दिनेश कार्की
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी वा सहस्राब्दी चुनौती निगम) नामक अमेरिकी ‘लगानी निगम’सँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ १९ गते एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्पश्चात् २०७५ सालको असोज १६ गते उक्त निगमले नेपाल सरकारसमक्ष कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले नेपालको संसदले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त थप्यो । सरकारले प्रचलन र परिणामबारे ध्यान नै नदिई त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । त्यसलाई २०७६ जेठमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वविदेश सहायकमन्त्री डेभिड जे.राजले उक्त निगम ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग भएको’ खुलासा गरे । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि त्यही नीतिलाई बारम्बार पुष्टि ग¥यो । त्यहीबीच नेपालका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई २०७६ सालको असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरे । त्यस बेलादेखि उक्त निगमसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई नेपालभित्र मात्र होइन, विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूले कडा विरोध र अस्वीकार गर्न थालेका छन्, जो निरन्तर बढिरहेको छ ।
यसरी बिरोध गर्नुका निम्न मूल कारण रहेका छन् ;–
(क) एमसिसीसँग नेपालले गरेको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ता विरोधी रहेको छ ।
(ख) संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने हो भने त्यो आधिकारिक ढंगले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि पुग्नेछ र एमसिसीको नियन्त्रण नेपाल राज्यमाथि कायम हुनेछ ।
(ग) त्यसले नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न तथा तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई विस्थापित गर्नेछ, नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको जुवामा नार्नेछ एवं नेपाल त्यसको सैन्य गुटमा सामेल हुन बाध्य हुनेछ ।
(घ) परिणामस्वरुप नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको क्रिडास्थलमा परिणत भई अशान्ति, अस्थिरता, युद्ध र विनाशको शिकार हुनेछ ।
नेपाली जनताका उपरोक्त निचोडलाई एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका निम्न कुराले पुष्टि गर्दछन्ः–
(क) सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको संविधान र कानुनमाथि रहेका छन् ।
(ख) त्यस निगमसम्बन्धित भूतपूर्व वा वहालवाला कर्मचारीहरूबाट कुनै पनि आपराधिक काम भए पनि उनीहरूविरुद्ध नेपालका कुनै अदालतमा पनि मुद्दा लाग्ने छैन् ।
(ग) त्यस नियोगको एमसिए (नेपाल नामक शाखा) नेपालकै कानुन मातहत र नेपालको सचिव तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गरिने भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको निर्देशनमा होइन, एससिसीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्नेछ ।
(घ) एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने बौद्विक सम्पत्तिमा त्यसको शर्तरहित र पूर्ण स्वामित्व रहनेछ ।
(ङ) नेपालमा लागू गरिने त्यसका परियोजनाबारे भारत सरकारको सहमति हुनु पर्नेछ ।
(च) एमसिए–नेपालले अरु कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौतालाई नेपालले मान्नु पर्दछ ।
(छ) त्यसअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन भएपछि पनि उक्त निगमले त्यसको संरचना नेपाल सरकारलाई सुम्पिनु पर्ने कुनै प्रवाधान छैन ।
(ज) सो निगमअन्तर्गत सम्पन्न हुने पूर्वाधार सम्बन्धी संरचना अमेरिकाका राष्ट्रिय तथा सुरक्षा स्वार्थविपरीत प्रयोग नहुने प्रत्याभूति गर्न नेपालमा सो निगमको उपस्थिति निरन्तर कायम रहेनछ ।
(झ) सो निगमअन्तर्गतका परियोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू बिना जाँच र बिना भन्सार शुल्क नेपालमा आउनेछन् र तिनमा काम गर्ने कुनै पनि देशका आवश्यक नागरिकहरू र तिनका परिवारजनलाई शुल्क नतिरी नेपालमा बस्ने भिसा दिनुपर्दछ ।
(ञ) ती परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण, प्रशासन एवं प्रयोगमा र तिनका सरोकारमा रहेको भूमिमा एमसिसीकै अधिकार कायम रहनेछ ।
(ट) एमसिसीले अमेरिकाका वर्तमान कानुन मात्र होइन, त्यहाँ भविष्यमा बन्ने कानुनअनुसार पनि नेपालमा काम गर्ने अधिकार राख्दछ आदि ।
वास्तवमा एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सम्पन्न गर्ने परियोजना नेपाललाई दिइने अनुदान होइनन्, ती उक्त निगमका लगानी हुन् । यस कुरालाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले हालै खुलासा गरेका छन् । उपरोक्त विषयहरू रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्दा त्यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्छ । त्यस प्रकार बन्ने कानुन नेपालका संविधान र कानुनहरूभन्दा माथि र नेपाल राज्य एमसिसी नियन्त्रणको राज्यमा परिणत हुनेछ ।
उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा ३०५ किमी लम्बाइको रणनैतिक सडकको स्तरोन्नति गर्न र ३०० किमी लामो उच्च भारवाहक विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । जसमा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्नु पर्नेछ । विद्युत वितरण गर्ने चाबी भारतको गोरखपुरमा रहनेछ । अध्ययन–विश्लेषण गर्दा यिनमा राष्ट्रियहितविपरीतका कैयौँ कुरा पाइन्छ । यो अनुदान होइन र केही हानीकारक पक्षसहितको लगानी सम्झौता मात्र पनि नभई माथि चर्चा गरिएअनुसारको राष्ट्रघाती सम्झौता भएकोले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुरुदेखि नै यसलाई विरोध र अस्वीकार गर्दै आएको हो, जसलाई ती दलहरूले विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ । यसमा ‘संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी’ वा ‘हानीकारक विषयहरू हटाई’ त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने विचार भ्रमपूर्ण मात्र नभई त्यो देश र जनताका लागि घातक हुन्छ । तसर्थ म देशका देशभक्त राजनीतिक पार्टी, समूह, सामाजिक संघ–संस्था र व्यक्तिहरूसमक्ष एकताबद्ध भई उक्त सम्झौतालाई विरोध, अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु ।
००००
ओली र माधवको बाटो अब अलग–अलग हुने
काठमाडौँ । विगत डेढ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको आन्तरिक पार्टी संघर्षले देश र जनता आक्रान्त छन् । पार्टीभित्र जबरजस्ती अन्तरसंघर्ष उब्जाएर नेकपा(एमाले)का माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली जनतालाई आजसम्म पनि छोडेको छैन । अहिलेसम्ममा झण्डै १० हजार नेपाली जनताले कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौँ जनता उक्त रोगबाट आक्रान्त भएका छन् । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएका जनतामाथि बाढी पहिरोको विपत्ति थपिएको छ । ठीक त्यही बेला राजनीतिक दलहरू भने सत्तापरिर्वतन र सत्ता हत्याउन लागेका दलहरू नै विभाजित अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले)भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले एमाले पनि विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । एउटै पार्टीका सांसदहरू सत्ता पक्ष र विपक्षी दलमा बसेका छन् । एमालेभित्रको विवादले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व रहेको सरकार ढलेको छ भने अहिले लुम्बिनी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशमा समेत त्यही रोग सरेको छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१ सांसद रहेका छन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै २३ सांसदहरूले विपक्षी दललाई मत दिए, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले विपक्षीलाई मत दिएर सरकार ढाले । एमालेभित्र निकै लामो समयदेखि गुट उपगुट रहेका छन् । माधव नेपाल समूहमा लागेका नेताहरूले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका भए पनि पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन । त्यसको फाइदा विपक्षी दलले उठाउँदै आएका छन् । तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीमा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैलाई अध्यक्ष बनाइएकोे थियो । एकीकृत पार्टीले झण्डै संसदमा दुई तिहाई नजिकको मत पाएको भए पनि त्यसलाई बचाई राख्न नेकपाले सकेन ।
पार्टी एकीकृत भएको एक वर्षसम्म नेकपा र ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार राम्ररी नै सञ्चालन भए पनि व्यक्तिगत इगोका कारण पार्टीभित्र अनेक प्रकारका विवाद सिर्जना भए । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू आलोपाले गरी प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, प्रचण्डकै मागअनुसार उनलाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिने र पार्टीका बैठकहरूको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका कारण ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओली–प्रचण्डबीचमा भएकोमा त्यस विषयलाई पार्टीका अन्य केही नेताहरूको चित्त बुझेको थिएन । पार्टी अध्यक्ष मिलुञ्जेल पार्टी र सरकार राम्ररी सञ्चालन भएको भए पनि अन्य नेताहरूकै कारण दुई अध्यक्षबीचमा फाटो ल्याएर त्यसको फाइदा उठाउने प्रयत्न गरिएको कारणले ओली–प्रचण्डबीच तिक्तता बढेको थियो ।
नेकपाको सचिवालय कमिटीमा अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, ईश्वर पोखेरल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल रहेका थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट ५ र माओवादी केन्द्रबाट ४ जना रहेका थिए भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सदस्य रहे पनि थापा प्रायः बैठकका चुपचाप बस्ने गरेका थिए ।
पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सचिवालयको बैठकबाट हुने गरेपछि त्यहाँ पनि बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय हुन थालेपछि त्यही बेलादेखि नेकपामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको बेला वहुमत पक्षले पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री ओलीमाथि २०७७ कात्तिक २८ गते १९ बुँदे संगीन आरोपपत्र सचिवालयमै दर्ता गराएपछि पार्टीभित्र व्यापक विवाद उत्पन्न भएको र प्रचण्ड–माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि गत पुुस ५ गते बिहानै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात सत्ताधारी दल नेकपाभित्रको द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । सत्ताधारी दलका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल खनालसहितका नेताहरू सडक आन्दोलन गए । त्यसबेला उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउदै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर मुद्दाको टुंगो लगाउने निर्णय भयो । संवैधानिक इजलासमा लामो समयसम्म बहस, पैरवी भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले गत पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरी दियो । त्यस बेलासम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रायः सरकारको काम कारबाहीप्रति चुपचाप बसेको थियो । उसले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै आएकोमा २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि राजनीतिले कोल्टे फे¥यो । अदालतले २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग अस्तित्वमा कायम गरी दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विचलन आयो । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल एमालेमा फर्किनुको बदला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग हिमचिन वढाउदै गए । अहिले त्यही कारणले गर्दा पनि माधव समूहलाई एमालेमा फर्किन कठिन भएको छ ।
