जनगणना सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो

नेपाल सरकार ‘राष्ट्रिय जनगणना ०७८’ लाई बाह्रौँ शृंखलाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तरखरमा छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रभावको मारमा परेको यसपालीको जनगणना विविध चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको जनगणना गर्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसपालिको जनगणनालाई के कसरी अगाडि बढाउँदै छ, विगतभन्दा अहिलेकोमा के फरक छ, ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भनेको के हो, राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का चुनौतीहरू के कस्ता छन् ? यही सन्र्दभमा हामीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेसँग गरेको कुराकानी अंशः
० जनगणना ०७८ को तयारी के कसरी भइरहेको छ ?
नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन आजभन्दा १०९ वर्ष पहिले वि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भएको हो । प्रत्येक १०–१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । अब हुन गइरहेको जनगणना बाह्रौँ शृंखलाको हो र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चातको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । जनगणनामा मुलुकको भू–भागभित्र रहेका सबै घर, परिवार र व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपालिको जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी कार्यमा मूलतः जनगणनामा प्रयोग हुने प्रश्नावली, निर्देशिका, प्रचार–प्रसार सामग्री, प्रशिक्षण सामग्रीहरूलगायत अन्य आवश्यक जनगणना सामग्रीहरूको छपाइ तथा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ । गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकहरूलगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ ।
० विगतभन्दा अहिलेकोमा के फरक छ ?
मुलुकको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के–के परिवर्तनहरू आए भनेर जनगणनामा पहिलाका जनगणना तथ्यांकहरूसँग तुलना गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरूमा मूलतः धेरै परिवर्तन हुँदैन । तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहसम्मकै तथ्यांकको माग आपूर्ति गर्नका लागि पहिलेका प्रश्नहरू यथावत् राखेर केही थप प्रश्नहरू राखेका छौँ र विधिमा पनि केही परिवर्तन गरेका छौँ । विगतका जनगणनाहरूमा गैर–आवासीय घरहरूको गणना गरिएको थिएन भने यसपालिको जनगणनामा नेपाल मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण घरहरूको प्रयोजनसहितको तथ्यांक संकलन गर्छौँ । उदाहरणका लागि उद्योग÷कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटेल तथा लज आदि । त्यस्तै ०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा घर बनाउने व्यवस्था भएको छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक घरमा जाँदा सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घरहरू निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि राखिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ कि छैन, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्इिएको छ कि छैन, परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएका कोही छन् कि छैनन्, लिएका छन् भने महिला कति र पुरुष कति छन्, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाह्रूको जन्मदर्ता गरिएको छ कि छैन भन्नेजस्ता थप प्रश्नहरू राखिएका छन् । पुर्खाको भाषाबारे पनि थप प्रश्न राखिएको छ । जनगणनाको इतिहासमै पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि राखिएको छ । सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतका विवरणहरू प्रत्येक वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । यसमा पारिवारिक विवरणहरूको सामन्जस्यता परीक्षण गर्ने (जस्तैm जातजाति, भाषा, धर्म), वडास्तरमा भएका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू, सहरीकरणको अवस्था तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरणहरू संकलन गरिने छ ।
० जनगणना किन गरिन्छ र यसको उद्देश्य के हो बताइदिनुहोस् न ।
जनगणनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायतका अन्य भौतिक संरचनाजस्ता विकास कार्यका साथै वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, विधवा तथा असहाय भत्ता, विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्नको लागि चाहिने आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांककै आधारमा विगत १० वर्षमा नेपालले विकासका विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको स्थितिसमेत आँकलन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भविष्यमा देश विकासको लागि सञ्चालन गरिने लैंगिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशी विकासको लागि आवश्यक पर्ने वडा तहसम्मको आधारभूत तथ्यांकसमेत जनगणनाबाटै उपलब्ध हुन्छ । यी तथ्यांक नीति निर्माता, योजनाकार तथा अध्ययन अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र वातावरणीय हिसाबले महत्वपूर्ण तथ्यांक प्राप्तिका लागि जनगणना गरिन्छ । जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य जनसंख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणको लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक रूपमा जनसांख्यिक तथ्यांक तथा सूचक उपलब्ध गराउनु हो ।
० ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भनेको के हो ?
राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने भएता पनि सबै व्यक्ति, समुदाय तथा संस्थाको पूर्णसहभागिता बिना यसलाई पूर्णरूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । यस नाराको मूल आशय जनगणनालाई मेरो गणना हो भन्ने भावना जागृत गराई आफ्नो गणनाको सुनिश्चतता गराउने हो । तसर्थः हामी सबैले स्वःस्फूर्तरूपमा आफ्नो विवरण टिपाउने र छिमेकी, साथीभाइ, नातागोताका व्यक्तिलाई पनि जनगणनामा भाग लिई सही विवरण दिन आह्वान गरी सहभागिता जनाउन सकिन्छ भनिएको हो ।
० गणनालाई आम नागरिकले कसरी सहयोग गर्न सक्दछन् ?
गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई हामी सबैले आ–आफ्नो परिवारको सही विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त छिमेकी, साथीभाइ, नातागोताका व्यक्तिलाई पनि जनगणनामा सहभागी भई सही विवरण दिन आह्वान गर्ने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यममार्फत जनगणना सञ्चालन हुने मिति, जनगणनाका प्रचार–प्रसार सामग्री आदान–प्रदान गर्ने र जनगणनामा खटिएर हरेक घरदैलोमा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई छरछिमेकीको घर पहिचान गर्न सहयोग गरेर तथा गणनामा कोही छुटेको भए सो को जानकारी गराएर अमूल्य सहयोग गर्न सकिन्छ ।
० गणक र सुपरिवेक्षकको भर्ना र योग्यता कस्तो हुनुपर्छ ?
विभागले गणक तथा सुपरिवेक्षकको सेवा करारमा लिन अनलाइन जनशक्ति भर्ना प्रणालीमार्फत माघको अन्तिम हप्ताभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत जानकारी गराइएको छ । अनलाइन दरखास्त फाराम आफू बसेको ठाउँबाट भर्न सकिन्छ । प्राप्त भएको दरखास्त फारामका आधारमा विभागले निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रारम्भिक संक्षिप्त सूची (योग्यता सूची) तयार गरी सबै जिल्ला जनगणना कार्यालयमा उपलब्ध गराउनेछ । यसै प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचीको आधारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना गरिन्छ । गणक तथा सुपरिवेक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता गणकको लागि १०+२ (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र सुपरिवेक्षकको लागि स्नातक तह वा सो सरह उतिर्ण गरेको । उमेरको हकमा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको । महिलाको हकमा ४५ (पैंतालिस) वर्ष ननाघेको । नेपाली भाषाको अतिरिक्त स्थानीय भाषा बोल्न, बुझ्न र अरुलाई बुझाउन सक्ने व्यक्ति, राष्ट्रियस्तरको गणना तथा सर्वेक्षण वा विभागबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति, तथ्यांक वा जनसंख्या विषय लिई स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी वा सो तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई क्रमशः विशेष प्राथमिकता हुनेछ ।
० उनीहरूले कति महिना काम पाउँछन् कति तलब हुन्छ ?
जनगणनामा गणकले एक महिनाको लागि र सुपरिवेक्षकले दुई महिनाको लागि करारमा सेवा लिइनेछ । गणकको तलब नेपाल सरकारका खरिदार सरह करिब २६ हजार र सुपरिवेक्षकको हकमा नायव सुव्वा सरह करिब २८ हजार मासिक रूपमा पाउनेछन् ।
० राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का चुनौतीहरू के कस्ता छन् ?
जनगणनालाई हामी चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिन चाहन्छौँ । संविधानमै जनगणनाको व्यवस्था भएकोले पनि यसको महत्व अझै बढी देखिन्छ । जनगणनाको तथ्यांककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सदस्यसंख्या यकिन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिंगका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि यी तथ्यांकहरू आवश्यक हुन्छ । जनगणनामा गणना गर्न गाह्रो केही समूहहरू पनि हुन्छन् जस्तै, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समूहहरू वा पहिचान गर्न गाह्रो विषयहरू । यी तथ्यांकहरू सही रूपमा संकलन गर्नु चुनौतीकै विषय हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरिकन हामीले सरोकारवाला संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिराखेका छौँ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि विवरण संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । शारीरिक अपांगताभन्दा पनि मानसिक वा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गर्न अझैं चुनौतीपूर्ण छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हुने किसिमले प्रश्नावली, तालिम, प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू बनाइनुपर्छ । त्यसबारेमा हामीले तयारी गरिसकेका छौँ । यति बनाएर मात्रै पुग्दैन सबैभन्दा ठूलो कुरा अपनत्व र सहभागिता हो, कतिपय मानिसमा जनगणना किन चाहियो र, म छुट्दैमा के फरक पर्छ र, भन्ने किसिमका भ्रम पनि छन् । यी भ्रमबारे उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
जनगणनाका साथै तथ्यांक विभागबाट गरिने अन्य सम्पूर्ण तथ्यांकीय क्रियाकलापहरूमा तथ्यांक ऐन २०१५ बमोजिम व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गरिएको हुन्छ र प्राप्त तथ्यांकहरू सामुहिकरूपमा मात्र प्रकाशनमा ल्याइन्छ । यी कुराहरू पनि आम नागरिकहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा जनगणनामा सहभागिता भइएन भने राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट आफ्नो समुदाय कसरी बञ्चित हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको निर्धारण त्यहाँ रहने लाभान्वित जनसंख्याको तथ्यांकले गर्छ । यी यावत कुरालाई लिएर स्थानीयलाई जनगणनामा सहभागी हुनुपर्छ है भनेर सम्झाइबुझाई गर्नु पर्ने हुन्छ ।
० अन्तमा थप केही कुरा भन्नु छ कि ?
जनगणना वा अन्य गणना तथा सर्वेक्षण कार्य गर्ने भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो । जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार र संरचना दिन सक्ने हुन्छ । यस्ता तथ्यांकहरूका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन÷मूल्यांकन गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पु¥याउन सक्ने हुन्छ । जनगणनाजस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको अपनत्व र सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।