हरि रावल, अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
निजामती कर्मचारीको विशेष दिनका रूपमा मनाइने निजामती सेवा दिवस आगामी बिहीबार मनाइँदैछ । सरकारले कसरी निजामती सेवा दिवस मनाउँदैछ ? के यस अघिका वर्षहरूभन्दा फरक र विवादरहित हुने छ यसवर्ष वितरण गरिने निजामती पुरस्कार ? निजामती सेवामा रहेका समस्या, राम्रा पक्षहरू, हरेक वर्ष प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार आलोचित बन्नुको कारण आदिको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलसँग गरेको कुराकानीको अंशः
सरकारले २२ भदौमा निजामती सेवा विस मनाउँदैछ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कसरी यो दिवस मनाउने योजना बनाएको छ ?
हरेक राज्यको आधारस्तम्भ निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा हो । राज्य आफँै हरेक नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्दैन । अति दुर्गम तथा दुर्गम भौगोलिक स्थानका जनताहरूलाई शासनको अनुभूति दिलाउने काम निजामती सेवाको हो । निजामती सेवाका पहरेदारहरू हरेक अप्ठ्यारा तथा प्रतिकूल समयमा पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि खटेको इतिहास हाम्रो सामु रहेको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको सीमित तलब भत्तामा विविध अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कार्यहरू कर्मचारीहरूले गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ । तथापि निजामती सेवा खोटरहित वा दोषमुक्त भने छैन । यसभित्र रहेका केही सीमित कर्मचारीहरूका कारण सिंगो निजामती सेवा बद्नामको अवस्थामा रहेको छ भने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूप्रति आम नागरिकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको छ । निजामती दिवस भनेको हाम्रो आफ्नो जन्मदिन जस्तै हो । त्यसैगरी जन्म दिनको रूपमा हामीले हामीले लिएका छौँ । हाम्रा संगठनहरूले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ जस्तोः रक्तदान, वृक्षारोपण, हाजिरजवाफ प्रतियोगिेता, फुटबल प्रतियोगिता आदिको रूपमा मनाउदै आएका छौँ । तर, जुन रूपमा मनाउनु पर्ने थियो त्यो रूपमा मनाउन सकेको छैनौँ । हामीले यो वर्ष ‘पराग’ पत्रिका विमोचन गर्नेछौँ । त्यस्तै हामी रचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने योजनामा छौँ । कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष निजामती दिवस मनाउने योजनामा छौँ ।
निजामती सेवामा लाग्नु भएको १९ वर्ष भयो । यो सेवाभित्रका राम्रा पक्षहरू के–के देख्नुहुन्छ ?
निजामती पेशा रोजिरोटीको रूपमा छ । गुजाराका रूपमा सरकारले रोजगारको सृजना गरेको छ । दोस्रो पक्ष भनेको वार्षिक रूपमा एक वर्षमा ४ लाख बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये ५ हजार जतिलाई रोजगार प्रदान गराएको छ । योभित्र आफँैमा सम्मान रहेको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी हो भन्न पाएका छौँ, त्यो नै निजामती कर्मचारीहरूको शान हो ।
निजामती सेवामा रहेका समस्या के–के छन् ?
आजको दिनमा पनि सरकारी अंगमध्ये कोही बढी आलोचित छ भने त्यो हो निजामती सेवा । यो यथार्थलाई सबै कर्मचारीहरूले आत्मसात गर्नुपर्दछ । गलत नै गरेर, सही कुराको पनि प्रचार गर्न नसकेर, जागिरलाई जीवन निर्वाहको माध्यम मात्रै ठानेर, निजामती सेवामा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्न नसकेर वा अन्य विविध कारणले निजामती सेवा अत्यधिक आलोचित अवस्थामा रहेको छ । यसरी निजामती सेवाले आम नागरिकको मन जित्न नसक्नु वा आलोचित हुनुमा निजामती सेवामा रहेका निम्नानुसारका समस्याहरू पनि हुन भन्न सकिन्छ । बहुल विविधतायुक्त राज्यको विशेषताअनुरूप नै निजामती सेवामा पनि विविधता रहेको छ । निजामती सेवामा विविधता व्यवस्थापनको असल अभ्यास हुन नसक्नु । सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा आज कुनै पनि देशको भौगोलिक सिमाना बाधक नभएको अवस्थामा छ । प्रविधिको विकासले सीमाविहीन विश्वको अवधारणासँग समायोजित हुन नसक्नु र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु । निजामती सेवा सार्वजनिक सेवाको एउटा अंग हो । यो कुनै पनि प्रशासक वा कर्मचारीको पैतृक सम्पत्ति वा पेवा होइन, तर सीमित प्रशासकहरू यस्तो मोहबाट ग्रसित छन् जसको असर सिंगो निजामती सेवा बदनामको अवस्थामा रहेको छ । आफ्नो नातेदारको पदीय हैसियतले अर्को नातेदारले संगठनमा प्रमुखलाई नटेर्ने अवस्था रहेको छ । अझै संगठन प्रमुखलाई अनुचित दबाब र प्रभाव दिएको समेत सुन्न पाइन्छ । संगठनमा ‘हामी’ होइन ‘म’ चलनमा छ । अनि ‘राम्रा’ हैन ‘हाम्रा’ को त बिगबिगी नै छ । निजामती सेवामा रहेका पदहरूको कार्य विवरण देशको आवश्यकता र प्रकृतिअनुसार पनि परिभाषित गरिएका छन् । कस्तो पदका लागि कस्तो क्षमता वा योग्यता आवश्यक पर्छ भन्ने पूर्व व्याख्या भएता पनि च्ष्नजत ःबल बत च्ष्नजत एबिअभ को मर्मलाई आत्मसात गरिएको छैन । दक्षिण एसियाकै न्यून तलबमान नेपालको निजामती सेवाको रहेको छ । अधिकृतस्तरको कर्मचारीको तलबमान समेत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने रहेको छ । भ्रष्टाचार बढ्ने कारणहरूमध्ये यो पनि एउटा हो । कर्मचारी अझैँ पनि आफूलाई शासक नै ठान्छन् । आम जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दैनन् । मान सम्मानको अपेक्षा गर्छन् । निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्बन्धमा रमाउने बानी छ । हाकिमहरू पनि चाकडी गर्ने कर्मचारी मन पराउँछन् । बढी प्रक्रियामुखी भन्ने आरोप मुख्यतः कर्मचारीको नभएर ऐन कानुनको व्यवस्था बमोजिम हो तथापि कर्मचारीहरू एचयबअतष्खभ छैनन् । यथास्थितिमा रमाउने बानी छ । साना कर्मचारीले चालेको सुधारको प्रयासमा ठूलाको सहयोग रहँदैन । तीव्र राजनीतिक धुव्रीकरण छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा–बढुवा प्रभावित हुन्छ । ट्रेड युनियनहरू समेत राजनीतिक एजेन्डामा चल्छन् । कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको स्तर न्यून रहेको छ । संगठनमा सांगठनिक संस्कारको विकास भएको छैन । हरेक कुरामा हाकिमको मुख ताक्ने प्रवृत्ति आज पनि छ । हाकिम रिसाउला कि वा हाकिमले ठीक नमान्ला कि ? भन्ने सोच व्याप्त छ । सञ्चार समन्वय छैनभन्दा पनि हुन्छ । भए पनि जोडबल आवश्यक पर्छ । बाध्यात्मक छ । प्रविधिको प्रयोग अझंै व्यापक हुन सकेको छैन । भए गरेका कामहरूको अभिलेखिकरण, रिपोर्टिङ र प्रचार छैन । काम भए नभएको वा के–के काम भए भन्ने विषय गुपचुप नै हुन्छ । केही हदसम्म कर्मचारीमा पदीय दायित्वभन्दा बढी महत्वाकांक्षी भावना पनि पाइन्छ । अन्वेषण र नवप्रवद्र्धधनलाई स्थान छैन । निर्णय निर्माण प्रक्रिया कडा छ । निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीको निर्णय क्षमता कमजोर छ । कर्मचारीमा समानुभाती र विवेकपना कम छ । भइपरी आउने संकट समाधान प्रणाली छैन । संकट समाधानमा न्यून चासो छ । सामूहिक कार्य भावना र वातावरण छैन । को जान्ने देखिने भन्ने मात्रै सोच छ ।
यस्तो समस्या समाधान तथा रोक्न कसले के गर्नु पर्छ ?
संस्थागत सुधारीकरण, समग्र निजामती सेवाको सुधारका लागि पहिलो कार्य संस्थागत सुधारीकरण हुन सक्दछ । यसअन्तर्गत प्रविधिगत सुधार, कार्य प्रणालीमा परिवर्तन वा सुधार, संगठन सुधार, प्रविधिगत प्रक्रियामा सुधारलगायत गुणस्तर व्यवस्थापन र हाल भइरहेको कार्य जिम्मेवारी वा कार्य ढाँचामा पुनर्संरचित गर्नु रहन्छ । अन्तर समूहमा कार्य वातावरणको सुधारजस्ता विषयहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । एक अर्का कर्मचारीमा रहेका समस्या तथा धारणाहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्नु पर्दछ । यसले प्रभावकारी सञ्चारको विकास हुन्छ भने एक अर्काप्रति विश्वास र भरोसा एवं काम गर्ने तरिकासमेतको आदान–प्रदान हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवा राष्ट्रको ऐना हो र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने आधार निर्माता पनि भनिन्छ, तर पछिल्लो अवधिमा नामअनुसारको काम हुन नसकेको देख्दा कता–कता यसको सांगठनिक संरचनामाथि यसको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न उठ्न देखिन्छ त्यो के लाग्छ यहाँलाई ?
वास्तवमा सार्वजनिक प्रशासन अथवा निजामती सेवा जेसुकै भन्नुहोस् यसको भ्यालु वास्तवमा अपेक्षित रूपमा यसको विश्वसनीयता अथवा यसको पर्फर्मेन्स, यसको जिम्मेवारी अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हो । त्यति भन्दैमा यो संगठनप्रतिको औचित्य यो संगठनको विकल्प सोच्न सकिँदैन । तपाईं विश्वमै हेर्नुहोस् निजामती सेवाको विकल्पमा कुनै पनि अर्को संस्थाले प्रतिस्थापित गरेर काम गरेको हामी भेट्दैनौँ । त्यो खोज्नु पनि हुँदैन, त्यो मुर्खता मात्र हुन्छ । किनभने यसको निजामती सेवाको सांगठनिक विकल्पका रूपमा संगठनै होइन । यसको स्वरूप परिवर्तन यसको कार्यशैलीमा परिवर्तन यसको वर्किङ कल्चरमा परिवर्तनलगायतका कुरा यसको प्रतिस्थापनमा आउन सक्छन् । तर ठ्याक्कै निजामती सेवाको विकल्पमै अर्को कुनै संगठनले आएर चाहिँ राज्यको मूलधारमा बसेर काम गर्ने भन्ने वास्तवमा त्यो कल्पना मात्रै हुन्छ । यसको प्रतिस्थापन अथवा यसको विकल्प भन्ने विषय के हो भन्दा यसको वर्किङ कल्चर यसको कार्यशैली यसको संगठन स्वरूप यसका कार्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्न पनि विषयवस्तु मात्रै परिवर्तन हुन सक्छ । तर, ठ्याक्कै यसको संगठन र ओभरल परिवर्तन चाहिँ त्यति सान्दर्भिक पनि देखिँदैन ।
हरेक वर्ष प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार आलोचित बन्दै आएको छ । सिंहदरबार, शक्तिकेन्द्रसँग नजिकले मात्र यो पुरस्कार पाउँछन् । तक्मा वितवरणमा पनि त्यस्तै गुनासो सुनिन्छ । कसरी लिनुहुन्छ ?
यो विगतदेखि आएको चलन नै भन्नुपर्छ । हिजोको दिनमा पनि राजा महाराजहरूको आसपासमा रहेका व्यक्तीहरूले पाउँदै आएका थिए आज पनि त्यस्तै छ । केही परिवर्तन भए पनि समस्या अझै छ । ५० प्रतिशत सक्षम कर्मचारीलाई प्रदान गरिन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत आफ्ना निकट, शक्तिकेन्द्रका व्यक्तिलाई प्रदान गरिँदै आएको छ । विस्तारै कम भएको छ यस्तो प्रवृत्ति । किनभने यो विषयमा धेरैभन्दा धेरै आवाज उठिरहेको छ । यस्तो कारणले गर्दा दूर दराजमा काम गर्ने । दुर्गममा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल नै गिरेको छ ।
कार्यक्षमता मुलयांकनका आधारमा भन्दा चाकडी र चाप्लुसीको आधारमा सरुवा–बढुवा गर्ने रोग छ भन्छन् । त्यस्तो भोग्नु वा देख्न्ुाभयो ? कसरी सुधार्ने यस्लाई ?
निजामती कर्मचारीको अर्को समस्या भनेकै यही नै हो । कार्यक्षमतताको आधारमा भन्दा चाकडीको आधारमा सरुवा भएको पाइन्छ । कुनै पनि निजामती कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै उसको सरुवाको घुम्तीहरू स्पष्ट रूपमा तय गरिनुपर्दछ । पहिलो पटक बहाली भएको कार्यालयमा ऐनमा तोकिएको समय समाप्त भएपछि स्वतः अर्को निश्चित कार्यालयमा जानेकुरा स्पष्टरूपमा थाह हुन आवश्यक छ, जसका कारण जागिरको समयलाई बढी उपलव्धिमूलक बनाउनमा दत्तचित्त रहने अवस्था रहन्छ । अमूक पदमा पहिलोपटक जागिरमा प्रवेश गरेर हुम्ला गएको कर्मचारी डेढ वर्ष सेवा पश्चात आफैले रमाना तयार गरेर तोकिएको क्षेत्रको कार्यालयमा हाजिर हुन सक्ने स्वचालित व्यवस्था गर्ने हो भने, मानव संसाधन मन्त्रालयको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामको बोझ आधा कम हुनेमात्र होइन, जनशक्ति विकासका लागि नवीन खोज र अनुसन्धान गर्ने समय बचत हुन्छ । जति नै सक्षम भए पनि हुम्ला जिल्लामा सात वर्षसम्म थुनिएको एक खरिदारको मनोवल कसरी उच्च राख्न सकिन्छ ? राज्यले उक्त व्यक्तिबाट अपेक्षा गरेको कुरा कसरी प्राप्त हुन्छ ? निजामती क्षेत्रलाई ‘जागिर’ को दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवस्था यहीँबाट सुरु हुने हो, किनकि जो कोही पनि पहिलोपटक लोकसेवा आयोगको ढोकाबाट भित्र पस्दा केही गर्ने ध्येयका साथ प्रवेश गरेको हुन्छ । हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि तोकिएको भौगोलिक समयसीमा पनि राखिरहन न्यायोचित र उत्प्रेरणाका दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण छैन । युवा अवस्थामा नै खरिदार वा नासु पदमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सात वर्ष क्रमशः अञ्चल र क्षेत्रमा सेवा गरेपछि मात्र अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसले नव प्रवेशीहरूमाझ निजामति सेवाप्रति सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक भाव सृजना गरेको छ । यति सानो देशमा कर्मचारीलाई निश्चित भूगोलमा यति लामो समयावधिसम्म थुनेर राखिराख्दा युवाअवस्थाबाट प्राप्त गर्ने उत्पादनशीलता र नवप्रवर्तन नष्ट हुनेमात्र देखिन्न, कतिपय त लघुताभाषको शिकार समेत हुनसक्ने जोखिम रहिरहन्छ । स्वचालित सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीले यो पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या परिरहेका छन् ?
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरवन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ ।देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलव खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोंच छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
