ऋण गर्दै घिउ खाने सरकार

नेपाली जनता ‘ऋण गर्दै घिउ खाने’ दलहरूको सरकारदेखि निकै पीडित भएको महसुस गर्दैछन् । ओली सरकारको पालामा यस्ता सरकारी क्रियाकलापले सीमा नाघ्यो । सरकारी फजुल खर्च र विकासको नाममा भएको अनुत्पादक लगानीले नेपाली जनतालाई झन्झन् ऋणमा डुबाउँदै लग्यो र राष्ट्र कंगाल बन्दै गयो । ठूला परियोजनाहरूजस्तो मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, रेलमार्ग निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू आदिमा ओली सरकारले ऋण गरी–गरी गरेका लगानीहरू अहिले पनि निस्क्रिय अवस्थामा नै छन । त्यस्ता परियोजनाहरू कहिले पूरा हुने र पूरा भए पनि प्रतिफल दिने हो वा नदिने हो कुनै निश्चित छैन । लामो कालसम्म पनि परियोजनाहरू पूरा नहुने तर परियोजनाहरूको लागत खर्च भने बढाएको बढाएकै गर्ने सरकारी परम्परा नै बसेको हुँदा परियोजनाहरू भ्रष्टाचार गर्न र आर्थिक अपराध बढाउनका लागि मात्रै सरकारले उपयोग गरेको अनुभूति नेपाली जनताले गर्दैछन् । ओली सरकारको पालामा खुलेका सरकारी फजुल खर्च बढाउने कार्यालयहरू अझै कायमै छन । सरकारी विभाग र कार्यालयहरूबाटै गर्न सकिने र हुने कामहरू पनि छुट्टै गलगाँड आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्राधिकरण वा कोष खोली गर्ने गराउने नीति ओली सरकारले लिएको हुँदा सरकारी फजुल खर्च बढेको छ भने त्यसबाट प्रतिफल वा उत्पादन केही नहुँदा नेपाल राष्ट्रलाई झन्–झन् ऋणमा डुबाएर कंगाल बनाउने काम मात्रै गरेको छ । ओली सरकारको पालामा पहुँच भएकाहरूले आफूलाई पनि जागिर खान र केही सरकारी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि जागिर दिनका लागि सरकारकै खर्चमा छुट्टै आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्राधिकरण अथवा कोष खोलेर बस्ने चलन चलाएका थिए । यस्ता सरकारको गतिविधिले सरकारी फजुल खर्च कम गर्नेभन्दा पनि बढाउने गरेको छ । ‘जति भाँडो उति चुपर्को’ भन्छन त्यसैले सरकारी विभाग वा कार्यालयबाटै हुने कामहरू अन्य उपायहरूबाट सरकारले गराउन थालेपछि सरकारी खर्च बढ्ने गरेको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट भत्किएको घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरण बनाएको थियो । लामो समयदेखि यो चल्दैछ र तोकिएको समयमा पुनर्निर्माणको कामहरू पूरा हुन सकेको छैन । धेरैले जागिर पाएका छन त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यसबाट सरकारी फजुल खर्च पनि बढेको कुरा सत्य हो । तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएपछि त्यसलाई सरकारी विभाग वा कार्यालयहरूमा गाभिदिएको भए सबै सरकारी फजुल खर्च कम हुने थियो । ओली सरकारले परियोजनाहरूको उपयोगिता र प्राथमिकता नबुझ्दा रेल किनेर १ वर्षदेखि कवाडी बनाएर नचलाई राख्नु परेको छ, रेल मार्ग विकासमा गरेको खर्बौँको लगानी लामो समयदेखि उत्पादनहीन भएर बसेको छ । भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ बनाउन गरेको अर्बौँको लागानी निस्क्रिय बनेर बसेको छ । सिक्टा सिँचाइमा गरेको अर्बौँको लगानी पनि नहर बनाउँदा भएको भ्रष्टाचार काण्डले निस्क्रिय भएको छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुचारु गर्न डाँडै काट्नुपर्ने भएको छ, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुचारु गर्न भारतको अनुमति छैन इत्यादि नेपालको विकासको हालखबरहरू छन् । नेपाली जनताले यतिबेला दलहरूको सरकारले ठूला परियोजनाहरू कमिशन खानको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि मात्रै बनाउँदा रहेछन् भन्ने महसुस गर्दैछन् । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको विकासबारे दलहरू अन्योलमा छन् र उनीहरूसँग नेपालको विकास यसरी गर्छौँ भन्ने प्रष्ट र व्यवहारिक खाका छैन । दलहरूको सरकार सजिलै विदेशी दलालहरूको प्रभावमा आउने हुँदा नेपालको विकास झनै प्रभावित भएको छ । दलहरूले नेपालको शासनसत्ता सम्हालेपछि नेपालको विकासमा विदेशीको हस्तक्षेप धेरै गुणाले बढेको छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती कालमा नेपालको विकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न विदेशी दलालहरूको लागि अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन । पहिलेदेखि नै विदेशी नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले गञ्जागोल बनाएको नेपालको विकासमा ओली सरकारको उदयसँगै झनै उत्पात मच्चिएको छ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने, पानीजहाज चलाउने, मेनोरेल, मेट्रोरेल, विद्युतीय रेलजस्ता अनेक परियोजनाहरू विदेशीका दलालहरूले दलका नेताहरूको शैतानी दिमागमा ठोसिदिएका छन् । कुनै औपचारिक शिक्षा नपाएका अज्ञानी दलका नेताहरूलाई चतुर विदेशीका दलालहरू विदेश घुमाउन लैजाने र फोकटमा शेयर दिलाउनेजस्ता प्रतिबद्धता दिएर नेपालको वर्तमान अवस्थामा मेल नखाने परियोजनाहरू पनि भिँडाउने काम गरेका छन् । विदेशी दलालको प्रभावकै परिणामस्वरुप ओली सरकारको पालामा नेपालमा पानीजहाज कार्यालयसमेत खोलेका छन् । दलहरूले हाल मिलीजुली बनाएका देउवा सरकारको लागि विरासतमा प्राप्त ओली सरकारको विकासलाई बुझ्न निकै समय लाग्नेछ । ओली सरकारले गरेको नेपालको विकास यति जेलिएको र गञ्जागोल छ कि देउवा सरकारलाई नबुझ्दा नै ठीक छ, बुझेपछि घर छेउमा नै पहिरो भएको महसुस हुनेछ । ओली सरकारको विकासले ओली सरकारलाई नै डुबाएको हो र अब देउवा सरकारले बेला मै छेकथुन नगरे उसलाई पनि ओलीकरणमा गरिएको नेपालको विकासले नै डुबाउने देखिन्छ । ओली सरकाको पालामा लाखौँको संख्यामा परियोजनाहरूको शिलान्यास र हजारौँको उद्घाटन अनलाइनबाटै भएका थिए । उक्त परियोजनाहरूको बारेमा कसैलाई केही जानकारी छैन । भगवानको मूर्ति बनाउने र स्थापना गर्ने परियोजनासम्म ठिकै थियो, तर अब सुँगुरको मूर्ति स्थापना गर्ने परियोजना पनि बनेर तयार भएको छ । अनलाइनबाट ओली सरकारको पालामा उद्घाटन भएको हुँदा के परियोजना हो भन्ने पक्का गर्न देउवा सरकारले अब हेलिकप्टर लिएर हेर्न जाने काम गर्नु हुँदेन । ओली सरकारले हावामा गरेको काम अब हावा भएर सकियो भन्ने मान्नु पर्छ र देउवा सरकारले त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । जाँदा–जाँदै ओली सरकाले सुनकोशी डाइभर्सनको शिलान्यास गर्न भ्याएका थिए । उहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको यो ठूलो परियोजना भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यसको औचित्य छैन । धेरै पहिले नै निर्माण गर्नुपर्ने यो परियोजना बनाउन अहिले ढिला भइसकेको छ । यस परियोजनाबाट सिँचाइ हुने भनिएका क्षेत्रहरूमा सहरीकरण भइसकेको छ । साथै अन्य सिँचाई परियोजनाहरू पनि यो भेगमा बनाएर सञ्चालित छन् । त्यसैले कमाण्ड एरिया जोगाउन नसकेपछि यसबाट हुने भनिएको प्रतिफल वास्तविक छैन । बिजुली निकालेर मात्रै उक्त परियोजनामा लाग्ने भनिएको ठूलो लगानीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेपालको परियोजनाहरूको मुख्य समस्या यही नै हो । योजना गर्दागर्दै लामो काल बित्छ अनि बनाउन थालिएको परियोजनाको वास्तविकता बेग्लै भएर टुंगिन्छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजना पनि सुरु योजना बनाएको ५ देखि ६ वर्षभित्रै बनाउन सकिएको भए डिजाइन भएअनुसारको फाइदा दिने थियो, तर बनाउँदा–बनाउँदै तीन दशक बितेकाले निर्माणस्थलको भौतिक अवस्थामा निकै परिवर्तन आइसकेको हुँदा राष्ट्रले ठूलो हानीनोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । यति बेला उक्त परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारे नै निश्चित भएन । विदेशीको ऋण बोकीबोकी बनाएका यस्ता ठूला परियोजनाहरूबाट प्रतिफल नआउने भएपछि ऋण लिएर अन्य थप परियोजनाहरू बनाउने कामहरूलाई अन्जाम दिन सकिन्न । ठूला परियोजनाहरू राजनीतिक निर्णयबाट छान्ने काम दलहरूबाट बनेको विगतको सरकारले गरेको हुँदा अहिले उक्त सबै परियोजनाहरू ‘ऋण गरी गरी घिउ खाने’ जस्ता भएका छन । ठूला परियोजनाहरूमा कन्सल्टेन्ट र ठेकेदारहरू छान्ने चरणदेखि नै भ्रष्टाचार सुरु गरिन्छ अनि त्यसको परिणाम अहिले आएर परियोजनाहरूमा यसरी झल्किन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठूला परियोजनाहरू सर्पले भ्यागुता निलेकोजस्तै हुँदै आएको छ । ठूला परियोजनाहरू नेपालमा तोकिएको लागत र समयमा कहिले बन्ने गरेको छैन । जलविद्युतका ठूला परियोजनाहरू लागत तीन दोब्बरसम्म बढ्ने र समय पनि उस्तै लाग्ने देखिन्छ । अन्य पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा तोकिएको समयमा कहिले नबन्ने र बने पनि गुणस्तरहीन हुनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । परियोजना भनेपछि तोकिएको समय र बजेटभित्र बन्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा यो कुराको पालना नभएसम्म विकास र समृद्धिका कुराहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । परियोजनाहरूबाट डिजाइन भएअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेसम्म नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति नहुने हुँदा कहिले सुखी हुन सक्दैन । फेरि पूर्वाधार विकासले मात्रै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्दैन । त्यसको लागि पूर्वाधार विकासको भरपुर फाइदा लिन सक्ने वातावरण तयार गर्नको लागि औद्योगिक विकास गर्नैपर्छ । पूर्वाधार विकास एक साधन मात्रै हो र कुनै समाधान होइन भन्ने कुरा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । ऋण गरीगरी बनाएका परियोजनाहरू तोकिएको समय र तोकिएको लागत बजेटमा पूरा हुने वातावरण देउवा सरकारले नेपालमा बनाउन सक्नुपर्छ । ऋण गरेर बनाएका परियोजनाहरूले नेपाललाई फाइदा पुग्ने र नेपालको हित गर्ने विश्वास देउवा सरकारले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । ओली सरकारले यसो गर्नबाट चुकेको हुँदा नेपाली जनता सरकारको काम कारबाहीदेखि निरास हुँदै विरोधमा उत्रेका हुन् । ओली सरकारले राष्ट्रको नाममा लिएको आठ खर्ब ऋणको औचित्य पुष्टि गर्नै सकेन । ऋण किन लिनु परेको र सो ऋण केमा लगानी गरियो भन्ने पुष्टि गर्न ओली सरकारले सक्दै सकेन र नेपाली जनतालाई अन्योल र निरास मात्र बनाए । देउवा सरकारले ओली सरकारको उक्त हालतबाट पाठ सिकेर राष्ट्रको नाममा ऋण काढ्ने मात्र होइन त्यसको लगानी कता गरियो भन्ने कुरा सफल परियोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट सावित गर्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई निरास होइन सरकारको काम कारबाहीप्रति उत्साही बनाउँदै लानुपर्छ ।