सरकार खोज्दै कृषक हैन, कृषकलाई खोज्दै सरकार पुगोस्

नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । अन्य उत्पादनको तुलनामा कम लगानी गर्दा पनि हुने । सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरको जग्गा भाडामा लिँदा पनि खासै धेरै रकम तिर्न नपर्ने । प्रायः धेरैको पुख्र्यौली जग्गा पनि हुने गरेको । बसाइँ–सराइँ तथा कामको खोजीको सिलसिलामा काम गर्ने व्यक्तिहरू बाहिर भएकोले जग्गा खाली भएकोले सहजै उपलव्ध हुन सक्ने । नेपाली अधिकांशको पुख्र्यौली काम पनि कृषिसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा कृषि व्यवसायमा एक खाले तरंग पैदा भएको छ । धेरै मान्छेको कृषिमा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्न लालयित देखिएका छन् । धेरैले कम्पनी दर्ता गरेका छन् । फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । हरेक तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता भनिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि महत्व दिइरहेको छ । कृषि टेलिभिजन पनि खुलिसक्यो । तै पनि अपेक्षाकृत कृषि क्षेत्र व्यवसायिककरण हुन सकिरहेको छैन ।
कृषि क्षेत्र व्यवसायिककरण हुन नसक्नुका केही मुलभूत सवालहरू देखापरेका छन् ।
१. लगानीको अभाव
कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक कार्य गर्नका लागि ठूलो मात्रामा काम गर्न जरुरी छ । विगतका जस्तो गोरु प्रयोग गरी जोत्ने दिन गए । ट्याक्टर प्रयोग गर्नु पर्दछ । २÷४ डोकामा बोक्ने उत्पादन गर्ने हैन गाडीमा ओसारपसार गर्नु पर्दछ । त्यसैले लगानी अलि बढी नै हुन्छ । त्यसैले लगानीको अभाव हुन्छ । लगानीको लागि बैंकहरूले ३ प्रतिशत देखिको ऋण दिने भन्ने अनलाइनतिर हेर्न पाइन्छ । सबैभन्दा कम व्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ भनिन्छ । कृषि विकास बैंकले त पहिला नै २६ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरिसकेकोले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बाध्यता हामीलाई छैन भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । अन्य बैंकले दिनेसम्म सुनिएको छ । तथापि ऋण लिन मुस्किलै पर्दछ । कृषि ऋणको लागि ३ गुणा बढी धितो राख्नु पर्ने भनिन्छ । यो मुस्किल विषय हो ।
२. कर्मकाण्डी अनुदान प्रक्रिया (कृत्रिम किसानको बिगबिगी)
कृषि व्यवसायिकरणका लागि तिन तहकै सरकारले चासो देखाएको जस्तो देखिन्छ । अनुदानको नाममा रकम बाँड्ने चलन पनि चलेको छ । केही महिना अघिको एक पत्रिकामा प्रदेश ५ सरकारको कृषिमा गरेको लगानीको विसंगति लेखेको थियो । यो अवस्था धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । सरकारी अनुदान लिन कै लागि कम्पनी तथा फर्म दर्ता गर्ने प्रकृया पनि चलेकै छ । सरकारी अनुदानमा काम गरिराखेकोले दिएमा प्रोत्साहन हुनसक्थ्यो । तर, सुरु गर्नका लागि दिँदा यसमा विकृति बढेको देखिन्छ । कति अनुदान वितरण गरियो हैन कति उत्पादन भयो त्यो हिसाबकिताब गर्न जरुरी छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान अनि लगानीका लागि सहज ऋणको प्रबन्ध गर्न सके सही किसान वा उत्पादनकर्तालाई अनुदान जान सक्दछ ।
३. बाँझो बसोस् तर कृषि कर्म गर्न खोज्दा थेग्नै नसक्ने भाडा
व्यवसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्नका लागि अलि ठूलो क्षेत्रमा गरौँ भन्यो भने आफ्नो पुख्र्यौली जग्गाले मात्र पुग्दैन । किनौँ लगानी धेरै बढ्छ । भाडामा लिन खोज्दा बरु बाँझै बसोस् तथा मनग्ये भाडा खोज्ने गरिन्छ । २० औँ वर्ष बाँझो हुँदा केही फरक पर्दैन तर केही वर्ष कमाई गर्ने र न्यूनतम भाडा तिर्न खोज्दा पाइन्न । केही गरी जग्गा मिलिहालेछ भने पनि त्यहाँका समुदायको असहयोगको लामै शृंखला बन्न जान्छ । पानी, सडकको वन्दोवस्तको कुरा त फरक छँदैछ ।
४. कृषि प्राविधिकको अभाव
कृषि क्षेत्र रहेको अर्को जल्दोबल्दो सवाल कृषि प्राविधिकको अभाव हो । केही बिरुवा वा बाली म¥यो भने के कारण म¥यो थाहा पाउन सकिन्न । अहिलेसम्मको बाली विकास भगवान् भरोसाभन्दा केही फरक पर्दैन । भएका कृषि प्राविधिकहरू पढेका तर नपरेका धेरै छन् । उनीहरू जागीरे हुन् । कृषि प्राविधिक होइनन् भन्दा अन्यथा हुन्न । कृषि प्राविधिकहरूलाई त राज्यले आवश्यक मात्रामा जग्गा उपलव्ध गराएर कृषि उपजका कामहरू गर, अरुलाई रोजगारी दे भन्नु पर्ने हो । अनि पो व्यवहारिक, पोख्त कृषि प्राविधिकहरू तयार हुन्थ्ये । कृषि प्राविधिक भन्ने कहिल्यै माटो नछोएको प्राविधिकहरू तयार गरिरहेको छ कृषि अध्ययन संस्थाहरूले ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने सरकारी संरचना छ । यो संरचना धेरै खुम्चिएको छ । उदाहरणका लागि दोलखा र रामेछापलाई हेर्ने गरी रामेछापका कार्यालय बसेको छ । ज्ञान केन्द्रमा कति ज्ञान छ अनि त्यो ज्ञान किसानले कसरी पाउने कुनै मेसो छैन । टाठबाठालाई त थाहा छैन सामान्य किसानले कसरी बझ्ने । सबै पालिका तहमा कृषि प्राविधिकसहितको संरचना हुनु पर्ने हो, तर देखिन्न । भएको पनि खासै प्रभावकारी भूमिका सुनिन्न ।
५. कृषिमा बिमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु
नेपाल सरकार (बिमा समिति)ले २० वटा बिमा कम्पनीहरूलाई नेपालका सबै जिल्ला बाँडेर भाग लगाइदिएको रहेछ । ती कम्पनी कम्तिमा ३ देखि ४ वटासम्म जिल्ला आफ्नो भागमा पारेका रहेछन् । बिमाको निमायक सरकारी निकाय बिमा समितिले यी २० वटा कम्पनीहरूलाई गाउँगाउँमा घुम्ती सेवामार्फत कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमा सम्बन्धी सेवा उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो बिमा गर्दा ७५ प्रतिशत प्रिमियम नेपाल सरकारले दिन्छ बाँकी २५ प्रतिशत मात्र किसानले व्यहोर्ने हो । बिमा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन ।
कृषिलाई व्यवसायीकरणका लागि संभावनायुक्त उपाय
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणाको मेरुदण्ड भनेको नै कृषिको व्यवसायीकरण हो । यसका लागि केही उपायहरू निम्नानुसारको हुन सक्दछन् ।
१. उत्पादनमा आधारित अनुदान, लगानीको लागि सहज ऋण
कसले कति उत्पादन गर्दछ त्यसको आधारमा अनुदान दिनु आवश्यक हुन्छ । गाई–भैंसीमा अनुदान हैन कति दुध बेच्छ त्यसमा अनुदान दिने । गाई–भैंसीको किन्न वा पालन गर्न सस्तो व्याजमा ऋण दिने गर्नुपर्दछ । त्यसो गरेमा मात्र सही उत्पादनकर्तामा मात्र सरकारी अनुदान पुग्दछ । अनुदान मात्र खानको लागि दर्ता भएका फर्मले ऋणले लिने आँट नै गर्दैनन् ।
२. व्याजमा अनुदान
कृषि कर्ममा गरेको काम हेरेर प्रकृतिअनुसारको ऋण दिने र के उत्पादन गर्न लागेको हो त्यसले उत्पादन दिन कति समय लाग्दछ । उत्पादन सुरु नहुँदासम्मको ऋणको व्याज मिनाहा गर्ने हो भने पनि कृषि कर्ममा लागेकालाई ठूलो सहयोग हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै फर्मले किवी खेती गर्न खोज्दैछ भने त्यो बालीवाट उत्पादन हुन तीन वर्ष लाग्दछ । तीन वर्षसम्मको व्याज मिनाहा गर्ने हो भने किसान खुसी भएर काम गर्न सक्दछन् । यो रकम दुरूपयोग नहोस् भनी प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्रसमेत विकास गर्न सक्नु पर्दछ ।
३. बिउ र बजारको सुनिश्चितता
उत्पादनकर्तालाई धेरै कुराको तनाव छ । गुणस्तरीय बिउको सदैव शंका हुन्छ । जसोतसो उत्पादन ग¥यो । कहाँ लगेर बेच्नु सधैं तनाव हुन्छ । लागत मूल्य हिसाब गरेर सोही अनुपातमा बिक्रीको सुनिश्चिता हुन सकेमा कृषि कर्म अझ फराकिलो भएर जानसक्छ । स्थानीय सरकारले यसको लागि पहल गरोस् । नेपालकै केही स्थानीय सरकारबाट कृषकको उत्पादन खरिद गर्ने प्रयासका थालनी भएको सुनिन आएको छ । यस्तो काम गरेमा केही कर पनि उठ्न सक्छ । करको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।
४. धेरै उत्पादन गर्ने लागत कम पार्ने
हाम्रो परिपाटी अझैँ पनि थोरै उत्पादन गर्ने अनि लागत मूल्य बढाउने छ । २÷४ किलो कुनै कृषि उपज तयार गरियो भने लागत बढ्छ । अनि बढी मूल्यमा बेच्नु पर्छ । बिक्दैन । अनि निराशा बढ्छ । त्यसैले धेरै उत्पादनमा जोड नदिने हो भने व्यवसायिकरण नै भएन । कसैले सहयोग गर्दा ५ कुखुराको चल्ला र एउटा बाख्रो पालेर कृषिमा व्यवसायिकरण हुँदैन ।
५. हरेक कृषि बालीको अनिवार्य बिमा
सरकारी सुविधा जुन ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले व्यहोर्छ त्यो सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । जिम्मा पाएको कम्पनीले बिमा समितिको निर्देशनअनुसार नै किसानको घरदैलोमा गएर सचेतना विस्तार गर्दै बिमा गर्ने संस्थागत संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । अनि बिमा दाबी गर्ने सजिलो तरिका पनि हुनु पर्दछ ।
६. स्थलगत सेवा प्रवाह गर्ने कृषि प्राविधिक
कृषि कर्म प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारले अधिकांश कृषि व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी कृषि प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । किसानको घरदैलोको सरकार स्थानीय मात्र हो । प्रदेश र संघीय सरकार त टिभीमा देखिने र रेडियो सुनिने मात्र हो । स्थानीय सरकारसँग नै अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक तर्क पनि हो । बाली वा पशुपक्षीमा कुनै रोग लागेमा बोकेर लैजान मुस्किल पर्दछ । त्यसैले स्थलगतरूपमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा कृषि व्यवसायिकरणको प्रशस्तै सम्भावना रहेको छ । गोरुले जोतेर, टाउकोले भारी बोकेर अबको कृषि व्यवसाय चल्दैन । यसको लागि यान्त्रिकरणतर्फ लाग्नु पर्दछ । कृषिलाई उद्योगको रूपमा चलाउन सक्नु पर्दछ । अनियन्त्रित अनुदानभन्दा लगानीमा सहुलियत, उत्पादनमा आधारित अनुदानको परिपाटी विकास गर्नु पर्दछ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रसहितको व्याज अनुदानसहितको ऋण उपलव्ध गराए पनि कृषि कर्म व्यवसायिक हुने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि सरकार नै कृषकको घरदैलोमा पुग्नु पर्दछ । उसको समस्यामा समाधानको लागि पहल गर्नु पर्दछ । कृषक त नागरिकभन्दा पनि उत्कृष्ट नागरिक हुन् । उनको पाखुरीको बलमा हामी सबै बाँचेका हुन्छौँ । त्यसैले सरकारलाई खोज्दै कृषक हैन कृषकलाई खोज्दै सरकार पुगोस् ।