वन व्यवस्थापनका सवालमा विगतका दशकदेखि नै अन्तरद्वन्द्व भइरहेको छ । जब सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भयो । त्यो बेलामा सामान्य विधान र वन कार्ययोजना एउटै दस्तावेज बनाउने चलन थियो । वनको नक्सा पनि खेस्रा अर्थात् सहभागितामूलक स्रोत नक्सा मात्र राख्ने गरिन्थ्यो । सामुदायिक वनले जब अभियानको रूपमा लिन थाल्यो । विधान र वन कार्ययोजना अलग–अलग बनाउन थालियो । अझ परिस्कृत हुँदै जाँदा वन स्रोतको सर्भेक्षण गर्ने चलन आयो । वनस्रोत सर्भेक्षणको मार्गदर्शन बन्ने बेलामा ठूलो विरोध भएको थियो । अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा विरोध र समर्थनका आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा त नीति निर्माताहरूको पनि गाईजात्रे पारा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समुदायहरू रनभुल्लमा पर्नु कुनै अनौठो होइन ।
वन व्यवस्थापनका सवाल केन्द्रित संघीय तहबाट तीन वटा समिति बने । ति समितिको बनोट अनि कार्यादेश फरक होला, तर समग्रमा हेर्दा तीन वटा टोली आवश्यक थिएन कि जस्तो लाग्छ । सरकारले डा.नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली गठन ग¥यो । संघीय संसदीय दुई वटा समितिले अलग–अलग उपसमितिहरू बनाए । शान्ता चौधरी र प्रदीप यादवको नेतृत्वमा ति संसदीय उपसमितिहरू गठन भए । ती तीनवटै समिति तथा उपसमिति अलग–अलग भई जम्बो टोलीसहित जिल्ला–जिल्ला र समूह–समूहमा पुगे । सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूलाई जम्मा गरे । छलफल गरे । कुनै–कुनै टोलीले समूहका पदाधिकारीहरू र वन कर्मचारीलाई ¥याख¥याख्ती पारेको सामाजिक सञ्जालमा समेत देखियो । तीन वटै टोली जिल्ला तथा समुदायस्तरमा पुग्यो । आफ्नो मनका कुरा पोखे । कुरा सुने । टिपे । प्रतिवेदन बनाए । तीन वटामध्ये अनौपचारिक तरिकाले दुई वटा प्रतिवेदन हेर्न पाइयो । पढ्न पाएका ती प्रतिवेदनहरूमध्ये संघीय सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन भने सूचना तथा सुझावको भण्डार नै पाइयो ।
सत्ता सदैव स्वेच्छामा चल्न खोज्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सत्ता बाहिरकाले हो । दलीय पद्धतिलाई एकक्षण वास्ता नगर्ने हो भने नागरिक संगठन सदैव प्रतिपक्ष हो । जसको सरकार आए पनि नागरिक संगठनहरू प्रतिपक्ष नै हुन्छन् । वन क्षेत्रमा यो देखिएको छ । चाहे त्यो वन ऐन बनाउने बेलामा होस् वा संरक्षण एवं निकुञ्ज विस्तारको क्रममा किन नहोस् वा वन नीति बनाउने बेलामा त्यही देखिएको छ ।
सामुदायिक वनका पक्षधरहरूले वनस्रोत सर्भेक्षण कार्यको विरोधका बाबजुद नै मार्गदर्शन २०६१ आयो । राज्य संयन्त्रले समुदाय तथा नागरिकहरूलाई सधैँ पेल्ने हेप्ने नटेर्ने गरेकै हो । यही श्रृखला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका बनाउँदा पनि अपनाइयो । वन क्षेत्रका लागि तयार भएका नीतिगत दस्तावेजहरूमध्ये सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन ०६५ भन्दा बाहेक कुनै पनि दस्तावेज बनाउँदा अधिकारवालासमेतको प्रतिनिधित्वमा कार्यदल बनाएको देखिन्न । त्यो मार्गदर्शन बनाउँदा भने त्यसको आवश्यकता निर्धारणदेखि समुदायस्तरको परामर्श, मस्यौदा लेखन र अन्तिम तयारीसम्ममा वन क्षेत्रका अधिकारवालाहरू सम्मिलित कार्यदलले अगुवाइ तथा सहजीकरण गरेको थियो ।
पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रीयस्तरमा तयार गरेको वनका नीति तथा रणनीतिहरू सरकारी तवरले तयार गरी वेबसाइटमा राखेपछि मात्र अरुले थाहा पाएका थिए । वन क्षेत्रका नागरिक संगठनहरूले तत्काल विरोध जनाएपछि वा विभिन्न चरणको दबाब र ध्यानाकर्षणपछि अधिकारवालाको प्रतिनिधित्वसहितको कार्यदल बनेका उदाहरण पनि छन् । त्यो हुँदा पनि केही हदसम्म अपनत्व स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
अब वन व्यस्थापनमा देखा परेको सवालतर्फ नै फर्कौँ । वन प्राविधिकहरू वनका डाक्टर पनि हुन् । उनीहरूमा वन व्यवस्थापनमा केही नयाँ काम गरौँ भन्ने उत्साह पक्कै थियो । अनि सबैले स्वीकार गरेको विषय पनि वन गहना होइन, समृद्धिको साधन हो । यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । कृषिका विज्ञले ६ महिनामा फल्ने आलु ४५ दिनमा फलाउन थाले । औँला जत्रा हुने मुला तिघ्रा जत्रा हुने प्रविधि विकास गरे । वनका विज्ञले के गरे भनेर प्रश्न हामीले गरिनै रह्यो । अनि रुख भनेको काट्नका लागि नै हो भन्ने भाषण पनि ठोकेकै हो । वन विज्ञलाई पिञ्च प¥यो होला । उनीहरूले वनको कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्ने भनी घोत्लँदा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास गरेका होलान् । तर, यो अवधारणा विकास गर्दा समुदाय र वन क्षेत्रका अधिकारवालाहरूसँग अपनत्वसहितको सहकार्य गरेनन् । सोच राम्रो थियो होला तर प्रकृया गलत थियो । प्रकृया गलत भएपछि त्यसको नतिजा राम्रै आए पनि असल मान्न सकिँदैनथ्यो ।
तत्कालीन वन मन्त्रालयको नेतृत्वले अधिकारवालासहितको कार्यदल बनाई वन व्यवस्थापनको कार्य कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गराएको भए, सायद त्यति बेलै वन व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको निर्देशिका राम्रो बन्थ्यो होला । मानी लिऊ अहिले भइरहेको निर्देशिकाजस्तै बनेको भए पनि निर्माण प्रकृयामा सामेल भएकाले अपनत्व लिनैपर्दथ्यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण त वन ऐन ०७६ लाई हेरौँ न, खारेज भएको वन ऐन ०४९ भन्दा कुनै बुँदाहरू प्रतिगामी आएका छन् तथापि यसमा विरोधको स्वर गतिलोसँग आइरहेको छैन । किनभन्दा वन मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा नभए पनि कुनै न कुनैरूपमा वन क्षेत्रमा नागरिक संस्थाहरूको संलग्नता गराएको छ । त्यसैले मनमा चित्त नबुझे पनि बाहिर राम्रो छ भन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । वन ऐन ०४९ मा भएका व्यवस्था जोगाउन सक्दा पनि उत्सव मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
वैज्ञानिक वनको कार्यक्रमका बारेमा तत्कालीन वन मन्त्रालयको नेतृत्वको अकर्मण्यता अहिलेको वन क्षेत्रले भोगिरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०७१ सीमित सरकारी र परियोजनाका केही वन विज्ञहरूले समुदायलाई वास्ता नगरी निर्देशिका बनाए । निर्देशिका बनाउने प्रचलित मापदण्डलाई लत्याए । वन मन्त्रालयले मान्यता दियो अनि जबरजस्ती सामुदायिक वनमा लागू गराउन कोसिस गरे । यो नै दुखदायी विषय भएको छ । समुदाय तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको संलग्नताबिना तयार गरेको निर्देशिका सरकार वा सरकारी संरचना मातहतले व्यवस्थापन गरेको वनमा लागू गरेको भए पनि हुने थियो नि । त्यता पनि वास्ता गरेन । केही वन कर्मचारीहरू वैज्ञानिक वनको अवधारणा मैले विकास गरेको र मैले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्ने नाम राख्न तँछाडमँछाडजस्तो पो गरे ।
नागरिक संस्थाहरूको विरोध हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०७१ जारी भयो । नगर्नु आँट गरेपछि चुनौती सम्झेर इमान्दार र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा अधिकांश लोभी–पापीको मन मिल्न पुग्यो । इमान्दारिता र पारदर्शिता देखिएन ।
वन कार्ययोजनाः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बनेका वन कार्ययोजनाहरू पुनरुत्पादन योजना (च्भनभलभचबतष्यल उबिल) भन्दा कटान योजना (ज्बचखभकतष्लन उबिल) लक्षित तथा केन्द्रित गरी वन कार्ययोजनाहरू निर्माणमा जोड दिइयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ः यस कार्यक्रमले क्जभतिभच धययम वन सम्बद्र्धन प्रणालीलाई मात्र सहयोग पु¥याइरहेको कारण अन्य वन सम्बद्र्धन प्रणाली अवलम्वन गर्ने वन समूहहरू तिरस्कृत नै गरेको पाइयो । वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने भए कार्ययोजना परिमार्जन हुन्छ नत्र तिमीहरूले केही गर्न पाउँदैनौ भनियो ।
वन प्राविधिक र समूहको भूमिका ः ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भन्ने विज्ञापनजस्तै वन प्राविधिक भनेको वन सेवाका सरकारी कर्मचारी मानियो । वन प्राविधिक भन्नाले वन व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेको र सोही विषयमा अभ्यास गरेको व्यक्ति नभई सरकारी वन कार्यालयमा पदमा आसिन व्यक्ति हो भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गएको र सरकारी वन प्राविधिक कर्मचारीको स्वःविवेकीय अधिकार हाबी हुँदै गयो । सरकारी कर्मचारीबाहेक अरु वन प्राविधिक होइन भन्ने बुझाइ हुँदै गयो । कर्मचारीबाहेकका वन प्राविधिकहरू पनि सरकारी कर्मचारीले छनोट गरेका व्यक्तिले मात्र प्राविधिक काम गर्न पाउने बाध्य पारियो । वन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको समूह निरीह भए । प्राविधिक छान्ने, कार्ययोजना बनाउनेमा उपभोक्ताको सहभागिता भएन । कार्ययोजना कसरी बन्छ, कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा समूहलाई थाहा हुन छाड्यो । कताबाट पैसा आउँछ कता जान्छ आम उपभोक्तालाई मेसो भएन ।
कुनै अस्पतालमा डाक्टरले विरामी जाँच्ने, औषधि दिने, आवश्यक परेमा खोप लगाउने वा शल्यक्रियासमेत गर्ने हो, तर कस्तो डाक्टर राख्ने, डाक्टरको शुल्क कति लिने भन्ने निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अस्पताल व्यवस्थापनको हो । वनका प्राविधिकहरू पनि वनका डाक्टर हुन् । वनमा डाक्टरले व्यवस्थापन समितिको पनि भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । अस्पतालका व्यवस्थापन समितिमा गैरप्राविधिक हुने भएकोले प्राविधिक कुरा नबुझेको खण्डमा सबै कुरा बुझाएर सचेततापूर्वक सहमति गराउने भूमिका डाक्टरको हो । त्यसैगरी वन उपभोक्ता समूहले कुनै कुरा विज्ञान वा कानुनसम्मत नबुझेका हुनसक्छन् तर त्यो सबै कुरा बुझाउने जिम्मा पनि वन प्राविधिक हो । बुझेनन् भनेर आफँैले निर्णय गर्नु वा ‘मैले भनेको जसरी पनि हुनुपर्छ नत्र विरामी थला पारिदिन्छु’ कहिल्यै भन्नु हुँदैन । वनमा चाहिँ त्यस्तो पाइयो ‘हामीले भनेको योजना नबनाउने हो भने वनमा केही पनि काम गर्न पाइन्न’ भन्नु सिद्दान्तविपरीत हो ।
वन प्राविधिक कस्तो राख्ने, कति पारिश्रमिक दिने, कुन विधिबाट वन व्यवस्थापन गर्ने समूहको इच्छाको विषय हो । यदी समूहको इच्छामा कानुनी तथा वातावरणीय प्रतिकूलतामा देखिए प्राविधिकले सबै विषय बुझाई समूहलाई सहमत गराउनु पर्दछ ।
अझैं पनि तराईका सरकारी वन प्राविधिकको आँखामा सामुदायिक वनले हरियो रुख काट्नु हुँदैन भन्ने नै मान्यता छ । वार्षिक वृद्धि जति भए पनि त्यसको कुनै अर्थमा प्रयोग भएको भेटिन्न । अनि हरियो रुख काट्ने भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले मात्र हो भन्ने परिरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेर अमिर खानले भनेजस्तै ‘वन व्यवस्थापन भनेकै वैज्ञानिक’ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ ।
अपवित्र मिलेमतो ः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कार्ययोजना निर्माण पूर्व नै सम्बन्धित प्राविधिक र वन पैदावार खरिदकर्ता निक्र्याैल हुने । सोहि आधारमा समूहका टाठा वाठा, सरकारी कर्मचारी र वन पैदावार खरिदकर्ताबीच लगानी र फाइदाको बाँडफाँड गर्नेजस्ता अनैतिक मिलेमतो बढ्दै गएको गुनासो व्यापक हुन थालेको छ ।
वन व्यवस्थापनको अलमलले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी अवधारणालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । सरकारी परिकल्पनालाई सबै क्षेत्रले योगदान पु¥याउनै पर्दछ । वन क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोगबिना समृद्धिमा वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान हुनै सक्दैन । अघिल्लो पुस्ताले वन विकास गरे पछिल्ला पुस्ताले त्यसलाई समुदयोग गर्न सकेन । अघिल्लो पुस्ताले काम गरे । अहिलेको पुस्ताले गफ मात्र जोत्यौँ । नांगा डाँडापाखालाई अघिल्लो पुस्ताले हरियाली बनाए, पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई मिलाएर खान खुवाउन सकेन । वन त नविकरणीय स्रोत हो भने पनि आत्मसात नगरेको जस्तो भान परिरहेको छ । रुख भनेको काट्नै हुँदैन भन्ने र वन खापखुप काटेर सकिहाल्नु पर्दछ भनी अतिवादी सोचले वन क्षेत्र समृद्धिको साधन हुन सकेन ।
वनको हैसियत वृद्धि गरी वनबाट अधिकतम लाभ लिने पद्धति आत्मसात गर्ने सामुदायिक वनहरूसँग तागत छ । वन ऐन र नियमावलीहरूले दिएको अधिकार समूहले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने कुनै दुविधा हुने थिएन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो तागत भर्न हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ । अनि वन व्यवस्थापन गर्दा टन्न पैसा आउँछ त्यसलाई सदुपयोग गर्न समूहले सक्दैन भन्ने कुरामा कुनै दम देखिन्न ।
उपभोक्तालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सरकारी तथा गैरसरकारी अनि स्वयं समूहको पनि हो । त्यसैले सबै मिलेर उपभोक्तालाई सशक्त बनाउने काममा लागौँ । जबसम्म उपभोक्ताहरूले कस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाउने, कस्ता प्राविधिक परिचालन गर्ने, अनि समितिमा कस्तालाई राख्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक अभ्यास गर्न सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म केही समितिका टाठाबाठा, वन कर्मचारी र विचौलीयाको अपवित्र गठबन्धन भइरहन्छ ।
नेपालका सबै वनको व्यवस्थापन उद्देश्य एउटै हुनु पर्दछ भन्ने छैन । वन व्यवस्थापन पद्धति परिवर्तनशील हुनसक्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, सामुदायिक वनको सिद्धान्तमा फरक हुनुहुन्न । त्यो भनेको आमसहमति, स्रोतको एकिकृत तथा समुचित व्यवस्थापन, विपन्नमुखी स्रोत परिचालन मुख्य हुन् । पछिल्लो अवस्थामा सामुदायिक वनको सिद्धान्त नै विचलित भएको वा पार्न खोजेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।
त्यसैले सबैको सामूहिक पहल खोजौँ । सहकार्य गरौँ । मुलुक र मुलुवासीको समृद्धि हाम्रो साध्य हो । हामी सबै साधन हौँ । सबै मिलेर नागरिकहरूलाई विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिका फाइदा, बेफाइदाका बारेमा छलफल गराऔँ । कानुनी सचेतना प्रवाह गरौँ । अनि समुदायले जुन रोज्छ उसको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गरौँ । गणेश प्रवृत्ति मानिरहने सार्वभौम जनता भनिरहने, तर जनतासँग जान नसक्ने प्रवृत्तिलाई कम्तिमा एक दशक त्यागौँ न ।
