रामचन्द्र
काठमाडौं– आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनलाई मिचेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा विकास भएको यो प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रण गरेर मुलुकमा विधिको शासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी राखेको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादलाई निकास दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते ‘नरहे बाँस, नबजे मुरली’को शैलीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै गत फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले संविधानविपरीतको ठहर गर्दा पनि ओलीले यो निर्णयबाट उचित शिक्षा लिने काम गरेनन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि त्यसपछि पनि संविधान मिचेर एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान मिचेर गरेका हरेक निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिने गरेको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्न गएको छ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसम्मको आरोपलाई सही मान्नु पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कमजोर बन्न पुगेको आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि जनता समाजवादी (जसपा)ले अगाडि सारेको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । विभिन्न फौजदारी मुद्दामा संलग्न रहेको भन्दै फौजदारी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया भोगिराखेका १ सय २० जना जनता समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका नेतालाई रिझाएर यो पार्टीलाई आफूले नेतृत्व गरेको सरकारमा समावेश गर्ने वातावरण बनाउन नागरिकता ऐन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई सर्वोच्चले संविधानविपरीत ठहर गर्दै नागरिकतासम्बन्धी कानुनको संशोधन अध्यादेशबाट होइन, संसदबाट नै ल्याउनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी आफ्ना ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’का कार्यकर्तालाई राज्यजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मवारी दिएर विभिन्न राष्ट्रमा पठाउन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकको व्यक्तिका लागि स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दैन भनेर यो सरकारले गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरको घटनालाई संविधानविपरीत भनेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया अहिले संवैधानिक इजलासमा भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । संसद सदस्यको बहुमत आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै गत जेठ ७ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको एमालेका १२१ जना र जसपाका ३२ जना सांसदले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवेदन दिएका थिए । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि माओवादी केन्द्रलगायत १४६ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गत जेठ ७ गते नै राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको दाबीलाई अविश्वासनीय भन्दै खारेज राष्ट्रपतिले गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्दैै आगामी कात्तिकको २६ गते र मंसीरको ३ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने निधोसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको यो सिफारिसलाई पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले संविधानविपरीतको कदम भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अहिले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ र यो रिट निवदेनमाथि अबको केही दिनमा निर्णय आउन सक्ने सम्भावना छ । गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले संविधानविपरीत ठहर गरेजस्तै गत जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई पनि सर्वोच्चले संविधानविपरित ठहर गर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
आखिर संविधान रक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पद जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लंघन गर्ने काम किन गर्छन् ? भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीररूपले उठेको छ । यही अराजक प्रवृत्तिकै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक विरोधी नेताले संविधान र लोकतन्त्र विरोधीको आरोपसमेत लगाई राखेका छन् र यस्तो गम्भीर आरोपलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खेपी पनि राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो व्यवहारलाई संविधानविपरीत भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको छ भने आम जनताले भने यो प्रवृत्तिलाई सत्ता लिप्साको चरम रूपका रूपमा लिएका छन् ।
