ओलीकरणको सिकार भए प्रधानमन्त्री ओली

राजनीतिक दलहरूबीच र दलभित्र रहेका नेताहरू बीच सत्ता र शक्तिको भागबण्डाले नै सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ । कुनै पनि दलका नेताले अरु नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिको भागबण्डा गर्दिन भनी एकलौटी हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेमा प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने छन् । नेपालको सन्दर्भमा भागबण्डा लगाउने भनेको राजनीतिक नियुक्तिहरू नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जब केही राजदूतहरूको नियुक्ति आफ्नो तजबिजअनुसार गरे त्यसै दिनदेखि उनको बिरोध आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरूले र अन्य पार्टीका नेताहरूले गर्न सुरु गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत एकलौटी हिसाबले नियुक्त गरेपछि सुरु भएको सत्तासिन पार्टीभित्रको झगडा बढेर प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाई बहुमतबाट अल्पमत र काम चलाउ हँुदै सडकछाप नेताको अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवधिमा उनले कहिले आफ्नो गल्ती महसुस गरेनन्, बरु गल्तीमाथि गल्ती थप्दै चरम तानाशाही नेताको रूपमा प्रस्तुत भए । उनले आफ्ना मूर्ख कामहरूलाई अन्जाम दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कठपुतली बनाएर मज्जाले प्रयोग गरे । पार्टीभित्रको विधि, विधानलाई कहिले पनि मानेनन्, भने पार्टी बाहिर नेपालको संविधानलाई मिँच्दै, फाल्तु कागजको टुक्रा बनाए । नेपालमा चल्दै आएको नियम कानुनलाई आफ्नो निजी स्वार्थअनुसार अध्यादेशहरूमार्फत संसोधनमाथि संसोधन गर्दै लगे । उनले सरकारी नियमहरूको आफ्नो स्वार्थअनुसार अनेकौँ संसोधन गरी धज्जी नै उडाइदिएका छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार बनेको व्यवस्थापिका संसदलाई उनले आफ्नो ओलीकरण अभियानको बाटोमा भएको रोडा–ढुंगाको अनरोध नै ठाने । त्यसैले कठपुतली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गरी लगातार विघटन गर्दै गए । उता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मसी सुक्न पाएको छैन यता प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस्र्थापित संसदलाई फाल्तु बनाउँदै लगेर दोस्रोपटक विघटन गर्नसमेत भ्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलेका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्ने कोसिस कहिल्यै गरेनन् । बरु उल्टै उक्त गल्तीहरूको ढाकछोप गर्ने क्रममा थप गल्तीहरू गर्दै अगाडि बढे । यस्ता राजनीतिका मूर्ख नेपालको इतिहासमा अरु कोही छैन र भविष्यमा पनि हुने सम्भावना कमै छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विगतमा भए गरेका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै पार्टीभित्र र बाहिर सत्ता र शक्तिको सन्तुलन कायम गरी अगाडि बढ्नुको साटो स्थापित कार्यपद्धतिलाई तोड्दै मनमौजी किसिमले सत्ता सञ्चालन गरी उल्टोबाटो हिँड्दै गए र आफ्नैलागि दूर्गति निम्त्याए । व्यवस्थापिका संसदलाई विघटन गरेपश्चात बेलगामको घोडा बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक सरकारी नियुक्तिहरू गरेका छन् । सरकारी निजामति सेवाको उच्च पदहरूमा आफ्ना बफादार हनुमानहरूलाई नियुक्त एकलौटी हिसाबले गरेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक आयोगहरूको आयुक्तहरू पनि एकलौटी हिसाबले नै गरेका छन् । साथै धेरै मुलुकका राजदूत पदहरूमा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई एकलौटी हिसाबले नियुक्त गरिसकेका छन् । संसद विघटन गरेको अवस्था भएकाले नयाँ नियुक्ति पाएकाहरू कसैको पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय समितिमा परीक्षण भएको छैन । अब ओलीकरण अभियानअन्तर्गत यसरी नियुक्ति पाएकाहरूको अवस्था के, कस्तो हुने हो अहिले नै निश्चित भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिदेखि लिएर विकासलाई पनि ओलीकरण गर्न भ्याएका छन् । उनको नेतृत्वमा नेपाललै भरी टावरहरू बनाउने होडबाजी चलेको छ । नेपालको बहुमूल्य लगानी जनप्रतिनिधिहरूले बिना योजनाको टावरहरू देखासिकीमा बनाएर खेर फालेका छन् । यो क्रम बढ्दै गएको छ र रोकिएको छैन । बिना योजना र बिना तयारी रेल किनेर चलाउँदै नचलाई कवाडी बनाउने काम पनि उनकै पालामा भएका छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थामा नचाहिने पानीजहाजको कार्यालय खोलेर सरकारी खर्च बढाएका छन् । पहुँच र शक्ति भएका दलालहरूले आफैँले जागिर खाने र पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूलाई पनि जागीर दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी वा दबाब दिएर सरकारी खर्चमा चल्ने समितिहरू वा कार्यालयहरू खोलेका छन र मोज गदैँ हिँडेका छन् । पानीजहाजको कार्यालय पनि त्यस्तै एक उदाहरणभित्र पर्ने सरकारी संरचना हो जसको जरुरत अहिले बिलकूलै छैन । उनको कार्यकालमा बनेका गुणस्तरहीन सडकहरू र पुलहरू धेरै भत्केका छन् । त्यसैबाट पनि नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध व्यापक बढेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यदि टावरहरूको साटो उद्योहरू बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको भए अहिले मुलुकको हालत बेग्लै हुने थियो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । देशी–विदेशी दलालहरूको लहैलहैमा लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल हावा काम गरेरै खेर गएको प्रमाणित हुन्छ । रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुली निकाल्ने र विद्युतीय बसहरू चलाउनेजस्ता देशी, विदेशी दलालहरूको प्रभावमा आएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सबै हावा खाएकाले राष्ट्रको बहुमूल्य लगानी खेर गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासको शिलान्यास धेरै गरेका छन्, तर सबै हचुवाको भरमा शिलान्यास गरिएको हुँदा मूर्त विकास मान्न सकिन्न । नयाँ आउने सरकारको प्राथमिकता बेग्लै बन्ने वा हुनसक्ने हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओलीबाट शिलान्यास भएका वा गरिएका परियोजनाहरूको कुनै महत्व छैन । नयाँ सरकारको लागि सबैभन्दा मुस्किल कुरो सरकारी चालु खर्च जुटाउने र परियोजनाहरूको लागि लगानी जुटाउने नै हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले राष्ट्रिय ऋण ८ खर्ब बढाएको छ त्यसैले थप राष्ट्रिय ऋण लिन सकिने अवस्था छैन । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला निकै कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसैले नयाँ सरकारले सरकारी खर्च घटाउनका लागि नयाँ योजनाहरू नल्याएमा आर्थिक संकट झन्झन् बिकराल बन्दै जाने देखिन्छ । राष्ट्रमा भ्रष्टाचार र अर्थिक अपराध बढेको छ भने राष्ट्रिय आय उत्पादन नबढेकाले झन्झन् घटेर गएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा एकातिर राष्ट्रको आम्दानी घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर सरकारी खर्च बढेको बढेकै छ र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो साथ–साथ नयाँ आउने सरकारको लागि पनि चुनौतीको पहाड नै खडा गरिदिएका छन । त्यसैले नयाँ सरकारले हनिमुन पिरियड मनाउन पनि पाउने छैन सिधैं ठोस काम थाल्नु पर्ने छ । नयाँ सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओलीकरणको सरसफाई नै हुने छ । उनले जाँदाजाँदै आफ्ना निकम्मा फौजले जताततै भरिदिएका छन् । काम गर्न नसक्ने र काम नजान्नेहरूले उच्च सरकारी पदहरूमा नियुक्ति पाएका छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले नै ठोस काम गर्न सकेन भने नयाँ सरकारले तिनीहरूकै भरमा ठोस काम गर्न सक्ने कुरा नै भएन । त्यसैले नयाँ सरकारले निकम्माहरूबाट काम लिने प्रयास गर्नुभन्दा तिनीहरूदेखि छुटकारा पाउने उपाय गर्नुमा नै कल्याण हुनेछ । धेरै मुलुकका राजदूतहरूमा अहिले ओलीकरण भएको अवस्था छ त्यसैले तिनीहरूको सहयोगको अपेक्षा नयाँ सरकारले नगर्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका बफादार हनुमान राजदूतहरूले नयाँ सरकारलाई चुनौती नै थप्ने छन् सहयोग होइन । संवैधानिक आयोगहरूको आयुक्तहरूको नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्ति संविधानअनुसार भएको छैन । संविधानअनुसार संसदको समितिबाट परीक्षण गरिनु पर्नेमा सो भएको छैन । सरकार आफैँले बनाएको नियमावलीमा उल्लेख ४५ दिने सीमाअनुसार परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै भटाभट आयुक्तहरूको र राजदूतहरूको नियुक्त गरिएको हुँदा बदर हुने देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको ओलीकरण गर्दा धेरैको योग्यता हेरिएको छैन । त्यसैले धेरै अयोग्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको दलाली गरी राजनीतिक नियुक्ति लिन सफल भएका छन् । तिनै अयोग्यहरूले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बदनाम भए र भ्रष्टाचार पनि बढेर गयो । फलस्वरुप अयोग्यहरूलाई बोकेर सत्ता र शक्तिको ओलीकरण गर्दै जाँदा उनी स्वयं नै ओलीकरणको सिकार बन्न पुगेका छन् । नयाँ सरकारले सबै छानबिन गरी अयोग्यहरूलाई हटाएर उनीहरूको ठाउँमा योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याउन सकेमात्रै सरकारको काममा अवरोध हुने छैन । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूको घेराबन्दी ओली सरकारमाथि सुरुदेखि अन्तिम अवस्थासम्म कायम रह्यो । आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाउनको निमित्त प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक÷अनैतिक सबैखाले उपायहरू अपनाएका थिए । जसले गर्दा उनले सुरुमा देखाएको भएको राष्ट्रवादी छबि नाटक मात्रै भएको प्रमाणित भयो । छिमेकी चीनसित टाँढिएको देखाउँदै भारतसित नज्दिकी देखाउन भारतीय कम्पनीहरूलाई ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू बनाउन अनुमति दिए भने रेल खरिद र चलाउने ठेक्का पनि भारतीय कम्पनीलाई नै दिलाए । अमेरिकासित नज्दिकी देखाउनको निमित्त एमसिसी परियोजना स्वीकृत गर्न हँदैसम्मको जोरजुलुम लगाए पनि सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिने बेलामा पुग्दा राष्ट्रवादी छबिविहीन भएका छन् । नेपाली जनताले अब उनको राष्ट्रवादी कुरामाथि कहिले पत्यार गर्ने छैनन् । सत्तामा पुग्दा उनी नेपाली जनताको नायक भएर पुगेका थिए भने सत्ताबाट बाहिरिदा उनी खलनायक सावित भएका छन् । उनको अहंकार, लालच र अज्ञानताले गर्दा दुईतिहाई बहुमत भएको ओली सरकार खस्किदै कामचलाउ सरकार भएर टुंगिएको छ । उनको सत्तारोहन अति भव्य थियो भने त्यही सत्ताबाट बाहिर्गमन अति नै दुःखान्त भएको छ । उनले राष्ट्रपतिसितको मिलोमतोमा सबै राजनीतिक निकास बन्द गरी दिएपछि डुबानमा परेका विपक्षीहरू सर्वोच्चलाई गुहार्न पुगेका थिए । आखिरीमा सर्वोच्चको फैसलाले उनको कपटपूर्ण राजनीतिको शृंखला टुंगिएको छ र नेपाली जनताले अलोकतान्त्रिक शासन सत्ताबाट मुक्ति पाएका छन् ।
०००