा आएको कुरालाई मार्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो दोहन कार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुराहरू छन् । चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । केही वर्षअघिमात्र पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । तर, यसैबीच, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै निकासी गर्ने भनेर भनेपछि सरकारको गलत मनसाय लुकेको देखिएको छ । व्यापार घाटाका नाममा ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने बजेट ल्याउनु हरतरहले राष्ट्रघाती नै हो । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नु भनेको आमाको मिर्गौला बेचेर श्रीमतीलाई गहना जोड्नुसरह हो । आफ्नो देशलाई मरुभूमि बनाएर अरु देशलाई झिलिमिली बनाउने सपना देख्नु कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन । सत्तारुढ दलबाहेक सबै दल, नागरिक समाज, आमजनताले खानीजन्य ढुंगा–गिट्टी र बालुवा निकासीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारले भने वास्ता नगर्नु भनेको सरकारसँग देशप्रति राम्रो सोचाइ छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । हरेक देशले आफ्नो देशको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएका छन् तर नेपालका नेताहरूले भने यसलाई बेच्नमा हतार गरिरहेका छन् । आफ्नो देशको प्राकृतिक सम्पदालाई बेचेर होइन, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेसम्म नजान्ने नेताहरूबाट जनता शासित भइरहेका छन् । आफ्नो कुर्सी बचाउने सर्तमा नेताहरूले देशलाई बेच्नसम्म पछि पर्ने देखिएको छ । अहिलेका यहि नेताहरूबाट यो मुलुकलाई बचाउनु परेको छ । अहिलेको सरकार बचाउने सर्तमा नदीजन्य प्राकृतिक सम्पदाहरू ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारतलाई दिने गरी बजेट ल्याएर सरकारले आफ्नो असली रूपलाई बाहिर देखाएको छ । राष्ट्रवादको मुखुण्डो ओढेर देश नै बेच्नका लागि भारतसँग सौदाबाजी चलिरहेको छ । कुर्सी र देश रोज्नु पर्ने भएमा नेताहरूले देश बेचेर कुर्सीमा सम्झौता गर्ने दखिएका छन् ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारतमा निर्यात गर्ने भनेर भनेको छ । ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकालेर निकासी गर्ने नीति लिनु भनेको खासगरी चुरेको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने योजना हो । भारतको गुलामी गर्न सरकारले प्राकृतिक सम्पदा बेच्ने काम गरिरहेको छ । चुरेकै लागि भनेर राष्ट्रपतिकै नाममा संरक्षणको कार्यक्रम पनि आएको थियो । त्यो कार्यक्रममा कति लगानी भयो भन्ने हिसाब–किताब त आएकै छ, तर आसा गरे जस्तो संरक्षणको काम हुन सकेको छैन । यसैबीच, नेपालको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न ढुंगा, गिट्टी बालुवाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको निकासी गर्न खोजेको छ । नेपालको चुरेलाई विनाश गरेर तराईलाई मरुभूमि बनाउने प्रपञ्चलाई कोही कसैले पूरा गर्न दिनु हुँदैन । संरक्षण गर्नैपर्ने पहाडलाई खारेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर उजाड बनाउनु देह बेच्नुसरह हो ।
