रामचन्द्र
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रशासकले मंगलबारबाट सबै सार्वजनिक सवारी साधनलाई कोरोना महामारी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन हुन इजाजत दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रशासकले गत वैसाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञालाई एक साता थप गरेको भए पनि यो पटकको निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने निर्णय पनि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासकले गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासकले कोरोना महामारी ओरालो लागेको विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक यातायातका सबै साधन चल्ने अनुमति दिएसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्त पूरा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत पनि दिएका छन् ।
कोरोना महामारीको कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजारको छेउछाउमा रहेको छ । र, अहिले यो कोरोना संक्रमणबाट दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या पचासको हाराहारीमा रहेको छ । यो स्थितिलाई नै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरका प्रशासकले कोरोना महामारी ओरालो लागेको निष्कर्ष निकाल्दै हिजोबाट सबै प्रकार सार्वजनिक यातायात खुल्ला गरेसँगै व्यापार व्यावसय पनि खुला भएका हुन् । तर, काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासकहरूको यो निष्कर्षसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सहमत छैन र कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न तथा कोरोनाको चेनलाई तोड्नका लागि अझैं पनि केही समय कडा निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई चल्न नदिनु पर्ने मत स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ । यसैगरी काठमाडौं जिल्लाका तीन प्रशासकले सार्वजनिक यातायातलाई खुला गरेसँगै निषेधाज्ञालाई पनि लगभग समाप्त गर्ने निर्णय त्यतिखेर गरेका छन्, जब विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको माहामारी तेस्रो चरणमा फैलिन थालेको चेतावनी स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका छन् ।
लगभग २० करोड जनसंख्या भएको नेपालको छिमेकी बंगलादेशमा अहिलेसम्म कोरोनाको कारण साढे १४ हजार मानिसको ज्यान गएको छ । यो स्थितिलाई कोरोनाको भयावह चरण भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै बंगलादेश सरकारले कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका लागि कडाइका साथ लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ र लकडाउनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनका लागि बंगलादेश सरकारले सेनालाई समेत सडकमा उतारेको छ । २० करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा कोरोनाको कारण साढे १४ हजार मानिसको ज्यान गएको अवस्थालाई भयावहको संज्ञा दिँदै त्यहाँको सरकारले कोरोनाको चेन बे्रक गर्नका लागि सेनालाई नै सडकमा उतारिरहँदा नेपालमा भने राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रशासकले लगभग आठ हजार मानिसको ज्यान कोरोना महामारीले लिएको अवस्थामा यो महामारी ओरालो लागेको निष्कर्ष निकाल्दै र कोरोना महामारीलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै सामाजिक जनजीवन सामान्य हुने गरी सार्वजनिक यातायातका सबै साधनसहित बजार व्यवसायलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । २० करोड जनसंख्या भएको बांगलादेशमा कोरोनाको कारण साढे १४ हजार मानिसको ज्यान ज्यादा स्थिति भयावह भन्दै कोरोना नियन्त्रण गर्न सेनालाई नै सडकमा उतार्ने काम भएको छ । तर, तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा भने आठ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गई सक्दा पनि र कोरोना महामारी घट्न थालेको स्थिति नहुँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रशासकले कोरोना महामारीलाई पूर्णरूपले उपेक्षा गर्दै सार्वजनिक यातायातदेखि बजारसमेत खुला गरेका छन् र नाम मात्रको निषेधाज्ञा पनि यो महिनाको अन्त्यसँगै समाप्त हुने देखिएको छ ।
यो स्थितिलाई हेर्दा उपत्यकाका प्रशासकहरूले नै कोरोना महामारी बढाउन भूमिका खेलिराखेको भन्न सकिन्छ । एक साता अगाडिबाट यसैगरी निषेधाज्ञामा खुकुलो बनाउँदै जोड बिजोर नम्बरको आधारमा २५ सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई चल्न दिने निर्णय गरेपछि र यो निर्णयअनुसार लामो समयसम्म बन्द रहेको बजार व्यवसाय सञ्चालनमा आएसँगै र सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । सरकारको विशेष पहल र प्रयासमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक खोप प्राप्त भई नसकेको स्थितिमा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुने लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा समेत यसरी छुट दिँदा स्थिति भयावह हुने सम्भावनालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रशासकको उल्टो बुद्धिको कारणले गर्दा काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालभर कोरोना महमारी थप फैलिराखेको हो भन्न सक्ने स्थिति रहेको छ । स्थानीय प्रशासनले मानिसको गतिविधि र हुलमुल नियन्त्रण गर्न भनेर निषेधाज्ञाको पहिलो चरणमा छोटो समयका लागि मात्र निश्चित बजार खोल्ने इजाजत दिएको थियो । छोटो समयका लागि तरकारीलगायतका दैनिक जीवनका लागि अवाश्यक हुने सामग्रीका पसल खोल्ने दिने प्रशासनको निर्णय भएपछि त्यो समयमा आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्नका लागि निषेधाज्ञाको कारण घरमा थन्किएर बसेका मानिसहरू भीडभाड हुने गरी नै विभिन्न पसलमा उत्रने गरेका यसैगरी गत साताबाट स्थानीय प्रशासनले सिट क्षमता बढीका सार्वजनिक यातायातलाई चल्न दिने निर्णय गर्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थामा दबाब नपरेको भएपछि कोरोनाका सम्बन्धमा जारी मापदण्ड भने पूर्ण रूपमा उल्लंघन हुने अवस्था आएको थियो । किनभने कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि हुलमुल गर्न नहुने प्रमुख सर्त रहेको छ । तर, २५ सिट क्षमताभन्दा बढीका यातायातका साधन त्यो पनि जोडबिजोर गरेर चल्नु पर्ने अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा स्वभाविक रूपले यात्रुको चाप बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय प्रशासनले जोरविजोरका आधारमा २५ भन्दा सिट क्षमताको यातायातको साधन मात्र चल्न दिने निर्णय गरेर कोरोना महामारीलाई बढाएको थियो । यसैगरी अति आवश्यक सामग्रीका पसललाई पनि निश्चित समयका लागि मात्र चल्न दिने निर्णय गरेर प्रशासनले भीडभाड हुने स्थिति जन्माई दिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्न गरेको निर्णयले कोरोना महामारी बढ्न थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्दै आएको दैनिक आँकडाले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यस कारण अहिले पनि कोरोना संक्रणमको स्थितिमा कुनै सुधार नएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले सबै सार्वजनिक यातायातलाई खुला गर्ने तथा बजार व्यवसायीलाई सामान्य रूपमा चल्न दिने निर्णय किन दिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ आम जनताले नपाए पनि यो प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रालयले भने खोज्नै पर्दंछ ।
