यो चालले हुँदैन एमालेको विवाद समाधान

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिमार्फत यो पार्टीका सर्वोच्च नेताहरुका बीचमा गत वर्षको असार १० गतेबाट सत्ता विवाद सुरु भएको थियो । यो विवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनः अस्तित्वमा ल्याउने गरी निर्णय गरी सक्दा पनि सत्ताको त्यो विवादले निकास पाउन सकेन र नेकपालाई न्यायालयले विघटन गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सत्ताको त्यो विवाद नेकपा एमालेमा चर्किराखेको छ । र, यो विवादको एउटा पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरी राखेका छन् भन्ने अर्को पक्षको नेतृत्व नेता माधव नेपालले गरिराखेका छन् । विवाद चर्किंदै जाँदा नेकपा एमाले नै विभाजनको संघारमा पुगेर ढलपल गरी राखेको स्थिति छ । विभाजनको संघारमा पुगेर ढलपल गर्ने नियतिलाई भोगिराखेको पार्टीलाई जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गत २३ गते सहमतिका लागि ६ सूत्र अगाडि सारेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओली पक्षले गरेको हस्ताक्षरलाई प्रमुखता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका लागि उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्ने सर्त पनि राखेका थिए । तर, नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई गरेको सिफारिस फिर्ता लिने सर्तलगायत अन्य सबै शर्त स्वीकार गर्न ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाप्त गरी सहमतिको वातावरण बनाउका लागि पार्टीलाई २०७५ साल जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्काउनु पर्ने शर्त राख्दै आएका छन् । नेपालले राखेको यो शर्तलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरिराखेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको शर्तलाई नेता नेपालले नमान्ने र नेता नेपालले राखेको शर्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने अहिलेको गतिरोधपूर्ण स्थितिलाई निकास दिनका लागि भनेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पार्टीमा एकता कायम गर्नका लागि नयाँ सिराबाट छलफल गरिराखेका छन् । तर, दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सहमतिको विन्दु पहिल्याउन गरी राखेको छलफल सफल हुने कुरामा स्वभाविक रुपले शंका उत्पन्न भएको छ । यदि दोस्रो पुस्ताका नेताले राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर दुवै नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी सहमतिको वातावरण बनाउन सके पनि त्यो सहमति हार्दिक र टिकाउ हुने स्थिति भने देखिँदैन किनभने सत्ताको भागबण्डालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालका बीचमा घटिया तहसम्म पुगेर गाली गलौज भइसकेको छ र दुबै नेताले सहमतिको शब्दमा त्यो गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपलाई बिर्सिन्छन् भनेर कसैले पनि स्वीकार गर्ने स्थिति छैन ।
अहिले नेकपामा उत्पन्न भएको विवादको कारण न त सैद्धान्तिक हो न त कार्यदिशागत नै हो । सत्ताको भागबण्डामा सहमति हुन नसकेपछि उत्पन्न भएको यो विवादको निकास वैचारिक र कार्य दिशाको बाटोबाट खोज्नु पर्ने मूर्खतापूर्ण हुन जान्छ । त्यस कारण यो विवाद समाधान गर्नका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगै अहिले असन्तुष्ट रहेका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई सक्रिय नेतृत्वबाट किनारा लगाएर अभिभावकको भूमिकामा लैजान सक्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले यो मामिलामा समयसमयमा सहमति पनि व्यक्त गर्ने गरेका थिए । पार्टीको महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पदबाट र आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट विश्राम लिने भनाई ओलीको हुने गरेको थियो । यसैगरी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि अब आफूहरु सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्न थालेका छन् । यो स्थितिमा नेता नेपाल र खनालले पनि उमेरको कारणले गर्दासमेत सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएर अभिभावकको भूमिकामा गए नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवादले सहज रुपमा निकास पाउन सक्छ ।
तर, यो मामिलामा अहिलेसम्म नेकपा एमालेमा छलफलसमेत सुरु भएको छैन किनभने यो विवादलाई निकास दिनका लागि छलफललगायत अन्य प्रयत्न गरी राखेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु या त ओलीको संरक्षकत्वमा छन् या त नेपालको संरक्षकत्वमा छन् । त्यस कारण आफ्नो राजनीतिक हैसियत र भविष्यको कारणले पनि अहिले सहमतिको लागि सूत्र खोजिराखेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु शीर्ष तहमा रहेका चार व्यक्तित्वलाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने सुझाव दिने हैसियतमा छैनन् । यसैगरी नयाँ पुस्ताका नेताहरु पनि पार्टीलाई सबल नेतृत्व दिएर नेकपा एमालेलाई आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढाउने क्षमतामा नभएको देखिएको छ । आमजनताले समेत अपेक्षा र भरोसा गरेका योगेश भट्टराई तथा घनश्याम भूषाल मन्त्री भएर पनि आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कुनै परिवर्तन र सुधार गर्न सकेनन् । रासायनिक मलको हाहाकारलाई नियन्त्रण गर्न भुषाल असफल भएर आफू पनि उही ड्याङको भएको प्रमाणित गरे भने पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका भट्टराईले पनि काम देखाउने नाममा व्यापारिक दृष्टिले असफल सावित भएर बन्द भएका विमानस्थलहरुलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्च गरेर पुनः संचालनमा ल्याउने कसरत गरेर आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई प्रमाणित गरेका छन् । यसैगरी युवा पुस्ताका अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निजी क्षेत्रका होटल र उद्योगधन्दालाई नछोई विद्युत््को बिल नतिरेको सरकारी कार्यालयहरुको विद्युत्् कटौती गरेर तमासा देखाउने काम गरेका थिए । विद्युत्् प्राधिकरणमा पनि सरकारी स्वामित्वको निकाय भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयले नै विद्युत्को महसुल तिरेन भनेर विद्युत् काट्न आफैँ भ¥याङ बोकेर बिष्ट हिँड्दा सर्वसाधारण जनताले भने राम्रो मनोरञ्जन प्राप्त गरेका थिए । अर्थात् पुराना पुस्ताका वरिष्ठ नेताहरुलाई किनारा लगाएर नेकपा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने क्षमतामा नयाँ पुस्ताका नेताहरु छैनन् भन्ने यी घटनाले स्पष्ट पार्दछ । यो स्थितिमा पार्टीमा चर्किएको विवादलाई पनि निकास दिन पार्टीको भविष्य पनि सुनिश्चित गर्नका लागि अब नेकपा एमालेले नयाँ बाटोतिर लाग्नका लागि छलफल अगाडि बढाउनु पर्दछ ।