नेपालको दलहरू अझ सुध्रेका छैनन्

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि एक महिना बितिसक्यो । केपी ओली सरकारलाई हटाउनका निमित्त बनेको देउवा सरकारले लामो समय बित्दा पनि पूर्णता नपाउँदा राजनीतिक अन्योलता बढेकाले नेपाली जनता निरास हुन थालेका छन् । माननीय सांसदहरूबाट देउवा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएपश्चात पनि निकै लामो समय बितिसकेको छ । तै पनि देउवा सरकारले गति लिन सकेको छैन । ओली सरकारबाट लगातार दुईपटक वर्तमान नेपालको संसद्लाई विघटन गर्ने प्रयास भयो । दुवै पटक नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरी संसद् पुनस्र्थापित भयो । वर्तमान देउवा सरकारलाई पुनस्र्थापित संसद्को बाँकी अवधि पूरा चलाउने र त्यसपछि अर्को संसद्को चुनाव गराएर त्यसबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई सत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको सांसदको हैसियतमा नभएर एक स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सांसदहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भए पनि नेपालको संविधान ०७२ को धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको रूपमा नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै नेपालको संविधान ०७२ मा भएको उक्त नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रावधानको न्यायिक परीक्षणसमेत सम्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले देउवा सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको भन्ने आरोप लगाए पनि यथार्थमा देउवा सरकार नेपालको संविधान ०७२ मा भएको संवैधानिक विधि विधानअनुसार नै बनेको र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त सरकार हो । देउवा सरकारले सर्वोच्च संसद्को बाँकी पूरै अवधि पूरा गरी नयाँ संसद्को चुनावसमेत गरी त्यसबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई राजनीतिक सत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गर्नेमा कुनै शंका र अन्योलता छैन । तर, देउवा सरकार बनेको एक महिना बित्दा पनि सरकार कामकाजी बन्न नसक्दा भने नेपाली जनताको मनमा चिसो पसेको छ र केही नैराश्यता र अन्योलता पनि बढेको छ भन्न सकिन्छ । देउवा सरकार फटाफट कामकाजी बन्न नसक्नुमा अघिल्लो ओली सरकार पनि जिम्मेवार छ । ओली सरकारले गरेको राजनीतिक फोहर र छेरेको छेर सोर्दा–सोर्दै देउवा सरकार हैरान भइसकेको छ । सत्ता र शक्तिबाट जानुभन्दा अगाडि ओली सरकारले गरेको सत्ता र शक्तिको ओलीकरणले पनि देउवा सरकारको काममा बाधा हालेको छ । महत्वपूर्ण सबै सरकारी पदहरूमा निवर्तमान ओली सरकारका बफादारहरू मोर्चाबन्दी गरी बसेका छन् । तिनीहरूको पहिचान गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई हटाएर उक्त ठाउँमा नयाँ सरकारप्रति बफादार तर योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्त गर्ने कार्यमा धेरै कानुनी जटिलता र चुनौतीहरू छन् । विधि, विधान र संविधानका प्रावधानहरू नमिची स्थापित प्रणालीअनुसार नै देउवा सरकार अगाडि बढेको हुँदा सरकार गतिशील र कामकाजी हुन सकेको छैन । देउवा सरकारमा सामेल सहभागी दलहरूले आफूलाई प्राप्त मन्त्रीको कोटाअनुसार सांसदहरूको छनोट गरी देउवा सरकारलाई मन्त्री बनाउनको लागि सिफारिस गरी पठाउन सकेको छैन । मन्त्री पदका आकांक्षी सांसदहरू धेरै, प्राप्त मन्त्री पदका कोटाहरू कम भएकाले पनि दलका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन र कसैलाई पनि सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान ०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रीमण्डलको संख्या २५ भन्दा ज्यादा बढाउन पाउने छैन । त्यसै प्रावधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूलाई प्राप्त मन्त्रीको कोटाहरू मन्त्री बन्न आकांक्षी सांसदहरूको तुलनामा निकै कम छ । दलहरूले मन्त्री बन्ने सांसदहरूको नाम सिफारिस पठाउन नसक्दा देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा देउवा सरकार कामकाजी बन्न सकिरहेको छैन । त्यसबाट नेपाली जनता निरास हुन थालेका छन् र केही अन्योलता पनि बढेको देखिन्छ । सरकारमा सहभागी दलका केही शीर्ष नेताहरूले समेत मिडियामा नै चिन्ता व्यक्त पनि गर्न थालेका छन् । देउवा सरकारमा सामेल दलहरूभित्र र देउवा सरकारभित्र पनि सत्ता र शक्तिको सन्तुलन कायम गरी अगाडि बढ्दा सरकार कामकाजी हुन सकीरहेको छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा नेपाली जनताको मनमा निरास बढ्नुको साथै केही अन्योलता पनि बढेको चर्चा चल्न थालेको छ । अघिल्लो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले भित्रैबाट देउवा सरकारको विरोध गर्दैछन् भने संसद् र सडकमा पनि सरकारको विरोध हुन थालेको छ । यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको राजनीतिक दलहरू अझ सुध्रेको छैन भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । राजनितिक दलका सांसदहरूले संसद्भन्दा सत्ता र शक्तिलाई ज्यादा महत्व दिएको कुरा प्रष्ट नै छ । सबै सांसदहरू मन्त्री बन्ने होडमा लागेको हुँदा दलका नेताहरूलाई निर्णय लिन कठिन भएको छ । सांसद बनेपछि नेपालका सांसदहरू सांसदको रूपमा काम गर्न इच्छुक हुँदैन । त्यसैले संसद्ीय परम्परा र चलनको अनुभव नै नगरी सोझै मन्त्री बन्ने होडमा लाग्ने गरेका छन् । मन्त्री बन्नको लागि कमसेकम एक पूरा कार्यकाल सांसद भएर संसद्ीय परम्पराको अनुभव लिएको र अभ्यास गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा कानुन बनाएरै तोक्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गरिएमा वा भएमा संसद्को महत्व बढ्ने छ र मन्त्री पद पाउनको लागि होडबाजी चल्ने छैन वा कम हुनेछ । यस्तो व्यवस्था गरिएमा वा भएमा अनुभवी सांसदहरूले मात्र सरकारमा गएर काम गर्ने अवसर पाउने छन् साथै संसद् र सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्ध पनि राम्रो बन्ने छ । संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनेछ र सरकारविरुद्ध लगातार अविश्वासको प्रस्ताव आउने वा संसद् विघटन गर्नेजस्ता घटनाहरू कमै हुनेछन् । नेपालमा दलहरूको हर्कतले गर्दा दलीय व्यवस्था नै बद्नाम हुँदै गएको छ । तुलनात्मक रूपमा पुरानो राजतन्त्र नै ठीक भएको निष्कर्ष धेरैले निकाल्न थालेका छन् । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा संसारकै आर्थिक हालत ठीक छैन । नेपालको पनि आर्थिक हालत बिग्रेको छ । निवर्तमान ओली सरकारले गरेको सरकारी फजुल खर्च र पुँजी लगानीले नेपाल राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएको छ । वर्तमान देउवा सरकारको लागि खाली ढुकुटी र ऋणको थुप्रोबाहेक अरु केही छाडेको छैन । अफगानिस्तानमा तालिबानीको उदय र म्यानमारको सैनिक शासनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लोकतन्त्रको लागि वातावरण बिग्रेर गएको संकेत गरेको छ । नेपालमा पनि हिन्दू राष्ट्रको माग बढेकाले र दलहरू बद्नाम हुँदै गएकाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ । संसद्ीय व्यवस्थाको राम्रो पक्ष भनेको स्वचालित रूपमा सत्ता परिवर्तन र शक्ति हस्तान्तरण नै हो । नेपालमा यसको प्रयोग र अभ्यास हुँदैछ । शीर्ष नेता ओलीले संसद्ीय व्यवस्थाको गलत अभ्यास र प्रयोग गर्दा नेपालको राजनीतिमा केही समय अन्योलता बढेको थियो । उनी तानाशाही बन्न खोजेका हुन् कि भन्ने भ्रम फैलिएको थियो । अन्य दलका नेताहरूले संयमता देखाई विधि, विधान र प्रक्रियाबाटै शीर्ष नेता ओलीको प्रतिगमनलाई सुधार्ने काम सम्पन्न गरे । यसबाट पनि लोकतन्त्र नै बलियो हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । प्रतिगमन सच्चिए पनि खतरा अझै टरेको छैन त्यसैले देउवा सरकारका सहयोगी दलहरूले सरकारलाई चाँडो कामकाजी बनाउनु पर्छ ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो वा होइन भन्नेबारे पनि जनमत संग्रह गरी टुंगो लगाइहाल्नु पर्छ । राष्ट्रको अवस्था बिग्रनुभन्दा पहिले नै सम्हाल्न देउवा सरकारले कदम चालेमा राम्रो हुन्छ । विवादित विषयलाई संसद्मा लगेर टुंग्याएमा कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन । सबैलाई उक्त निर्णय मान्य हुने छ । एमसिसीजस्तो ठूलो विवादलाई पनि संसद्मा छलफल गरी हुन्छ वा हुँदैन भनी टुंगो लगाउन सकिन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि मान्य हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि पनि संसद्ले थप कानुनहरू बनाएर नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन योगदान गर्न सक्छन । तर, त्यो दृष्टिकोणले संसद्लाई उपयोगी बनाउन सकेको छैन । सांसदहरूको ध्यान पनि संसद्लाई उपयोगी बनाउने तिरभन्दा पनि कसरी मन्त्री बन्ने वा विदेश घुम्न जाने भन्नेतिर केन्द्रित छन् । विभिन्न दलहरूबाट आएका सांसदहरूले दलको फाइदा वा निजी फाइदा लिनबाट मुक्त भएर राष्ट्रको फाइदाको लागि कानुन बनाएर कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानै दिएको छैन । सरकारको लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाइदिएका मस्यौदा कानुनहरू पढ्दै नपढी ताली ठोकेर पास गर्ने सांसदहरूले नेपालको संसद् बनेको छ । ओली सरकारले पनि यो संसद् काम लाग्दैन भनेर नै दुईपटक विघटनको सिफारिस गरेको हो भन्ने पुष्टि हुने अवस्थामा पुगेको देखियो । पुनस्र्थापित भएको संसद्को योगदान नगण्य छ । ताली र गालीमै पुनस्र्थापित संसद्को काम–कार्बाही सकिएको छ । कानुन बनाउनेतिर यो पटक पनि संसद्ले सिन्को भाँच्न सकेन र देउवा सरकार पनि कामकाजी बन्नको लागि अध्यादेशकै साहारा लिन खोज्दै छन् भने हल्ला व्यापक फैलिएको छ । यसबाट नेपालको संसद् पनि कामकाजी भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसद्लाई कामकाजी कसले बनाउने हो ? सांसदहरू आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने हो कि सरकारले सक्रिय तुल्याउनु पर्ने हो ? दलहरू पनि सुध्रिनु पर्छ र दलहरूले आफ्नो संसद्हरूलाई पनि सुधारेर कामकाजी बनाउनु पर्छ । संसद्को इन्जिन सरकार हो वा सांसदहरू आफैँ हुन् भन्नेबारे निश्चित दृष्टिकोण आएमा संसद्को गतिहीनता समाप्त हुन्छ र बग्गी झै देखिने वर्तमान संसद्मा इन्जिन पनि जोडिनाले गतिशील पनि हुनेछ ।